मुख्यमंत्री अन्न व प्रक्रिया उद्योग योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत सुरू केलेली एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील कृषी आधारित उद्योगांना चालना देणे आणि रोजगार निर्मिती करणे हा आहे. मुख्यमंत्री अन्न व प्रक्रिया उद्योग योजना 2025 माध्यमातून उद्योगासाठी 10 लाखांपर्यंत अनुदान देत आहे.
साधारण फूड प्रोसेसिंग/अन्न प्रक्रिया युनिट:
– ग्रामीण भाग: 35% सबसिडी (कमाल ₹10 लाख)
– SC/ST/NT/Dhangar: 40- 50% (कमाल ₹10 लाख)
कोल्ड चेन/इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प:
– 30% सबसिडी (कमाल ₹50 लाख) (जनरल)
– 40% (SC/ST) – कमाल ₹50 लाखपर्यंत
प्लांट/मशीनरी:
– फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, पॅकेजिंग इत्यादीसाठीही 30- 40%
अप्लाय कोठे करावे?:
– MahaDBT पोर्टल (ऑनलाइन) किंवा थेट जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) येथे समक्ष
– अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: 31 ऑगस्ट 2025
अर्हता:
– महाराष्ट्र निवासी, FPC/SHG/Co-op, स्वत:ची किंवा भाड्याने (7 वर्षे) जमीन, बँक कर्ज मंजूरी, CIBIL स्कोअर 600 पेक्षा जास्त हवा.
डॉक्युमेंट्स:
– FPO, आधार/पॅन, बँक स्टेटमेंट, प्रकल्प अहवाल, जमीन कागदपत्र, मशीन कोटेशन, FSSAI, इ.
सबसिडी प्रक्रिया:
– बँक कर्ज मंजुरी व प्रत्यक्ष खर्चानंतर DBT ने सबसिडी बँक खात्यात जमा.
प्रधान मंत्री किसान संपदा– Integrated Cold Chain & Value Addition Infrastructure (PMKSY) (केंद्र सरकार):
– 30- 35% अनुदान (जनरल प्रवर्गात) व 50% (डोंगरी क्षेत्र, SC/ST साठी) – प्रकल्प खर्चावर
कोल्ड चेन, प्रोससिंग सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड ट्रक, फळ-भाजी शीत साखळी, मशीनरी यासाठी
– कमाल मर्यादा: ₹50 लाख (काही योजनांत उच्चही)
– FPO, Co-op, Pvt Ltd, SHG, LLP, Partnership सर्व पात्र
– पात्रता: Farm Level Infra, Processing Centers, Distribution Hub, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड ट्रक/ व्हॅन
– प्रोजेक्ट सॅन्क्शन Ministry of Food Processing कडून
– Proposal/EoI संबंधित मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर/प्रेस रिलीजवर येतात.
PMFME प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग औपचारिकीकरण योजना (केंद्र+राज्य):
– 35% सबसिडी, मॅक्स ₹10 लाख (युनिट सेटअप/अपग्रेड)
– 35% – 40% (कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर/एफपीओ/SHG ग्रुप्ससाठी, तब्बल ₹3 कोटीपर्यंत
– कोल्ड स्टोरेज/प्रोसेसिंग/सर्व्हिसेस/लेब/पॅकिंगसाठी
– PMFME + AIF (Agriculture Infra Fund) साठी या दोन्ही स्कीम कंव्हर्जेंस:
– 3% लोनवरील व्याज सवलत (Int. Subvention) + सबसिडी
मुख्य अर्ज/फॉर्म प्रक्रियेची पद्धत:
1. MahaDBT पोर्टल [mahadbt.maharashtra.gov.in], PMFME (https://pmfme.mofpi.gov.in/), किंवा संबंधित DIC/मंडळ कार्यालय/Agri Infra Fund पोर्टलवर अप्लाय करा.
2. Project DPR, मशीन कोटेशन, FPO/Education Docs, जमीन 7/12, बँक प्रोसेस/Financial details अपलोड करा.
3. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यावरच सबसिडी क्लेम / रिलीज सारख्या DBT ने ही ट्रान्सफर होते.
4. प्रोजेक्टचे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट, बिल, फोटो, मशीन इन्स्टॉलेशन इ. सबमिट करणे आवश्यक.
5. जिल्हा/तालुका स्तरावर संबंधित अधिकारी, सहाय्यक (Agri/Industry Officer) सह मदत मिळते.
महत्वाचे फीचर्स/लाभ:
– कोल्ड चेन/क्लस्टर/एफपीओप्रमाणे ग्रुपला (शेअरिंग/क्लस्टर मॉडेल) अग्रक्रम.
– महिला SHG, FPO, ग्रामीण तरुण यांना प्राधान्य.
– लागू क्षेत्र: केळी, फळ, भाजी, डेअरी, दूध, प्रक्रिया उद्योग
– कृषी उत्पादन साखळी मजबूत, नुकसान कमी, वर्षभर साठवण व दर्जेदार विक्रीला मदत
– प्रशिक्षण शुल्क 50% पर्यंत सबसिडी – कौशल्यविकासासाठी
टिप्स:
– एकाच प्रकल्पावर दोन स्कीम (राज्य व केंद्र – PMFME +, Mah CM योजना) चे दुहेरी लाभ शक्य—योग्य प्लॅन करा
– इन्फ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन, प्रक्रिया युनिटचे सगळे अर्ज डीपीआर, कर्ज मंजुरीसकट/सरकारी मुख्य पोर्टलवर स्वीकारले जातात
– लेटेस्ट अपडेट, सरकारी पोर्टल आणि जिल्हा औद्योगिक कार्यालयाशी समन्वय साधा.
