नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आज एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पोषक तत्त्वावर आधारित असलेले अनुदान पुढे कायम ठेवत ते वाढवण्याची पंतप्रधानांनी घोषणा केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक प्रकरणात निर्णय घेणाऱ्या मंत्रिमंडळ समितीनं फॉस्फेट आणि पोटॅशियम खतांवर मिळणारी सबसिडी 22,875.50 कोटी रुपये एवढी निश्चित केली आहे. पोषक तत्त्वावर आधारित असलेले अनुदान केंद्र सरकारनं 2010 मध्ये सुरू केलं होतं. या निर्णयाचा देशातील शेतकऱ्यांना थेट फायदा पोहोचणार आहे.
अनुदान दर पुढीलप्रमाणे (प्रती क्विंटल)
नत्र – १८९०
स्फुरद – १५२१
पालाश – १११२
गंधक – ३५६
याअंतर्गत अनुदानित फॉस्फेट आणि पोटॅशियम या खतांवर ठरावीक ग्रेडनुसार एक निश्चित स्वरूपाची सबसिडी दिली जाते. शेतकऱ्यांना हे खतांवरचं अनुदान वर्षानुसार मिळत असते. तसेच सरकारनं 70 हजार कोटींहून अधिक कंपोस्ट खतांवरची सबसिडी सरळ लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जाण्याचा मार्गही मोकळा करून दिला आहे. सरकारनं त्यासाठी तीन नव्या टेक्नॉलॉजीवर काम करण्यास सुरुवात केली आहे. नव्या टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर खतांचा पुरवठा, उपलब्धता गरजेनुसार होणार आहे.
रसायन आणि खते मंत्रालयाचे सचिव छबीलेंद्र राऊळ म्हणाले होते, सरकारनं पीओएस सॉफ्टवेअर एडिशन 3.0 विकसित केलं आहे. यात रजिस्ट्रेशन, लॉनइन दरम्यान आधार व्हर्च्युअल ओळखीच्या पर्यायासह विविध भाषेची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यात मातीच्या गुणवत्ता कार्डाची शिफारसही करण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आलेल्या खताचे आकडेही सहजगत्या उपलब्ध होणार आहेत.
