Glyphosate ban : मानव आणि प्राण्यांच्या आरोग्याला होणारे धोके आणि धोके लक्षात घेऊन सरकारने ग्लायफोसेट आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह्जच्या वापरावर बंदी घातली आहे. ग्लायफोसेट आणि त्याची फॉर्म्युलेशन मोठ्या प्रमाणावर नोंदणीकृत आहेत आणि सध्या युरोपियन युनियन आणि युनायटेड स्टेट्ससह 160 हून अधिक देशांमध्ये वापरली जातात. दरम्यान, उद्योग संघटना AGFI ने जागतिक अभ्यास आणि नियामक संस्थांच्या समर्थनाचा हवाला देत सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आहे.
भव्य कृषी व दुग्ध प्रदर्शन अ‍ॅग्रोवर्ल्ड 11 ते 14 नोव्हेंबर 2022 @जळगाव..!
अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा👇
https://youtu.be/1xF7vny7J0I
कृषी मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत काय म्हंटल?
ग्लायफोसेट आणि त्याची फॉर्म्युलेशन मोठ्या प्रमाणावर नोंदणीकृत आहेत आणि सध्या युरोपियन युनियन आणि युनायटेड स्टेट्ससह 160 हून अधिक देशांमध्ये वापरली जातात. जगभरातील शेतकरी 40 वर्षांहून अधिक काळ सुरक्षित आणि प्रभावी तण नियंत्रणासाठी याचा वापर करत आहेत. 25 ऑक्टोबर रोजी कृषी मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे की, ग्लायफोसेटचा वापर प्रतिबंधित आहे आणि कीटक नियंत्रण ऑपरेटर (पीसीओ) वगळता कोणीही ग्लायफोसेट वापरू नये.
नोंदणी समितीला परत जाण्यास सांगितले.
तसेच या अधिसूचनेत, कंपन्यांना ग्लायफोसेट आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह्जसाठी जारी केलेले नोंदणी प्रमाणपत्र नोंदणी समितीकडे परत करण्यास सांगितले आहे. जेणेकरून मोठ्या अक्षरातील चेतावणी लेबल आणि पत्रकांवर समाविष्ट केली जाऊ शकते. पीसीओद्वारे ग्लायफोसेट फॉर्म्युलेशनसाठी परवानगी दिली जाईल, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
त्याचबरोबर प्रमाणपत्र परत करण्यासाठी कंपन्यांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास कीटकनाशक कायदा, 1968 मधील तरतुदीनुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे. त्याचबरोबर या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांनी कठोर पावले उचलावीत, असे देखील अधिसूचनेत म्हटले आहे.
केरळ सरकारने दिलेल्या अहवालानंतर हा मसुदा जारी
ग्लायफोसेटवर बंदी (Glyphosate ban) घालणारी अंतिम अधिसूचना मंत्रालयाने 2 जुलै 2020 रोजी मसुदा जारी केल्यानंतर दोन वर्षांनी आली आहे. या औषधी वनस्पतीच्या वितरण, विक्री आणि वापरावर बंदी घालण्यासाठी केरळ सरकारने दिलेल्या अहवालानंतर हा मसुदा जारी करण्यात आला आहे.
या निर्णयाला ACFI चे महासंचालक कल्याण गोस्वामी यांचा विरोध
या निर्णयाला विरोध करताना, अॅग्रो-केमिकल फेडरेशन ऑफ इंडिया (ACFI) चे महासंचालक कल्याण गोस्वामी म्हणाले की, ग्लायफोसेट-आधारित फॉर्म्युलेशन वापरण्यासाठी अतिशय सुरक्षित आहेत. भारतासह जगभरातील आघाडीच्या नियामक प्राधिकरणांकडून त्याची चाचणी आणि पडताळणी करण्यात आली आहे.”
ग्रामीण भागात उपस्थित नसलेल्या पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स (पीसीओ) द्वारेच ग्लायफोसेटचा वापर प्रतिबंधित करण्याचा कोणताही युक्तिवाद नाही. पीसीओद्वारे त्याचा वापर मर्यादित केल्यास शेतकऱ्यांची गैरसोय होईल आणि लागवडीचा खर्चही वाढेल, असेही ते म्हणाले.
ACFI च्या मते, उद्योगाने सहा पिकांमध्ये (कापूस, द्राक्षे, डाळिंब, आंबा आणि टोमॅटो) ग्लायफोसेट 41 टक्के SL फॉर्म्युलेशनच्या वापरासाठी लेबल विस्ताराची योजना आधीच आखली आहे. हे कापूस आणि द्राक्षांवर लेबल विस्तृत करण्याची परवानगी मागत आहे आणि इतर पिकांवरील डेटा तयार करणे सुरू ठेवत आहे.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇
