मुंबई – महाराष्ट्र राज्यातील विशेषतः जळगाव आणि अहिल्यानगर (जामखेड) परिसरातील शेतकरी एका गंभीर ‘मानवनिर्मित’ संकटाचा सामना करत आहेत. पिकांच्या वाढीच्या अत्यंत संवेदनशील टप्प्यावर युरियाची ही टंचाई केवळ प्रशासकीय अपयश नसून, ती धोरणात्मक अनास्था आणि बाजारपेठेतील भ्रष्ट साखळीने निर्माण केलेली एक ‘छाया अर्थव्यवस्था’ (Shadow Economy) आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, मुबलक साठा उपलब्ध असतानाही प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना खतासाठी वणवण करावी लागणे, हे प्रशासकीय दाव्यांमधील फोलपणा सिद्ध करते.
कृत्रिम टंचाई (Artificial Scarcity): गोदामांत साठा असतानाही “युरिया संपला” असे सांगून साठेबाजी (Hoarding) करणे.
काळाबाजार आणि लूट: जुन्या 45 किलोच्या गोण्यांचे दर (266 रुपये) आणि नवीन 40 किलोच्या गोण्यांचे नियम यातील संभ्रमाचा फायदा घेत शेतकऱ्यांची लूट.
प्रशासकीय अभय: स्थानिक पातळीवर कृषी केंद्रचालकांकडून होणाऱ्या नियमांच्या उल्लंघनाकडे यंत्रणांचे दुर्लक्ष.
धोरणात्मक संक्रमण काळातील गोंधळ: मार्च 2026 च्या ‘लँड रेकॉर्ड लिंकिंग’ डेडलाईनपूर्वी साठा बेकायदेशीरपणे वळवण्याचा प्रयत्न.
ही टंचाई नैसर्गिक नसून, बदलत्या सरकारी धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर मध्यस्थांनी स्वतःच्या नफेखोरीसाठी उभारलेले एक जाळे आहे.
ग्राऊंड रिपोर्ट: जळगाव आणि जामखेडमधील ‘कृत्रिम’ टंचाईचे वास्तव
स्थानिक पातळीवर प्रशासनाकडून होणारे दावे आणि शेतकऱ्यांचे वास्तव अनुभव यामध्ये मोठी दरी आहे. जामखेडच्या तालुका कृषी अधिकारी शीतल पाचर्णे यांनी तालुक्यात खताची टंचाई नसल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव याच्या उलट आहे. 540 टन युरियाचा पुरवठा झालेला असताना आणि 290 टन साठा शिल्लक असतानाही शेतकऱ्यांना युरिया का मिळत नाही, हा खरा संशोधनाचा विषय आहे.
पुरवठा आणि उपलब्धता: तपासातील विदारक आकडेवारी
क्षेत्र/तालुका: अधिकृत पुरवठा/साठा वास्तव आणि प्रशासकीय कारवाई
जामखेड (अहिल्यानगर): 540 टन पुरवठा (290 टन शिल्लक) साठा असूनही “स्टॉक नाही” असे सांगून अडवणूक; स्टिंगमध्ये काळाबाजार उघड.
कासोदा (जळगाव): 3,418 गोण्यांचा साठा जप्त, 6 प्रमुख केंद्रांवर (प्रविण हार्डवेअर, साबाबा, सूर्यवंशी इ.) छापे टाकून कृत्रिम टंचाई उघड.
या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, ही टंचाई केवळ कागदोपत्री आहे. जळगावच्या कासोदामधील कारवाईत तब्बल 3,418 गोण्यांचा साठा लपवून ठेवल्याचे समोर आले, ज्यामुळे ‘कृत्रिम टंचाई’ निर्माण करण्यामागील साठेबाजांचे हेतु स्पष्ट झाले आहेत.
काळाबाजाराचे तंत्र आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक
खत विक्रेते सध्या केवळ नियमांचे उल्लंघन करत नसून, ते शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गणितावर थेट आघात करत आहेत. तपासादरम्यान समोर आलेले प्रकार धक्कादायक आहेत:
अवाजवी दर (Overcharging): 45 किलोच्या जुन्या साठ्यासाठी शासननिर्णयाचे उल्लंघन करून 266 रुपयांपेक्षा जास्त किंमत आकारणे.
सक्तीची विक्री (Linking): युरिया हवा असेल तर त्यासोबत अनावश्यक आणि महागडी कीटकनाशके किंवा इतर खते घेण्याची सक्ती करणे.
मुदत संपलेला साठा (Expired Stock): कासोदा छाप्यांमध्ये 2018 सालचा मुदत संपलेला साठा आढळला आहे. हा केवळ प्रशासकीय गुन्हा नसून, जमिनीच्या आरोग्याशी आणि पिकांच्या गुणवत्तेशी केलेली अक्षम्य प्रतारणा आहे.
कॉल-आउट बॉक्स: तपासातील धक्कादायक खुलासे
स्टिंग ऑपरेशन: जामखेडमध्ये चढ्या दराने खत विक्री होत असल्याचे पुराव्यासह उघड झाले, ज्याने स्थानिक प्रशासनाचे दावे खोडून काढले.
कासोदा छापा सत्र: जिल्हा कृषी विकास अधिकारी पद्मनाभ म्हस्के यांच्या नेतृत्वाखाली प्रविण हार्डवेअर, आबासाहेब खंडेराव सोसायटी, साई कृषी केंद्र, सूर्यवंशी, सुदर्शन आणि गणेश वाणी या 6 केंद्रांवर धाडी टाकून 3,418 गोण्या जप्त करण्यात आल्या.
ही लूट मार्च 2026 पासून लागू होणाऱ्या कडक नियमावलीपूर्वी “शेवटची कमाई” करून घेण्याची विक्रेत्यांची धडपड आहे.
सरकारी धोरण 2026: बदलती संरचना आणि ‘दुहेरी कात्री’
केंद्र सरकारने 24 जानेवारी 2026 च्या परिपत्रकानुसार, युरियाच्या रचनेत आणि वितरणात मूलगामी बदल केले आहेत. या बदलांचा उद्देश खताचा कार्यक्षम वापर हा असला, तरी अंमलबजावणीच्या काळात शेतकऱ्यांना ‘दुहेरी कात्री’ (Double Scissor) चा सामना करावा लागत आहे.
वजन कपात आणि छुपी दरवाढ: युरिया पिशवीचे वजन 45 किलोवरून 40 किलो करण्यात आले आहे. पिशवीची किंमत जरी 253 रुपये निश्चित केली असली, तरी प्रतिकिलो दराचा विचार करता तो 5.99 रुपयावरून 6.34 रुपये (सुमारे 35 पैसे वाढ) इतका झाला आहे.
सल्फर-लेपित युरिया (Sulphur Coated Urea): हे खत कडुनिंब-लेपित (Neem Coated) युरियापेक्षा तांत्रिकदृष्ट्या श्रेष्ठ आहे. सल्फरमुळे नायट्रोजनचा वापर हळूहळू होतो आणि पोषक तत्वांचा अपव्यय टळतो. विशेषतः सोयाबीन आणि सूर्यफूल यांसारख्या तेलबिया पिकांसाठी हे वरदान आहे.
आत्मनिर्भरतेचा पाया: आयात कमी करण्यासाठी नॅनो युरिया आणि नमरूप (असाम) प्रकल्पासारख्या स्वदेशी उत्पादनावर सरकारने भर दिला आहे. मात्र, या संक्रमणाच्या काळात जुन्या 45 किलोच्या आणि नवीन 40 किलोच्या साठ्यातील दरांचा फायदा काळाबाजार करणाऱ्यांनी घेतला आहे.
प्रशासकीय भूमिका, कायदेशीर कारवाई आणि धोरणात्मक उपाययोजना
टंचाईच्या तक्रारींची दखल घेत जळगाव जिल्हा कृषी विकास अधिकारी पद्मनाभ म्हस्के यांनी कडक कारवाईचे पाऊल उचलले आहे. मात्र, केवळ छापे पुरेसे नसून धोरणात्मक बदलांची कडक अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
प्रशासकीय मार्गदर्शक तत्त्वे:
1. आधार कार्ड अनिवार्य: खत विक्री पूर्णपणे आधार लिंक करूनच व्हावी.
2. पक्के बिल:* कच्च्या चिठ्ठीवर व्यवहार करणे गुन्हा आहे; शेतकऱ्यांनी पक्क्या बिलाचा आग्रह धरावा.
3. साठा पडताळणी: केंद्रचालकाकडील ‘पॉस’ (POS) मशीनमधील साठा आणि प्रत्यक्ष गोदामातील साठा यांचा ताळमेळ असणे अनिवार्य आहे.
धोरणात्मक विश्लेषण (The Final Blow): मार्च 2026 पर्यंत युरिया विक्रीला जमीन नोंदींशी (Land Records Linking) जोडले जाणार आहे. हे पाऊल काळाबाजाराच्या मुळावर घाव घालणारे ठरेल. ज्याच्या नावावर जमीन आहे, त्यालाच ठराविक मर्यादेत खत मिळेल. यामुळेच, हा _*’डिजिटल फास’*_ आवळला जाण्यापूर्वी विक्रेते सध्याचा साठा काळ्या बाजारात विकण्यासाठी कृत्रिम टंचाई निर्माण करत आहेत.
शेतकरी सुरक्षा: खरेदी मार्गदर्शिका आणि तक्रार निवारण
बाजारपेठेतील ही लूट थांबवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे. खरेदी करताना खालील ‘कृती आराखडा’ (Action Plan) वापरावा:
MRP ची खात्री करा: 40 किलोच्या नवीन सल्फर लेपित युरिया पिशवीसाठी 254 रुपये (जीएसटी व स्थानिक कर वगळून) हाच दर आहे का, हे तपासा.
पक्की पावती: खत खरेदीवर विक्रेत्याकडून डिजिटल पावतीच घ्या.
‘लिंकिंग’ला नकार द्या: युरियासोबत इतर खते घेण्याची सक्ती केल्यास तातडीने तक्रार करा.
संपर्क कार्यालये: तक्रार करण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी किंवा पंचायत समिती यांच्याकडे पुराव्यासह (व्हिडिओ किंवा फोटो) धाव घ्या. तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे.
भविष्यातील आव्हाने आणि आत्मनिर्भरतेची वाटचाल
युरिया टंचाई आणि काळाबाजाराचे हे सत्र केवळ प्रशासकीय धाडींनी थांबणार नाही. यासाठी तंत्रज्ञान (Land Record Linking) आणि शेतकऱ्यांची जागृती यांचा समन्वय आवश्यक आहे. 2026 मधील धोरणात्मक बदल—जसे की 40 किलोचे पॅकिंग आणि सल्फर कोटिंग—हे शेतीसाठी दीर्घकालीन फायद्याचे आहेत, परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे सध्या शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत आहे.
साठेबाजांनी मार्च 2026 च्या डेडलाईनपूर्वी निर्माण केलेली ही ‘अंतिम लूट’ मोडून काढण्यासाठी प्रशासनाने केवळ छापे न टाकता, परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यासारखी कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. युरियातील आत्मनिर्भरता आणि पारदर्शक वितरण हीच भारतीय कृषी व्यवस्थेची खरी गरज आहे.
