भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंध हे एका हाय-स्टेक डिप्लोमॅटिक ड्रामासारखे झाले आहेत, जिथे राष्ट्रीय हित आणि वैयक्तिक प्रतिष्ठा समोरासमोर आली होती. काही महिन्यांपूर्वी ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय निर्यातीवर तब्बल 50% आयात शुल्क लादले होते, ज्यात 25% शुल्क व्यापार संतुलनासाठी आणि अतिरिक्त 25% दंड भारताच्या रशियन तेल खरेदीसाठी होता. या कठोर निर्णयामागे केवळ व्यापारी गणित नव्हते, तर पाकिस्तानसोबत मध्यस्थी करण्याचा प्रस्ताव भारताने नाकारल्याने निर्माण झालेली राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची वैयक्तिक नाराजीही कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले आणि भारतीय निर्यातदारांना मोठा फटका बसला.
पण आता याच तणावपूर्ण नाट्यात एक अनपेक्षित वळण आले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आश्चर्यकारकपणे सकारात्मक भूमिका घेत भारतासोबत एका नवीन आणि ‘सर्वांसाठी चांगल्या’ व्यापार कराराचे संकेत दिले आहेत. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे व्यापाराच्या धुमश्चक्रीत आशेचा किरण दिसू लागला आहे. या लेखात आपण या महत्त्वपूर्ण घडामोडीमागील कारणे, त्याचे परिणाम आणि भविष्यातील शक्यता यांचा सखोल आढावा घेऊ.
‘व्यापार युद्धा’पासून ‘न्याय्य करारा’कडे? अमेरिकेच्या भूमिकेत मोठा बदल
2025 च्या राजनैतिक आणि व्यापारी संकटानंतर भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये मोठी कटुता आली होती. अमेरिकेने लादलेल्या प्रचंड आयात शुल्कामुळे दोन्ही देशांमध्ये एक प्रकारचे ‘व्यापार युद्ध’ सुरू झाले होते. या निर्णयामागे भारताने पाकिस्तानसोबतच्या तणावात ट्रम्प यांची मध्यस्थी नाकारल्याने निर्माण झालेली त्यांची वैयक्तिक निराशा हे एक प्रमुख कारण मानले जाते. इतकेच नाही, तर अमेरिकेचा पाकिस्तानकडे वाढलेला कल यामुळेही संबंध अधिकच बिघडले होते. मात्र, आता अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांच्या शपथविधी समारंभात अध्यक्ष ट्रम्प यांनी आश्चर्यकारकपणे नरमाईची भूमिका घेतली आहे. त्यांनी आता ‘सर्वांसाठी चांगल्या’ आणि ‘न्याय्य करारा’बद्दल बोलण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे तणाव निवळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ट्रम्प म्हणाले – “आम्ही भारतासोबत एक करार करत आहोत. हा पूर्वीपेक्षा खूप वेगळा असेल. *सध्या ते माझ्यावर प्रेम करत नाहीत, पण ते पुन्हा आमच्यावर प्रेम करतील.* आम्हाला एक न्याय्य करार मिळत आहे.”
ट्रम्प यांच्या भूमिकेतील हा बदल अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे, कारण ज्या वैयक्तिक कारणांमुळे हे संकट सुरू झाले होते, त्यात आता बदल झाल्याचे हे संकेत आहेत. ‘व्यापार युद्धा’ची भाषा सोडून ‘न्याय्य करारा’ची चर्चा करणे हे दोन्ही देशांमधील ताणलेले संबंध सुधारण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरू शकते.
अमेरिकेच्या नरमाईमागे रशियन तेलाचे कारण?
अध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतावरील आयात शुल्क वाढवण्यामागे आणि आता ते कमी करण्यामागे एक स्पष्ट कारण दिले आहे. त्यांनी हे आयात शुल्क थेट भारताच्या रशियन तेल खरेदीशी जोडले होते. त्यांच्या मते, भारताने रशियन तेलाची खरेदी कमी केल्यामुळे ते आता आयात शुल्क कमी करण्याचा विचार करत आहेत.
ट्रम्प यांनी आपल्या वक्तव्यात दावा केला की, भारताने “रशियन तेलाची खरेदी थांबवली आहे” आणि ती “लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.” ट्रम्प यांच्या भूमिकेतील हा विरोधाभास समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेच्याच अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी, जसे की ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन आणि राजदूत एरिक गार्सेटी यांनी, भारताच्या रशियन तेल खरेदीवर आक्षेप नसल्याचे म्हटले होते. किंबहुना, जागतिक ऊर्जा बाजारात स्थिरता राखण्यासाठी भारताची भूमिका महत्त्वाची असल्याचेही त्यांनी मान्य केले होते. त्यामुळे, रशियन तेलाचे कारण हे केवळ एक निमित्त होते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
येथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, ट्रम्प यांनी हा दावा केला असला तरी, भारत सरकारने रशियन तेलाची खरेदी कमी करण्याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे अमेरिकेची ही नरमाईची भूमिका भारताच्या पुढील धोरणावर अवलंबून असू शकते.
आयात शुल्क कमी झाल्यास भारताला काय फायदा होईल?
जर अमेरिकेने आयात शुल्क 50% वरून कमी केले, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकेच्या बाजारपेठेत पुन्हा स्पर्धात्मक स्थान मिळवता येईल आणि निर्यातीत वाढ होईल. ज्या प्रमुख क्षेत्रांना या कठोर आयात शुल्काचा सर्वाधिक फटका बसला होता, त्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
या निर्णयाचा खालील भारतीय क्षेत्रांना सर्वाधिक फायदा होऊ शकतो:
1. वस्त्रोद्योग आणि तयार कपडे
2. सागरी उत्पादने
3. रसायने
4. चामडे आणि पादत्राणे
5. ऑटोमोबाईलचे सुटे भाग
6. रत्ने आणि दागिने
या प्रस्तावित व्यापार करारानुसार, दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या 191 अब्ज डॉलर्सवरून 2030 पर्यंत 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मात्र, हा मार्ग सोपा नाही. भारताचे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी सावध प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, “चर्चा योग्य दिशेने सुरू आहे, पण यात अनेक संवेदनशील आणि गंभीर मुद्दे आहेत, ज्यामुळे यास वेळ लागेल.”
एक आश्वासक सुरुवात, पण पुढचा मार्ग अनिश्चित
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या बदललेल्या भूमिकेमुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी एक आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. पण हा करार पूर्णपणे रशियन तेलाच्या खरेदीसारख्या गुंतागुंतीच्या भू-राजकीय मुद्द्यांवर आणि ट्रम्प यांच्या स्वतःच्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांवर अवलंबून आहे. अमेरिकेने सकारात्मक संकेत दिले असले तरी, भारताने अद्याप आपल्या धोरणांबद्दल स्पष्टता दिलेली नाही.
ट्रम्प यांच्या शब्दांनी आशेचा किरण निर्माण केला आहे, पण हा करार अजून झालेला नाही. अमेरिका-भारत आर्थिक संबंधांमध्ये हे खरोखरच एक नवीन पर्व असेल, की ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणातील हे केवळ एक अनपेक्षित वळण आहे?
