सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना डाळींचा साप्ताहिक साठा जाहीर करणं केंद्रानं बंधनकारक केलं आहे. जाहीर केलेल्या साठ्याच्या पडताळणीचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
ॲग्रोवर्ल्ड बुलेटिन 11 एप्रिल । राज्यात 3 दिवस पावसाचे; गारपिटीचा इशारा, रेड अलर्ट!
स्टॉकहोल्डिंग तसंच स्टॉक डिस्कोजर पोर्टलवर चुकीची माहिती सादर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे निर्देश ग्राहक मंत्रालयानं दिले आहेत. राज्य तसंच केंद्रशासित प्रदेशातील बाजारांमध्ये होणारी हेराफेरी, साठेबाजी टाळण्यासाठी डाळींच्या किमतींवर आणि डाळींच्या साठ्यावर बारकाईनं लक्ष ठेवलं जात आहे. कडधान्य आयातदार संघटना आणि इतर डाळ उद्योग प्रतिनिधींसोबत झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीत डाळींच्या साठ्यासंबधित मुद्द्यांवर चर्चा झाली. त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.
