राजस्थान सरकारने आगामी खरीप २०२६ हंगामासाठी राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या जेनेटिक इंजिनिअरिंग मूल्यांकन समिती (जीईएसी) आणि बीटी कापूस स्थायी समितीच्या शिफारशींनुसार, राजस्थानमध्ये बीटी कॉटन हायब्रीड बियाण्यांच्या विक्रीला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयांतर्गत एकूण ३४ नामांकित बियाणे कंपन्यांना राज्यात बियाणे पुरवठा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
कृषी आयुक्त नरेश कुमार गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ बियाणे विक्रीला परवानगी न देता त्यासाठी काही कडक अटीही घालण्यात आल्या आहेत. काही विशिष्ट जिल्ह्यांत विक्रीस बंदी आहे. पांढरी माशी आणि ‘कॉटन लीफ कर्ल व्हायरस’ या रोगांना बळी पडणाऱ्या बियाण्यांच्या वाणांवर श्रीगंगानगर, हनुमानगड आणि बिकानेर या जिल्ह्यांत पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय, बियाणे कंपन्यांना शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यांत प्रशिक्षण देणे बंधनकारक असेल. पेरणीपूर्वी, पीक वाढीच्या काळात आणि कापणीच्या वेळी हे प्रशिक्षण द्यावे लागेल.
पारदर्शकता राखणे आवश्यक
प्रत्येक बियाणे पाकिटावर हिंदी भाषेत माहिती पत्रक, क्यूआर कोड आणि कंपनीचा संपर्क क्रमांक असणे अनिवार्य आहे.
किंमत नियंत्रण सरकारकडे
बियाण्यांची विक्री केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या किमतीपेक्षा जास्त दराने करता येणार नाही.
सहकारी क्षेत्राला प्राधान्य
एकूण बियाणे पुरवठ्यापैकी १५ ते २० टक्के वाटा सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) यांच्यासाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
भारतातील इतर राज्यांतील स्थिती आणि बंदी
भारतात बीटी कापूस हे एकमेव जनुकीय बदल केलेले (जीएम) पीक आहे, ज्याला व्यावसायिक लागवडीसाठी परवानगी आहे. मात्र, यावरून विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळी भूमिका दिसून येते –
१. केरळ आणि इतर राज्ये: केरळ सरकारने सुरुवातीपासूनच आपल्या राज्यात कोणत्याही जीएम पिकाच्या लागवडीला आणि चाचण्यांना कडक विरोध केला आहे. पर्यावरणावरील परिणामांच्या भीतीपोटी तिथे अशा पिकांवर बंदीसदृश परिस्थिती आहे.
२. एचटीबीटी वरील बंदी: संपूर्ण भारतात ‘एचटीबीटी’ (हर्बीसाईड टॉलरंट बीटी) या अनधिकृत बियाण्यावर कायदेशीर बंदी आहे. असे असूनही महाराष्ट्र, गुजरात आणि तेलंगणासारख्या राज्यांमध्ये या बियाण्यांची बेकायदेशीर लागवड झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. केंद्र सरकारने राज्यांना या अनधिकृत बियाण्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
३. उत्पादकतेचा प्रश्न: पंजाब आणि हरियाणासारख्या राज्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांत कीड आणि रोगांमुळे कापूस उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळेच राजस्थानने आता बियाणे विक्रीला परवानगी देताना ‘कार्यक्षमता चाचणी’ अनिवार्य केली आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता येईल.
राजस्थान सरकारच्या या पावलामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे मिळण्यास मदत होईल, तसेच कडक देखरेखीमुळे बोगस बियाण्यांच्या विक्रीला आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
