नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या वादग्रस्त कृषी कायद्यांसाठी अवघ्या देशवासियांची माफी मागितली. जे कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली, ते अखेर मागे घेण्यात आले आहेत. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीत नुकताच हा निर्णय झाला. या निर्णयानंतर मागील एक वर्षांपासून सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे आजची बैठक ऐतिहासिक ठरली. आता 29 नोव्हेंबर रोजी हे विधेयक संसदेत सादर केलं जाणार आहे. कृषी मंत्रालयानं पंतप्रधान कार्यालयाशी चर्चा करून हे नवं विधेयक तयार केलं आहे. त्यावर कॅबिनेटमधील मंत्र्यांनी आज मंजुरी दिली.
जाहीर माफीनंतर कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया
शुक्रवारी 19 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टीव्हीवर देशाला संबोधित केलं होतं. या भाषणात त्यांनी देशाची माफी मागत तिनही वादग्रस्त कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठीच होते, मात्र त्यांना समजावून सांगण्यास आम्ही कमी पडलो, असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं. या वादग्रस्त कृषी कायद्यांमध्ये शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020, तसेच अत्यावश्यक वस्तू (दुरूस्ती) कायदा 2020 यांचा समावेश आहे.
आंदोलन कायम, एमएसपीसाठी शेतकरी आग्रही
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या तीन वादग्रस्त कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणा येथील शेतकऱ्यांनी अधिक आक्रमकपणे आंदोलन केलं. मागील वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांची निदर्शनं सुरु आहेत. याच आंदोलनापुढे नमतं घेत सरकारने कृषी कायदे परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या घोषणेनंतरही आंदोलन संपणार नाही, असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला आहे. पंतप्रधानांच्या केवळ घोषणेवर विश्वास नसून जोपर्यंत प्रत्यक्ष संसदेत कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवण्याची घोषणा शेतकरी नेते राकेश टिकैत आणि विविध शेतकरी संघटनांनी केली आहे. तसेच एमएसपीची हमी देणारा कायदा मोदी सरकार पास करत नाही, तोपर्यंत आंदोलन कायम ठेवण्याची घोषणाही शेतकऱ्यांनी केली आहे.
