कापूस – ब्राझील हेक्टरी 1800 किलो; भारत मात्र 451 किलोच..! ‘एचटीबीटी’ चे घोडे अडलेय कुठे..??
विक्रांत पाटील / मुंबई : भारतात कापसाचे उत्पादन 451 किलो/हेक्टर आहे, तर ब्राझीलमध्ये एचटीबीटी व इतर अध्यायावत तंत्रज्ञानाच्या जोरावर उत्पादन तब्बल 1,800 किलो/हेक्टरपेक्षा जास्त. भारतातही शेतकरी तणनाशक प्रतिरोधक बियाण्यांची मागणी करतोय, पण फाईल मात्र दिल्लीतच अडकली आहे. यामागे विज्ञानापेक्षा राजकारण आणि स्वदेशीचा आग्रह जास्त आहे का.?
* देशात कापूस उत्पादनाचा आलेख 352 लाख गाठींवरून 306 लाख गाठींवर घसरला आहे, क्षेत्र 132 लाख हेक्टरवरून 112 लाख हेक्टरवर आले आहे. हे फक्त मजूर टंचाई व पर्यायी तंत्रज्ञानाच्या वापराअभावी घडत आहे.
एचटीबीटी म्हणजे नेमके काय?
आज आपण लावतो ते बीटी कापूस – यात बोंडअळीला मारणारे `Cry1Ac` जनुक (जीन) आहे. म्हणजेच हा कापूस जेनेटिकली मॉडीफाय असतो. एचटीबीटी म्हणजे हर्बीसाईड टॉलरंट बीटी कॉटन. यात दोन जीन आहेत.
– पहिले जीन – बोंडअळी विरोधी
– दुसरे जीन – CP4 EPSPS – हे जीन कापसाच्या झाडाला ग्लायफोसेट नावाच्या तणनाशकासाठी सहनशील बनवते.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, सामान्य शेतात तणनाशक मारले तर तणाबरोबर कापूसही मरतो. एचटीबीटी शेतात तुम्ही ग्लायफोसेट फवारले तर फक्त तण मरते, कापूस तसाच उभा राहतो. एक फवारणी, शेत साफ.
आज मजुरी 400-500 रुपये रोज, तण काढणीसाठी एकरी 8-10 बाया लागतात. एचटीबीटीमुळे एकरी 8-10 हजार रुपयांची बचत आणि मजूर टंचाईवर कायमचा उपाय, म्हणून विदर्भ, मराठवाडा, गुजरातमध्ये शेतकरी याला वरदान मानतो.
View this post on Instagram
बंदी असूनही पेरणी तर आहेच!
केंद्राने अजून परवानगी दिलेली नसताना पण प्रत्यक्षात देशातील मोठ्या क्षेत्रावर अवैधरित्या लागवडीखालील एचटीबीटीच आहे. ताज्या अभ्यासानुसार, 2025-26 मध्ये अनधिकृत एचटीबीटीचे 82 ते 88 लाख पाकीट विकले गेले, ज्याची किंमत 820-880 कोटी रुपये आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्रप्रदेशात उघडपणे ‘बोगस’ नावाने विक्री सुरू आहे. बियाणे निकृष्ट, तक्रार करायला कंपनी नाही, शेतकऱ्याचे नुकसान झाल्यावर जबाबदार कोण.? यामुळेच सरकारने कायदेशीर करावे, जेणेकरून गुणवत्ता आणि जबाबदारी निश्चित होईल, असा मतप्रवाह कृषी मंत्रालयातही आहे.
घोडे अडलेय कुठे? – फाईलचा प्रवास
प्रकरण 2007 पासून जीईएसी (GEAC) म्हणजे जेनेटिक इंजिनिअरिंग ॲप्रायझल कमिटी कडे आहे. तंत्रज्ञान मूळचे मोन्सॅन्टोचे (आता बायर) असून भारतीय पार्टनर महिको आहे.
– 2022 मध्ये GEAC ने तज्ज्ञ समिती नेमली. समितीने 2022-24 चे तीन वर्षांचे बायोसेफ्टी डेटा तपासून ‘बियाणे सुरक्षित आहे, व्यावसायिक लागवडीस हरकत नाही’ असा सकारात्मक अहवाल दिला.
– पण GEAC ने फाईल पेंडिंग ठेवली. कारण? डेटा फक्त हरियाणा राज्यातील फील्ड ट्रायलचा आहे. अतिरिक्त डेटा मागितला – मातीच्या सूक्ष्मजीवांवर परिणाम, जनावरांच्या खाद्यावरील अभ्यास, आणि शोधण्यासाठी प्रमाणित प्रोटोकॉल.
– इथेच पेच आहे. महिको कडे स्वतःचा डेटा नाही. मूळ इव्हेंटचा डेटा बायर-मोन्सॅन्टोकडे आहे. कंपनीने 2016 मध्ये बौद्धिक संपदा वादानंतर भारतातून नवीन तंत्रज्ञान मागे घेतले आणि डेटा देण्यास टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे फाईल अडकली.
या पार्श्वभूमीवरच जुलै 2025 मध्ये कोइंबतूर येथे कापूस उत्पादकता परिषदेत कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले होते की, “एचटीबीटी हा विषय पर्यावरण मंत्रालयाशी चर्चा करून मार्गी लावावा लागेल.” म्हणजे चेंडू पुन्हा पर्यावरण मंत्रालयाच्या कोर्टात टाकला गेला.
खरा अडथळा – स्वदेशीचा आग्रह
विज्ञानाचा अहवाल सकारात्मक असूनही निर्णय होत नाही, यामागे सर्वात मोठा राजकीय दबाव आहे – स्वदेशी जागरण मंच (SJM) आणि भारतीय किसान संघ (BKS). या दोन्ही संघटना कोणत्या राजकीय पक्षाशी निगडित आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे.
– SJM चे अश्विनी महाजन यांचे स्पष्ट म्हणणे आहे – “मोन्सॅन्टोने बेकायदा जीएम आणून पर्यावरण आणि आरोग्याचा धोका निर्माण केला आहे. ग्लायफोसेटला WHO ने ‘संभाव्य कर्करोगकारक’ म्हटले आहे. यावर बंदी घाला.”
– BKS ने तर थेट इशारा दिला आहे – “एचटीबीटीला परवानगी दिली तर देशव्यापी आंदोलन करू. बीटी कापसाचेही डिनोटिफिकेशन करा आणि स्वदेशी वाण आणा.”
या दोन्ही संघटनांनी पंतप्रधान कार्यालय आणि पर्यावरण मंत्र्यांना सातत्याने निवेदने दिली आहेत. 2014 पासूनच जीएम पिकांच्या फिल्ड ट्रायलला या संघटनांनी ब्रेक लावला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार या विषयाला हात घालायला कचरत आहे. अमेरिकेबरोबरच्या FTA चर्चेत जीएम हा कळीचा मुद्दा असल्याने सरकार अधिक सावध आहे.
संघाच्या संघटना म्हणतात तसा दुष्परिणाम आहेत का.?
विरोधक संघाच्या शेतकरी संघटनांचे दोन मुख्य मुद्दे –
1. ग्लायफोसेटचा अतिवापर: शेतकरी आडवं-तिडवं फवारणी करेल, जमिनीतील जैवविविधता नष्ट होईल, जवळच्या पिकांवर परिणाम होईल.
2. तणही प्रतिरोधक होतील: सतत वापराने तणच ग्लायफोसेटला दाद देईनासे होईल, ज्याला ‘सुपरवीड’ म्हणतात. अमेरिकेत हा अनुभव आला आहे.
नेमके तथ्य काय?: ICAR आणि CICR चे म्हणणे आहे की, नियंत्रित वापर आणि रिफ्युजिया पाळल्यास धोका कमी आहे. पण भारतात बियाणे बेकायदा असल्याने कोणीच नियंत्रण ठेवत नाही, हीच खरी समस्या आहे.
इतर देशात काय स्थिती आहे?
अमेरिका, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, चीनमध्ये एचटीबीटीला 15-20 वर्षांपूर्वीच मान्यता मिळाली आहे. ब्राझीलने तर याच तंत्रज्ञानाच्या जोरावर कापूस उत्पादनात भारताला मागे टाकले आहे. भारतात उत्पादन 451 किलो/हेक्टर आहे, तर ब्राझीलमध्ये 1,800 किलो/हेक्टरपेक्षा जास्त.
शेवटी प्रश्न हा आहे की, तंत्रज्ञान शेतात आधीच घुसले आहे, शेतकरी वापरतोय, बळीराजा मजूर टंचाईने हैराण आहे. अशा वेळी डोळे झाकून बंदी ठेवणे की, नियमन करून कायदेशीर करणे – यातूनच शेतकऱ्याचे हित साधेल? स्वदेशीचा आग्रह योग्यच आहे, पण तोपर्यंत स्वदेशी एचटीबीटी वाण येत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्याला बोगस बियाण्याच्या दयेवर सोडायचे का, हा खरा प्रश्न आहे.
अखेर शेतकरीच भरडला जातोय…
संबंधित शेतकरी संघटनांचा स्वदेशीचा आग्रह आणि पर्यावरणवाद्यांचा विरोध, तर दुसरीकडे परदेशी कंपन्यांची डेटा न देण्याची व्यावसायिक खेळी; या सगळ्यांच्या साठमारीत एचटीबीटीचे घोडे अडले आहे. मात्र, मजुरांच्या अभावी होरपळणारा शेतकरी या सरकारी निर्णयाची वाट पाहत बसलेला नाही. तो काळ्या बाजारातून महागडे आणि अप्रमाणित बियाणे विकत घेऊन दरवर्षी मोठी जोखीम पत्करत आहे. सरकारने या समस्येकडे डोळेझाक करण्यापेक्षा, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (ICAR) माध्यमातून कमी घातक, स्वदेशी आणि कायदेशीर पर्याय तातडीने उपलब्ध करून देणे हीच आता काळाची गरज आहे.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल.
