शासकीय योजना

जमिनीच्या खरेदीसाठी १०० टक्के अनुदान… अर्ज मागवणे सुरु… योजनेचा पात्र लाभार्थ्यांना लाभ घेण्याचे आवाहन

पुणे : राज्यातील भूमिहीन कुटुंबांना जमीन खरेदीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कर्मवीर ‘दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेत’ शासनाने आमुलाग्र बदल केला आहे. ही योजना शंभर टक्के अनुदानाची करण्यात आली आहे. त्यामुळे जमीन खरेदी करण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना अनुदानाचा लाभ दिला जात आहे. या योजनेच्या लाभासाठी अर्ज देखील मागवले जात असून त्याचा संबंधितांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अ‍ॅग्रोवर्ल्डतर्फे जळगावात गोड्या पाण्यातील मत्स्य शेतीवर 8 जानेवारीला कार्यशाळा.. आता त्रिस्तरीय मत्स्य पालनातून मिळवा तिप्पट उत्पन्न..

 

राज्यातील अनुसूचित जाती नवबौद्ध बांधवाना, शेतमजुरांना या जाती जमातीमधील ज्या महिला विधवा स्त्रिया आहेत तसेच भूमिहिन दारिद्ररेषेखाली कुटुंब असतील अशांना जमीन खरेदी करण्यासाठी अनुदान मिळणार आहे. चार एकर जिरायत जमीन किंवा दोन एकर बागायत जमीन खरेदी करण्यासाठी १०० टक्के अनुदान अनुदान देणारी महत्वपूर्ण योजना राबविली जाते. या योजनेच्या अंतर्गत वेळोवेळी करण्यात आलेले बदल, शासन निर्णय किंवा या योजनेचे परिपूर्ण माहिती ‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना’ या योजनेंतर्गत मिळू शकते. ज्या शेतकर्यांना जमीन विकायची आहे, असे शेतकरी सुद्धा अर्ज करू शकतात. या योजनेची सविस्तर माहिती सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विभागाच्या कार्यालयातही मिळू शकते.

शुद्ध घ्या.. शुद्ध खा.. तेही माफक दरात.. अ‍ॅग्रोवर्ल्ड मार्फत जळगाव शहरात 8 जानेवारीला अस्सल व भेसळमुक्त प्रसिद्ध सांगलीची सेलम हळद पावडर उपलब्ध..

 

असा मिळेल योजनेचा लाभ
या योजनेंतर्गत अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आलेली असते. या समितीमध्ये शेत जमिनीचे दर लाभार्थी निवड मूल्यांकनाबाबत निर्णय घेतला जातो. अर्जासोबत जातीचा दाखला, उत्पनाचा दाखला, भूमीहीन शेतमजूर असल्याचे तलाठ्याचे प्रमाणपत्र, सन २००२ चे दारिद्रयरेषेचे कार्ड व रहिवासी दाखला, शेतजमीन पसंतीबाबत लाभार्थ्यांचे शंभर रूपयांच्या स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्र आदी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. लाभ घेण्यासाठी पात्रता लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा. अर्जदाराचे वय २५ ते ६० वर्षे इतके असावे. तो भूमीहीन व दारिद्र्यरेषेखालील असावा. ज्या आदिवासी व्यक्तीच्या विरुद्ध जमिनीचा अथवा अतिक्रमणाबाबतचा वाद महसूल अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहे, अशांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. विधवा आणि परित्यक्ता महिलांना या योजनेसाठी स्वतंत्र घटक मानण्यात आला असून, त्यांना या योजनेचा लाभ प्राधान्याने दिला जाणार आहे. योजनेच्या लाभासाठी पात्र लाभार्थ्यांना विहीत नमुन्यातील अर्ज संबंधित सहायक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयात सादर करावा लागेल.

Related Articles

Back to top button