मुंबई : शेतकर्‍यांना शेती करतांना पैशांची चणचण भासू नये, म्हणून शासनाने पिक कर्ज (pik karj) देण्याची सुविधा विविध बँकांमार्फत उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, काही जाचक अटींमुळे शेतकर्‍यांना पिक कर्जाच्या सुविधेचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे ही अट रद्द करण्यासाठी राज्य शासनाने तात्काळ बैठक बोलावण्याचे निर्देश दिले असून ही अट रद्द झाल्यास शेतकर्‍यांना आता सहज पिक कर्ज मिळणार आहे.
अ‍ॅग्रोवर्ल्ड कृषी प्रदर्शन @ नाशिक – 6 ते 9 जानेवारी 2023 🌱
अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा👇
https://youtu.be/8SNwMAz8j-8
शेतकर्‍यांना शेती करण्यासाठी लागणार्‍या पैशांपासून ते काढणीपर्यंत अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. यात प्रामुख्याने पैसा ही सर्वात मोठी समस्या असते. शेतकर्‍यांची पैशांची गरज लक्षात घेवून शासनाने पिक कर्ज देण्याची सुविधा विविध बँकांमार्फत उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, काही जाचक अटींमुळे या सुविधेचा लाभ शेतकर्‍यांना घेता येत नाही. परिणामी शेतकर्‍यांना खाजगी कर्ज घ्यावे लागते. ही बाब लक्षात घेवून राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकर्‍यांच्या हितासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेऊन ही जाचक अट रद्द करण्यासाठी तात्काळ बैठक बोलावण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय आहे ही जाचक अट
शेतकर्‍यांना पिक कर्ज देतांना बँकाकडून सिबिलची अट ठेवली जाते. या अटीमुळे अनेक गरजवंत शेतकरी या सुविधेपासून वंचित राहतात. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीक कर्ज घेताना जाचक असणारी सिबिल अट रद्द करण्यात यावी यासाठी तात्काळ एसएलबीची बैठक बोलविण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही रद्द झाल्यास राज्यातील लाखो शेतकर्‍यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन
एसएलबीची बैठक बोलविण्याचे निर्देश देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषिपंप सौर उर्जेवर आणण्याच्या योजनेत शेतकर्‍यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन देखील केले आहे. शेतकर्‍यांचे वीज कनेक्शन तोडू नये, असे लेखी आदेश काढण्यात आले आहेत. इतर संबंधित विषयांवर केंद्र सरकारसोबत बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वस्त केले.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇
