नाशिक : आगामी खरीप हंगाम लक्षात घेता पेरणी वेळेत होण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा वेळेत करावा, असे निर्देश कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले. तसेच बी बियाणे, खते, कीटकनाशके आदी निविष्ठा सर्वत्र उपलब्ध राहतील यादृष्टिने सूक्ष्म नियोजन करावे, तसेच गुणनियंत्रण विभागाने दक्ष राहून बोगस बियाणे, खतांची विक्री होणार नाही याबाबतची दक्षता घ्यावी, असे देखील यावेळी त्यांनी सांगितले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात विभागस्तरीय खरीप हंगाम पूर्व बैठक 2023 कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. कृषी मंत्री सत्तार म्हणाले की, खरीप पीक हंगामासाठी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा सुरळीत झाला पाहिजे. एकही शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यासोबतच जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीक कर्जासंदर्भात विविध बँकांसोबत बैठका घेऊन पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घ्यावा. जिल्हानिहाय पीक कर्जाचे देण्यात आलेले उद्दिष्ट पूर्ण होईल यासाठी प्रयत्न करावेत.
शेतकऱ्यांना बियाण्यांची उपलब्धता होण्यासाठी कृषी विभागाने अत्यंत काटेकोरपणे नियोजन करावे. कृषी विभागाने प्रत्येक गाव पातळीवर नियोजन करुन खते व बियाणे उपलब्धतेसंदर्भात ग्रामसभेच्या माध्यमातून माहिती देण्यासोबतच बियाण्यांची उगवण क्षमता तपासून त्याबाबत मार्गदर्शन करावे. शेतकऱ्यांची अडवणूक होऊ नये यासाठी खते,कीटकनाशके यांची भरारी पथकाद्वारे तपासणी करावी. बाहेरील राज्यातील बोगस बियाणे आपल्या जिल्ह्यात येणार नाही याबाबत दक्षता घेवून गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेप्रमाणे कांदाचाळी बाबत लवकरच धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपासाठी आवश्यक त्या प्रमाणात वीजपुरवठा होईल यादृष्टीने विद्युत विभागाने नियोजन करावे. प्राधान्यक्रमाने पाणीपुरवठा होण्यासाठी जलसंपदा व जलसंधारण विभागाने पाण्याबाबत योग्य ते नियोजन करावे. कृषी विभागाने जमिनीची सुपीकता टिकून ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांना पीक फेरपालट पद्धतीचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहीत करावे. कृषि विभागातील 80 टक्के पदे भरण्याबाबत लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल, असेही कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.
हे आहे नाशिक विभागाचे खरीप हंगाम नियोजन
आगामी खरीप हंगामासाठी 26 लाख 87 हजार 36 हेक्टरनुसार कृषी विभागाचे पेरणीचे उद्दीष्टे आहे. नाशिक जिल्ह्यात 6 लाख 27 हजार 141 हेक्टरनुसार पेरणीचे नियोजन आहे. तसेच अहमदनगर 6 लाख 49 हजार 730, जळगाव 7 लाख 56 हजार 600, धुळे 3 लाख 79 हजार 600 व नंदूरबार 2 लाख 73 हजार 965 हेक्टरनुसार पेरणीचे नियोजन करण्यात आले आहे.