राज्यातील महाविकास आघाडीचा शेतकरी आक्रोश मोर्चा आज निघणार आहे. यात प्रामुख्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न मांडणार आहे. किल्ले शिवनेरी पासून सुरुवात होऊन मोर्चा पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे. अमोल कोल्हे, सुप्रिया सुळे हे मोर्चाचे नेतृत्त्व करणार आहेत.
महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा मुद्दा तापला आहे. या प्रमुख मागण्यांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेससह महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांनी मोर्चा काढला आहे. कांदा निर्यातीवरील बंदी तात्काळ हटवून निर्यातीसाठी कायमस्वरूपी धोरण ठरवावे, ही मोर्चातील प्रमुख मागणी आहे. दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान आणि कर्जमाफी देण्याचा मुद्दाही उपस्थित केला जाणार आहे.
30 डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार शेतकरी आक्रोश
27 ते 30 डिसेंबर दरम्यान शेतकरी आक्रोश सुरू राहणार आहे. ज्यामध्ये राज्यातील आणि देशातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न यात मांडले जाणार आहेत. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रमुख नेत्यांची बैठक घेऊन शेतकऱ्यांच्या मोर्चाची सांगता होणार आहे. सध्या राज्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न चांगलाच तापला आहे. कारण सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव कमी झाला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा संपूर्ण महाराष्ट्रात निषेध होत आहे. ज्याचा विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आवाज उठवला जात आहे.
कांदा निर्यातीवरील बंदी तात्काळ हटवावी
शिवजन्मभूमी पायथा, जुन्नर येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून शेतकरी आक्रोश सुरुवात होईल. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आवाज उठवल्यानंतर खासदार सुप्रिया सुळे आणि डॉ. अमोल कोल्हे यांना संसदेतून निलंबित करण्यात आले. यानंतर खासदार डॉ. कोल्हे आणि सुप्रिया सुळे यांनी ‘शेतकरी आक्रोश मोर्चा’ काढण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये प्रामुख्याने कांदा निर्यातीवरील बंदी तात्काळ हटवून निर्यातीसाठी कायमस्वरूपी धोरण ठरविण्याची मागणी होत आहे.
![](https://eagroworld.in/wp-content/uploads/2023/12/3.-Nirmal-Seeds-689x1024.jpeg)
दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांचाही आवाज
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसोबतच दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांचाही आवाज उठवला जाणार आहे. खासगी आणि सहकारी असा भेद न करता दूध विक्रीवर दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान मिळावे, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. सहकारी डेअरींवर दूध विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच दूध विक्रीवर प्रतिलिटर 5 रुपये मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ज्याला राज्यात विरोध होत आहे.
अखंडित वीजपुरवठा करण्याची मागणी
मोर्चादरम्यान आपत्तीग्रस्त तालुक्यांतील शेतीसाठी अखंडित वीजपुरवठा करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे. दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई देण्याची मागणी पीक विमा कंपन्यांकडून करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणीही मोर्चात आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज धोरण लागू करण्याची मागणीही केली जात आहे.
![](https://eagroworld.in/wp-content/uploads/2023/12/1.-Panchaganga-Seeds.jpg)
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇