हॅपनिंग

आखाती देशांमधील संकट: दक्षिण आशियाई शेतीला मोठा फटका; निर्यातीसह उत्पन्नावर टांगती तलवार

दुबई/नवी दिल्ली – आखाती देशांमध्ये निर्माण झालेल्या ताज्या राजकीय आणि आर्थिक संकटामुळे दक्षिण आशियातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा हादरा बसला आहे. भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील लाखो शेतकरी या संकटाच्या छायेत असून, आखाती देशांमध्ये होणारी शेतीमालाची निर्यात आणि तेथून येणाऱ्या परकीय चलनाचा ओघ आटल्याने शेतीचे अर्थकारण धोक्यात आले आहे. या संकटाचा परिणाम पिकांच्या प्रकारानुसार वेगवेगळ्या स्तरावर जाणवत आहे.

‘अल जजीरा’च्या वृत्तानुसार, दक्षिण आशियातून आखाती देशांना मोठ्या प्रमाणावर बासमती तांदूळ, ताजी फळे, भाजीपाला आणि मांस यांचा पुरवठा केला जातो. मात्र, सध्याच्या अस्थिरतेमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून मालवाहतुकीच्या खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. अनेक ठिकाणी नाशवंत माल बंदरांवरच अडकून पडल्याने शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे. विशेषतः बासमती तांदूळ आणि हापूससारख्या प्रीमियम फळांच्या निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांपुढे आता उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत शोधण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

केवळ निर्यातीवरच नाही, तर आखाती देशांमध्ये काम करणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांच्या उत्पन्नावरही या संकटाचा परिणाम झाला आहे. दक्षिण आशियातील अनेक शेतकरी कुटुंबं आपल्या मुलांनी आखाती देशांतून पाठवलेल्या पैशांवर शेतीतील गुंतवणूक, बियाणे आणि खतांची खरेदी करतात. सध्याच्या संकटामुळे या पैशांचा ओघ कमी झाला असून, ग्रामीण भागात भांडवलाची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. याचा थेट परिणाम आगामी पेरणीच्या हंगामावर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

 

“सर्व काही पिकाच्या स्वरूपावर अवलंबून आहे,” असे निरीक्षण कृषी तज्ज्ञांनी नोंदवले आहे. जे शेतकरी स्थानिक बाजारपेठेऐवजी पूर्णपणे निर्यातीवर अवलंबून आहेत, त्यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. निर्यातदारांनी खरेदी मर्यादित केल्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत शेतीमालाची आवक वाढून भाव कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. जर हे संकट अधिक काळ लांबले, तर दक्षिण आशियातील कृषी क्षेत्राला दीर्घकालीन मंदीचा सामना करावा लागू शकतो.

या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि शेजारील देशांतील सरकारांनी पर्यायी बाजारपेठा शोधण्यासाठी आणि बाधित शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची मागणी जोर धरत आहे. आखाती देशांवरील अवलंबित्व कमी करून स्थानिक प्रक्रिया उद्योगांना बळ देण्याची गरजही या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.

 

 

 

तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल

Related Articles

Back to top button