मुंबई : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही राज्याची महत्वाकांक्षी योजना आहे. वातावरण बदलाचे दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणावर जाणवत असल्याचे आपण पाहत आहोत. या पार्श्वभूमीवर सौर ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर झपाट्याने वाढला पाहिजे. यातून पर्यावरण संवर्धनासाठीही मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ही योजना अतिशय उपयुक्त ठरणार असल्याने या कामांना वेग देण्यात यावा अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (दि.13) रोजी दिल्या.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 संदर्भात सह्याद्री, मुंबई येथे आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तर सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी ऑनलाईन उपस्थित होते. योजनेतील सबस्टेशन्ससाठी जागांची निश्चिती त्वरित करण्यात यावी, यासाठी मिशनमोडवर काम करावे. सर्व संबंधित विभागांना समन्वयाने काम करण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.
पहिल्या 5 जिल्ह्यांना मिळणार पारितोषिक
महाराष्ट्र राज्याची ही महत्वाकांक्षी योजना आता केंद्र सरकारनेही स्वीकारली आहे. या योजनेमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पहिल्या 5 जिल्ह्यांना पारितोषिक देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत 2,731 सबस्टेशन निश्चित करण्यात येत आहेत. यातून 17,868 मेगावॅट सौर ऊर्जेची निर्मिती होणार आहे. यासाठी 88,432 एकर जागेची आवश्यकता आहे. त्यापैकी 35,000 एकर जमीन निश्चित झाली असून 53,000 एकर जमीन अजून निश्चित करणे अपेक्षित आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य सोलर ॲग्रो कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. नाशिक, सोलापूर, अहमदनगर, नागपूर, धुळे-नंदुरबार हे 5 क्लस्टर निवडण्यात आले. तसेच सबस्टेशन्सचे जिओ मॅपिंग करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना या बैठकीत देण्यात आली.
