मुंबई : खासगी बाजारासमित्यांची भाजपने आणलेली व्यवस्था कर्नाटकातील नवे काँग्रेस सरकार बदलणार आहे. गेल्यावेळी भाजपने सत्तेत येताच APMC कायद्यात बदल करून खासगी व्यक्ती, व्यापारी यांना रान मोकळे करून दिले होते. त्यातून शेतकऱ्यांची पिळवणूक, अडवणूक व लूट होत असल्याच्याही तक्रारी होत्या. आता पूर्वीप्रमाणेच सरकारी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारातच शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे. खासगी व्यक्ती, व्यापाऱ्यांना शेतमाल खरेदी-विक्री आवार म्हणजे खासगी बाजारपेठ यापुढे उभारता येणार नाही. आगामी अधिवेशनात बाजार समिती कायद्यातील ही दुरुस्ती केली जाणार आहे.
कर्नाटकचे कृषी-पणन मंत्री शिवानंद पाटील यांनी गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना ही माहिती दिली. नवे काँग्रेस सरकार कर्नाटकात कृषी बाजारांबाबत हे नवीन विधेयक आणणार आहे. येत्या विधानसभेच्या अधिवेशनात ते सादर केले जाईल. कर्नाटक मंत्रिमंडळाने कालच्या बैठकीत कृषी बाजारासंदर्भात (एपीएमसी) नवीन विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला. कर्नाटक विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 3 जुलैपासून सुरू होत आहे. राज्यातील मागील भाजप सरकारने कृषी बाजारात खासगी व्यवस्था लागू केली होती.
मागील भाजप सरकारने आणलेल्या एपीएमसी कायद्याने कर्नाटकात कृषी उत्पादनांच्या विक्रीवरील निर्बंध हटवले गेले होते. त्यामुळे खाजगी व्यक्तींना शेतमाल खरेदी-विक्री बाजारपेठेची स्थापना करण्यास परवानगी दिली गेली होती. सहकाराचा व ग्रामीण भागाच्या प्रगतीचा कणा असलेल्या स्थानिक कृषी उत्पन्न पणन समित्यांच्या (APMC) अधिकारांतही भाजप सरकारने कपात केली होती.
आयकर विभागाचा कायम खाते क्रमांक (PAN) असलेल्या कोणत्याही खासगी व्यक्तीस कृषी व्यापार, शेतमाल खरेदी आणि विक्री व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी दिली गेल्याने कर्नाटकात चांगलीच अनागोंदी माजली होती. त्याआधी शेतकऱ्यांना केवळ अधिसूचित बाजारा समितीत किंवा मंडईतच शेतमाल विक्री करावी लागत होती. या सरकारी व्यवस्थेपेक्षा खासगी बाजारात शेतमालाला चांगला भाव मिळेल, असे भाजपने सांगितले होते. मात्र, प्रत्यक्षात उलटच झाले. खासगी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची चांगलीच फसवणूक केली होती.
कर्नाटकचे कृषी मंत्री शिवानंद पाटील यांनी “ॲग्रोवर्ल्ड”ला सांगितले, की “भाजप सरकारने ज्या हेतूने हा कायदा आणला होता, तो यशस्वी झाला नाही. शेतमालाला चांगला भाव मिळावा, हा त्यांचा हेतू होता; पण तो आजिबात सफल झाला नाही. याशिवाय, बाजार समितीवर अवलंबून असलेली हमाल, माथाडी, छोटे सरकारमान्य व्यापारी आदी एक लाखाहून अधिक कुटुंबे प्रभावित झाली. भाजपने खासगी बाजार समिती कायदा अंमलात आल्यानंतर शेतकर्‍यांना संकटाचा आणि कटु अनुभवाचा सामना करावा लागला.”
काँग्रेसच्या 2019-20 च्या सरकारमधील व्यवस्थेच्या तुलनेत भाजपाच्या नव्या कायद्याने कृषी बाजारातील उलाढाल, व्यवसायही घसरत गेला. कर्नाटकातील एपीएमसीमध्ये 2019-20 मध्ये सुमारे ₹ 620 कोटींचा महसूल मिळवला होता. भाजप सरकारने 2021 मध्ये सुमारे ₹ 300 कोटी, 2022 मध्ये ₹ 200 कोटी आणि 2022-23 मध्ये फक्त 194 कोटीवर आणून ठेवला. ही घसरण रोखण्यासाठी तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा महसूल वाढवण्यासाठी नवीन कायदा आणणे आवश्यक आहे, असे शिवानंद पाटील यांनी सांगितले.
