मुंबई : राज्यात 2018-19 च्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना शासनाच्यावतीने नुकसान भरपाई देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेतून वगळण्यात आले होते. मात्र, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या या शेतकऱ्यांना देखील 50 हजार रु. प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी सांगितले.
खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी या संदर्भात आपणास निवेदन देऊन योजनेतील जाचक अटी दूर करण्याची मागणी केली होती, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
बाजार समिती निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार
राज्यातील बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणूकांमध्ये थेट मतदान करता येईल असा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. त्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. ज्यांच्याकडे दहा आर इतकी जमीन असेल अशा 18 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या आणि पाच वर्षांमध्ये किमान तीन वेळा संबंधित बाजार समितीत आपल्या कृषी मालाची विक्री केली असेल, अशा शेतकऱ्याला थेट मतदान करता येईल.
शेतकरी प्रतिनिधीची निवड प्रत्यक्ष शेतक-यामधून
बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व खातेदार शेतक-यांना थेट मतदानाचा अधिकार दिल्यामुळे 7/12 धारक खातेधारक शेतकरी हाच निकष ठेऊन प्रचलित अधिनियमात सुधारणा करुन पुढीलप्रमाणे फायदे होणार आहेत. –
1. बाजार समितीचे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि बहुउददेशीय सहकारी संस्था व ग्रामपंचायत मतदार संघ हे मर्यादीत स्वरूपाचे मतदार संघ संपुष्टात येतील.
2. सध्या ग्रामपंचायत मतदार संघामधून ब-याच ठिकाणी शेती नसणारे ग्रामपंचायत सदस्य मतदान करतात, जे शेतक-यांचे प्रतिनिधीत्व करत नाही म्हणून शेतकरी खातेदारामधून निवडणूक झाल्यास शेतकरी प्रतिनिधीची निवड प्रत्यक्ष शेतक-यामधून होईल.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या कालावधीत वाढ
जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ हा तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समिती सभापती व उपसभापती पदाचा कार्यकाळ हा अधिकृत राजपत्रातील आदेशाद्वारे राज्य सरकार तीन महिन्यांपर्यंत वाढवू शकते. हा कालावधी वाढविताना एकूण कालावधी हा कलम 10 मधील कालावधीशी सुसंगत असेल. या सुधारणेबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल.
सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून होणार
राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील निवडणुकांमध्ये सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम -1958 च्या कलमांमध्ये सुधारणा करण्याच निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंचाची निवड करण्याची पद्धत आहे. मात्र लोकांमधून सरपंच निवडल्यास ग्रामपंचायतींचे काम अधिक परिणामकारक होईल, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय विशेष ग्रामसभेसमोर शिरगणतीद्वारे साध्या बहुमताने सरपंचावरील अविश्वास प्रस्ताव घेता येईल. मात्र सरपंच किंवा उपसरपंचांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या कालावधीत आणि पंचायतीची मुदत समाप्त होण्याच्या सहा महिन्यांच्या आत असा कोणताही अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही.
नगराध्यक्ष थेट जनतेमधून निवडून देता येणार
नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे अध्यक्ष हे थेट जनतेमधून निवडणे, अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी 5 वर्ष करणे तसेच थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांविरुध्द पहिल्या अडीच वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भात अधिनियमात सुधारणा करून अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये 2020 मध्ये झालेल्या सुधारणानुसार, राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये अध्यक्ष नगरसेवकांमधून निवडून देण्यात येत होते. तसेच अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी हा अडीच वर्षांचा होता व अध्यक्षांविरुध्द पहिल्या एक वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही अशी तरतूद होती.
नजीकच्या काळात मोठ्या प्रमाणात नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणूका प्रस्तावित असून, सदर नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे कामकाज सुरळीतपणे सुरू राहण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात संबंधित कलमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आणीबाणीमधील बंदिवास सोसावा लागलेल्यांना पूर्वीप्रमाणेच मानधन
देशात आणीबाणीच्या काळात बंदिवास सोसावा लागलेल्या व्यक्तिंना पूर्वीप्रमाणेच देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासंदर्भातील विनंती लोकप्रतिनिधी यांनी शासनास केली होती. या योजनेंतर्गत 1 ऑगस्ट, 2022 पासून मानधन अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा 10 हजार रुपये व त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस / पतीस 5 हजार रुपये मानधन, तर एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा 5 हजार रुपये तर त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस / पतीस 2 हजार 500 रुपये इतके पूर्वीप्रमाणेच मानधन देण्यात येईल.
गोगलगायचा बंदोबस्त करण्याचे उपाय
आणीबाणी पेन्शनधारकांना मिळणार दोन वर्षांची थकबाकी
लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर झालेल्या विपरीत परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर खर्चात काटकसर करण्यासाठी ही योजना 31 जुलै, 2020 रोजी बंद करण्यात आली होती. योजना बंद झाल्याच्या कालावधीपासून योजना मंजूर झालेल्या व्यक्तींना थकबाकी देण्यास सुद्धा मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे नव्याने अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर 2022 इतका राहणार आहे. यासाठी आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्या व्यक्तींनी 3 जुलै, 2018 च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या परिशिष्टातील शपथपत्रासह अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहील.
आजपासून पेट्रोल करात पाच, तर डिझेलच्या करात तीन रुपयांची कपात
राज्यातील पेट्रोलच्या करात पाच रुपये प्रति लीटर आणि डिझेलच्या करात तीन रुपये इतकी कपात करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कर कपातीचा निर्णय शुक्रवारपासून लागू झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार, राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक राज्यातील पेट्रोलच्या करात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कर कपातीमुळे राज्यातील जनतेला महागाईपासून दिलासा मिळेल. या कर कपातीच्या घोषणेमुळे राज्यातील जनतेला 6 हजार कोटी रुपयांच्या करातून दिलासा मिळेल.
कचरामुक्त शहरांसाठी राज्यात “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान”
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी – 2.0 राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्याने 2014 ते 2021 या कालावधीत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान यशस्वीपणे राबविले असून याबाबत राष्ट्रीय स्तरावर राज्यास उत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य म्हणून सातत्याने गौरव करण्यात आला आहे. या अभियानासाठी 19 हजार 409 कोटी 31 लाख रुपये खर्च येणार आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी नगर विकास विभागा मार्फत करण्यात येईल. अभियानाकरिता राज्याचा हिस्सा म्हणून हजार 531 कोटी 46 लाख रुपयांचा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरात भूमीगत गटारांचे जाळे उभारणे व नवस्थापित नगरपरिषद/नगरपंचायतींच्या घनकचरा संकलन व वाहतुकीकरिता राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यासही मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे कचरामुक्त शहरे व शाश्वत स्वच्छता निर्माण होऊन शहरातील नागरीकांच्या जीवनमानाचा दर्जा निश्चितपणे उंचावणार आहे.
राज्यात अमृत योजना पुन्हा नव्याने राबविणार
राज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या अमृत 2.0 अभियानाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यामध्ये सुमारे 50 टक्के लोकसंख्या नागरी भागामध्ये राहात असून राज्यात एकूण 413 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. सन 2015 पासून राज्यात अमृत 1.0 योजना राबविण्यात येत आहे परंतु ती केवळ राज्यातील 44 शहरांपुरती मर्यादीत होती. राज्याच्या नागरी भागामध्ये मुलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव दूर करण्यासाठी ही योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0) राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सन 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल. सर्व शहरातील घरांना नळ जोडणी देऊन पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीत 100 टक्के स्वयंपूर्ण करणे, जलस्त्रोत पुनरुज्जीवन व शहरातील मोकळ्या जागेमध्ये उद्याने व हरीत क्षेत्र विकसीत करणे आणि 44 अमृत 1.0 शहरांमध्ये 100 टक्के मल प्रक्रिया व मलनि:स्सारण जोडणी देणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दीष्टे आहेत.
राज्यातील शहरी भागात शाश्वत पाणी पुरवठा व्यवस्था
अमृत 2.0 अभियानांतर्गत राज्यात एकूण 27 हजार 700 कोटी रुपयांच्या निधीचे प्रकल्प हाती घेण्यात येतील त्याकरिता 9 हजार 285 कोटी रुपयांचे केंद्रीय अर्थसहाय्य प्राप्त होईल आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्यांच्या वर्गीकरणानुसार उपलब्ध होणारा आर्थिक हिस्सा व राज्य शासनाचे अर्थसहाय्य मिळून सुमारे 18 हजार 415 कोटी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. या अभियानांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या निधीतून पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी 52.81%, मल नि:स्सारण प्रकल्पांसाठी 41.35% व जल स्त्रोतांच्या पुनरुज्जीवनासाठी तसेच हरीत क्षेत्र प्रकल्प विकसीत करण्यासाठी 5.84% निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. या अभियानांतर्गत दशलक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांना 10 % किंमतीचे प्रकल्प सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर (PPP) घेण्यात येणार आहेत. त्याकरिता कमाल 60% मर्यादेपर्यंत व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF) उपलब्ध करुन दिला जाईल.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उच्चाधिकार सुकाणू समिती (SHPSC) गठीत केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शहरी भागात शाश्वत पाणी पुरवठा व्यवस्था निर्माण होऊन शहरातील नागरीकांच्या जीवनमानाचा दर्जा निश्चितपणे उंचावणार आहे तसेच राज्यातील शहरे अधिक स्वच्छ व सुंदर होतील.
Comments 4