कृषी सेवा केंद्रांना परवान्यांसाठी आता अर्जापासून ते थेट परवाना मंजूरी मिळेपर्यंतचे सर्व कामकाज यापुढे ऑनलाइन होणार. यापुढे आता तालुका कृषी अधिकारी व कर्मचारी यांचे स्थानिक पातळीवरील दुकान ही बंद होणार.
पुणे (प्रतिनिधी) : कारभारात सज्जता आणण्याच्या दृष्टीकोनातून कृषी विभाग अत्याधुनिकतेवर जास्तीत जास्त भर देत आहे. आतापर्यंत कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाईन पध्दतीचा वापर करण्याचे अवाहन केले जात होते. यामध्ये सरकारला यश मिळाले असून हाच कारभार आता (Krishi Seva Kendra) कृषी सेवा केंद्राच्या बाबतीत करण्याचे धोरण योजण्यात आले आहे. यामध्ये कृषी सेवा केंद्रांना परवाना मिळण्यासाठी आता अर्ज करण्यापासून ते परवाना मंजूरी मिळेपर्यंतचे सर्व काम आता (Online Governance) ऑनलाइन पद्धतीनेच करावे लागणार आहे.
राज्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रांना परवान्याची नोंदणी नव्या ‘ऑनलाइन’ प्रणालीत न केल्यास अगोदरचे कृषी निविष्ठा विक्री परवाने रद्द केले जाणार आहे. तसेच परवान्यासाठीचा प्रस्ताव हा तालुका कृषी कार्यालयाकडे पाठवण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
‘ई-परवाना’ ऐवजी ‘आपले सरकार’
कृषी सेवा केंद्र चालकाला यापूर्वी ‘ई-परवाना’ च्या माध्यमातून खते, बियाणे विक्रीचे परवाने घ्यावे लागत होते. यामध्ये तालुका कार्यालयात हस्तक्षेप वाढला होता. त्यामुळे कृषी सेवा चालकांना अधिकच्या रकमेचा भुर्दंड सहन करावा लागत होता. कृषी मंडळ अधिकाऱ्यापासून ते जिल्हा कृषी अधिक्षक पर्यंत लूट केली जात होती. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अपहार होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने आता कृषी सेवा केंद्र चालकांना ई-परवाना’ नव्हे तर आपले सरकारच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया करावी लगणार आहे. आतापर्यंत ही प्रक्रिया कशी असेल याची माहिती देण्यात आलेली नाही.
31 डिसेंबरपर्यंत मुदत अन्यथा परवाना रद्द
कृषी सेवा चालकांच्या कारभारात तत्परता यावी म्हणून प्रशासकीय स्तरावर निर्णय घेतले जात आहेत. जुन्या म्हणजेच ई-परवाना या संकेतस्ळावरून आता अर्ज, दुरुस्ती, नूतनीकरणाचे कामे होणार नाही. त्यामुळे जुन्या परवानाधारकांना आता बियाणे, खते परवान्याची नोंदणी विषयक कामे ही 31 डिसेंबर पूर्वीच ‘आपले सरकार’ यावर करावी लागणार आहेत. जर मुदतीमध्ये ही कामे केली नाही तर आपोआपच त्यांचा परवाना रद्द होणार आहे.
स्थळ तपासणीच्या नावाखाली लूट
कृषी सेवा केंद्र चालकाने जर परवान्याची मागणी केली तर तालुकास्तरावरच तपासणीचे अधिकार देण्यात आले होते. मात्र, परवान्यापेक्षा संबंधितांकडून अधिकचे पैसे लूटले जाण्याचे प्रकर समोर आले होते. त्यामुळेच अर्ज नमुना क्रमांक चार भरून देण्याच्या नावाखाली चालणारी ‘स्थळ तपासणी’ची वादग्रस्त प्रथा आता कायमची बंद करण्यात आलेली आहे. आता अर्जदाराला स्थळविषयक माहिती फक्त एका साध्या स्वयंघोषणापत्राद्वारे देण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर नवा परवाना, दुरूस्तीनंतरचा सुधारित परवाना किंवा नूतनीकरण केलेला परवाना याचे वितरण थेट ऑनलाइन प्रणालीद्वारेच होईल.
नेमका काय होणार आहे बदल?
यापूर्वी कृषी सेवा केंद्रासाठी असलेली ‘ई-परवाना ’ ही पध्दतच आता बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कारभारात नियमितता येण्याची अपेक्षा कृषी विभाग करीत आहे. तर दुसरीकडे अर्जापासून ते परवाना मंजूर करेपर्यंतचा सर्व टप्पा यापुढे ऑनलाइनच राहणार आहे. याची प्रक्रिया कशी असणार याची माहितीही देण्यात आली आहे. शिवाय कृषी सेवा केंद्र चालकाला परवान्याची कामे ही 31डिसेंबर पर्यंत करावी लागणार आहेत.
