पुणे : कृषी विभागाच्या बरोबरीने करणार्या आत्मा विभागांतर्गत राज्यस्तरीय सल्ला समिती स्थापन करण्याच्या सूचना केंद्र शासनाने दिल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर होत असून राज्य सरकारने निवडलेल्या या समितीवर राज्यातील ठिकठिकाणच्या 20 शेतकर्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे कृषी विस्ताराच्या संदर्भात यापुढे शेतकर्यांचीच भूमिका मोलाची ठरणार आहे.
शेतकर्यांच्या हितासाठीच निर्णय
कृषी योजनांची अंमलबजावणी होऊन त्याचा थेट लाभ शेतकर्यांनाच मिळावा या दृष्टीने कृषीचा विस्तार वाढावा म्हणून या समित्या स्थापन करण्याची सूचना केंद्र सरकारने केली आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली असून राज्य सरकारतर्फे थेट या समितीवर शेतकर्यांनाच सामावून घेतले जात आहे. या संदर्भात कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी केंद्र सरकारने ठरवून दिल्यानुसार समित्या गठित करण्याच्या सूचना आत्मा विभागातील संचालकांना दिल्या होत्या. त्यानुसार समित्यांची निवडही करण्यात आली होती. मात्र, थेट शेतकर्यांशी संवाद असणार्या शेतकर्यांचा समावेश करण्याच्या सूचना राज्य कृषिमंत्री तसेच कृषी कार्यालयकडून देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधून दोन सदस्य तर इतर 18 सदस्य हे खुल्या वर्गातून निवडण्यात आले आहेत.
शेतकरी आणि आत्मा विभागातील दुवा
आत्मा विभागांतर्गत राबविल्या जाणार्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी या समितीवर 20 शेतकर्यांची निवड करण्यात आली आहे. आत्मातर्फे विविध योजना राबविल्या जात असल्या तरी त्याची स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे यामधील नेमक्या अडचणी काय आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी समिती थेट शेतकर्यांशी संवाद साधणार आहेत. शेतकर्यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारकडे निधीची मागणी करुन त्याची पूर्तता करण्यासाठी समितीच पाठपुरावा करणार आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि आत्मा विभाग यांच्यात दुवा म्हणून या समितीमधील सदस्यांना काम करावे लागणार आहे.
जनजागृतीवर भर
शेतीमध्ये वाढत्या बदलामुळे रासायनिक खतांचा वापर वाढला आहे. परिणामी, काळाच्या ओघात सेंद्रिय शेतीकडे शेतकर्यांचा कल कमी होत आहे. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक गटांना याबाबत मार्गदर्शन करुन सेंद्रिय शेतीचे क्षेत्र वाढविणे, याकरिता प्रशिक्षण देऊन शेतकर्यांच्या सहलींचे आयोजन करणे, वेगवेगळ्या प्रगत शेतकर्यांचे मार्गदर्शन घडवून शेती विकासाबाबतची प्रात्याक्षिके शेतकर्यांना करुन दाखवणे, शेतकरी केवळ नगदी पिकांवर भर देत असल्याने ज्या पिकांचे क्षेत्र कमी होत आहे, त्या पिकांचे महत्व सांगून क्षेत्र वाढविणे हा या समितीचा उद्देश असल्याचे अभिमान अवचर यांनी सांगितले. एकूणच या समितीमुळे शेतकर्यांनाच आता शेतीसंदर्भातील निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होता येणार असल्याने कृषी विस्तारात शेतकर्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
