साखरेसाठी किमान 20% ज्यूट पोते वापरण्याच्या सक्तीमुळे साखर उद्योग नाराज झाला आहे. यामुळे शेवटी ग्राहकाची साखर महागणार आहे. दरम्यान, राज्याचे साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी नव्याने ज्यूट पोते वापराचे आदेश कारखानदारांसाठी जारी केले आहेत. तसे न केल्यास साखरेच्या मासिक विक्री कोट्यात कपात करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
ज्यूट बॅग कायदा 1987 मधून खत व सिमेंटप्रमाणे साखरही वगळावी, अशी एकमुखी मागणी साखर उद्योगाने केली होती. परंतु केंद्रीय मंत्रि समितीने पुन्हा एकदा ज्यूट सक्तीचा आदेश काढला आहे. आधीच अडचणीत असलेला राज्यातील साखर उद्योग पश्चिम बंगालमधील ज्यूट (ताग) उद्योग वाचविण्यासाठी वेठीस धरला जात असल्याची राज्यातील साखर कारखानदारांची भावना आहे.
पोत्यामागे 40 ते 60 रुपयांनी खर्च वाढणार
केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना एकूण उत्पादनाच्या वीस टक्के साखरेसाठी ज्यूट बॅग (तागाचे बारदान/पोते) वापरण्याची सक्ती केल्याने कारखानदार धास्तावले आहेत. सरकारतर्फे ज्यूट बॅगचा वापर केल्यास साखर विक्रीच्या कोट्यात कपात करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पन्नास किलोच्या एका पोत्यामागे चाळीस ते साठ रुपये खर्च वाढणार आहे. याचाच अर्थ अंतिमत: ग्राहकाला किमान एक रुपयाने साखर महागणार आहे.
ज्यूट उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्राचा निर्णय
ज्यूट उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार 2019 पासूनच साखर उद्योगाला ज्यूट बॅग वापरण्यासाठी प्रेरित करत आहे. 11 ऑगस्ट 2023 ला केंद्रीय खाद्यान्न मंत्रालयाने साखर कारखान्यांना वीस टक्के ज्यूट बारदान वापरण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, राज्याचे साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी 23 डिसेंबर रोजी साखर उद्योगांनी ज्यूट पौत्याच्या केंद्रीय आदेशाचे पालन करावे, असे पत्र पाठविले आहे. त्याबाबतची माहिती 10 जानेवारी 2024 पर्यंत केंद्र शासनास सादर करावी अन्यथा दंड म्हणून साखरेच्या मासिक विक्री कोट्यात कपात केली जाईल, असा इशारा डॉ. चंद्रकांत यांनी दिला आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांवर 200 कोटींचा भार
साखर पोते पॅकिंगमध्ये किमान 20 टक्के ज्यूटचे बारदान वापरण्याच्या सक्तीमुळे राज्यातील साखर कारखान्यांवर 200 कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. 50 किलोग्रॅम साखर पॅकिंगसाठी लागणारे पॉली प्रॉपलिनचे म्हणजे पीपी प्लास्टिकचे पोत्याचा दर 25 ते 30 रुपये आहे. तर ज्यूट म्हणजेच ताग बारदान येत 65 ते 85 रुपयांना मिळते. पाच हजार टनाचा एक साखर कारखाना हंगामात सरासरी सहा लाख टन उसाचे गाळप करत असतो. सामान्य रिकव्हरी धरल्यास एका कारखान्याकडून हंगामात सरासरी साडेसात लाख क्विंटल एव्हढ्या साखरेचे उत्पादन केले जाते. म्हणजेच 50 किलोग्रॅमची 15 लाख साखर पोती होतात. पोत्यामागे 30 ते 60 रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड गृहीत धरल्यास एका साखर कारखान्याला हंगामात किमान दीड ते दोन कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची भीती आहे. अंतिमत: शेतकऱ्यांसाठी ऊसाचे दर आणि ग्राहकासाठी साखर यांच्या भावावरच याचा थेट परिणाम होणार आहे.
प्लास्टिक पॉलिथीन पॅकिंगचे पोते अधिक सुरक्षित
खासगी कंपन्यांकडून राज्यातील साखर उद्योगांना प्लास्टिक पॉलिथीन पॅकिंग असलेल्या पोत्यातून साखर पुरविण्याचा आग्रह धरला जातो. सध्या साखर कारखाने तशाच पॅकिंगमधून पुरवठा करतात. ते पोते हाताळायला, वाहतुकीला आणि साठवणूक करण्यासाठी अधिक सोयीस्कर असते. त्यातली साखर ज्यूटच्या तुलनेत अधिक सुरक्षित राहते.
खासगी कंपन्यांच्या भल्यासाठी ज्यूट सक्तीचा अट्टाहास
दुसरीकडे, पश्चिम बंगालसह पूर्वोत्तर राज्यात असलेल्या ताग उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतल्याचा दावा केंद्र सरकार करत आहे. त्यासाठी देशाच्या उर्वरित राज्यांवर नाहक भार टाकला जात आहे. प्रत्यक्षात, ज्यूटचे पीक मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशात घेतले जाते. पश्चिम बंगालमध्ये असलेल्या बारदान कंपन्या ते ताग आयात करून फक्त प्रोसेसिंग करतात. त्यामुळे खासगी कंपन्यांच्या भल्यासाठी केंद्र सरकार देशातील साखर उद्योगाला का वेठीस धरत आहे, असा संतप्त सवाल केला जात आहे. केंद्रातील सरकारला ही सक्ती रेटायचीच असेल तर त्यासाठी अनुदान द्यावे, अशी राज्यातील साखर उद्योगाची भूमिका आहे.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 
- सिंदूर शेतीतून लाखोंची कमाई, यूपीचे शेतकरी करत आहेत चमत्कार; जाणून घ्या तपशील
- कापसाला या बाजार समित्यांमध्ये मिळतोय असा भाव
