मुंबई : Land Record… बहुतेक लोकांना वडिलोपार्जित जमीन अथवा इतर संपत्ती स्वतःच्या नावावर करायचे असते. मात्र, त्यासाठी लागणाऱ्या सरकारी सोपस्कार आणि स्टॅम्प ड्युटीमुळे त्यासाठी वेळकाढूपणा केला जातो. त्यामुळे कधी कधी दुसऱ्या समस्या उभ्या राहतात. परिणामी त्या इस्टेटला मुकावे लागते. मात्र, आता जमीन नावावर करण्यासाठी फक्त शंभर रुपये लागणार आहेत.
जमिनीचे हस्तांतरणाची वाटणी पत्र आता फक्त 100 रुपयाचे करता येणार आहे. त्यासाठी शासनाकडून एक परिपत्रक काढण्यात आले होते. परंतु सदरच्या परिपत्रकात आता मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले आहे. अशा प्रकारचे वाटणीपत्र करण्यासाठी महाराष्ट्रातील बऱ्याचशा शेतकरी वर्गामध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. वडिलांकडून मुलांकडे किंवा मुलीकडे किंवा आईकडून मुलांकडे किंवा मुलीच्या नावावर जमीन हस्तांतरण करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बोजा सहन करावा लागत होता. परंतु, आता महाराष्ट्र शासनातर्फे आदेश काढण्यात आले असून हिंदू कुटुंब पद्धतीनुसार वडिलांचे अथवा आईची जमीन त्यांच्या मुलांमध्ये वाटणीपत्र करत असताना महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 85 यानुसार तहसीलदारांना संबंधित अधिकार देण्यात आले आहेत.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना ; यासाठी मिळू शकते २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज
अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा👇
https://youtu.be/SckaImzMZFk
तलाठ्यावर आहे सर्वस्व जबाबदारी
तहसीलदार त्या सर्वांना एक नोटीस काढून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करेल आणि जमीन वाटपाचा आदेश काढतील. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही तलाठ्यावर आहे. तहसीलदारांच्या आदेशानंतर नव्याने कोणत्याही नोटीसा काढण्याची गरज तलाठ्याला नाही. त्यामुळे अधिकाधिक नागरिकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून सातबारा उतारा वर नाव लावण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार तहसीलदारांकडे अर्ज करावेत, असे आव्हान पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी केले आहे. याबाबतचे परिपत्रक त्यांनी काढले आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांवर सोपविली आहे. आज पर्यंत या तरतुदीकडे कोणी गांभीर्याने पाहत नव्हते. त्यामुळे जमीन वाटपाचे असे अर्ज वर्षानुवर्षी तहसीलदार पातळीवर प्रलंबित राहत होते.
जुन्या शासनाच्या कायद्यानुसार
जुन्या पद्धतीनुसार किंवा जुन्या शासनाच्या कायद्यानुसार विचार केला तर वडिलोपार्जित जमीन (Land Record) मुलीच्या अथवा मुलाच्या नावावर हस्तांतरित करण्यासाठी जमिनीच्या किंवा इस्टेटीच्या बाजारभावानुसार किमतीच्या मुद्रांक शुल्क आपल्याला शासनाला द्यावा लागत होता. पण नवीन GR (शासन निर्णय) नुसार आपल्याला फक्त शंभर रुपये शुल्क लागणार आहे. शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पवर आपण तहसीलदाराकडे अर्ज करू शकतो. वडिलोपार्जित जमीन म्हणजे आपल्या वडिलांची अथवा आपल्या कुटुंबातील व्यक्तीची तिच्या मरणानंतर नव्या वारसदाराच्या नावावर हस्तांतरित करणे आताच्या नवीन प्रक्रियेनुसार सोपे झाले आहे.
महाराष्ट्र शासनाचा नवीन निर्णय (GR) असा आहे?
नवीन GR (शासन निर्णय) नुसार जमिनीच्या हस्तांतराची वाटणी आता फक्त शंभर रुपयात होणार आहे. त्यासाठीचे महाराष्ट्र शासनाने काही नवीन निर्णय प्रकाशित केले आहे. महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 85 नुसार तहसीलदारांना संबंधित अधिकार देण्यात आले आहे. या अधिकारानुसार तहसीलदारांना शंभर रुपयाच्या स्टॅम्प वर हे अधिकृत वाटणी पत्र आणि ग्रेट विभाजन करून देण्यास कसलीही हरकत नाही असे तहसीलदारांना निर्दशनास आणून देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र महसूल अधिनियम कलम 85 नुसार महाराष्ट्र शासनाने अशा वडिलोपार्जित जमिनी हस्तांतराची प्रकरणे तहसीलदारांनी तत्काळ निकाली लावावी अशा सूचना शासनातर्फे तहसीलदारांना देण्यात आलेले आहे.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇
