• Home
    • आमच्याविषयी
AgroWorld
Advertisement
  • होम
  • हॅपनिंग
  • शासकीय योजना
  • पशुसंवर्धन
  • ग्रामविकास योजना
  • यशोगाथा
  • तंत्रज्ञान / हायटेक
  • तांत्रिक
  • हवामान अंदाज
  • कृषीप्रदर्शन
  • कार्यशाळा
  • इतर
    • वंडरवर्ल्ड
    • महिला व बालकल्याण
    • आरोग्य टिप्स
No Result
View All Result
  • होम
  • हॅपनिंग
  • शासकीय योजना
  • पशुसंवर्धन
  • ग्रामविकास योजना
  • यशोगाथा
  • तंत्रज्ञान / हायटेक
  • तांत्रिक
  • हवामान अंदाज
  • कृषीप्रदर्शन
  • कार्यशाळा
  • इतर
    • वंडरवर्ल्ड
    • महिला व बालकल्याण
    • आरोग्य टिप्स
No Result
View All Result
AgroWorld
No Result
View All Result
  • होम
  • हॅपनिंग
  • शासकीय योजना
  • पशुसंवर्धन
  • ग्रामविकास योजना
  • यशोगाथा
  • तंत्रज्ञान / हायटेक
  • तांत्रिक
  • हवामान अंदाज
  • कृषीप्रदर्शन
  • कार्यशाळा
  • इतर

शेतकऱ्यांनाच फासावर लटकावणारा कायदा; मायबाप सरकारने हे काय केले?

टीम ॲग्रोवर्ल्ड by टीम ॲग्रोवर्ल्ड
August 16, 2023
in हॅपनिंग
0
Bogus Pesticides
Share on WhatsappShare on Facebook
ADVERTISEMENT

मुंबई : “चोर सोडून संन्यासाला फाशी” ही म्हण आपण ऐकलीच असेल. महाराष्ट्र सरकारने तर ती प्रत्यक्षात अंमलात आणली आहे. मायबाप सरकारने बनावट बियाणे तसेच बोगस खते आणि कीटकनाशके रोखण्यासाठी, मोठा गाजावाजा करत तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर कठोर कायदा करण्याची घोषणा केली. सरकार करणार आहे मात्र उलटेच! बोगस कीटकनाशके (पेस्टीसाईड) बनवणाऱ्या कंपन्यांविरोधात तक्रार देणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच गुन्हेगार ठरविले जाणार आहे. हे म्हणजे पोलिसांना मदत करणाराच आरोपी, तसेच झाले आहे. यातून बोगस कंपन्यांना मात्र चांगलेच रान मोकळे मिळणार आहे, असा आरोप होऊ लागला आहे.

खरेतर, खासगी स्टाफच्या तपासणी वसुली मोहिमेमुळे गाजलेले आधीचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी वेळोवेळी बोगस बियाणे तसेच बोगस खते आणि कीटकनाशके रोखणारा कायदा करण्याच्या वल्गना केल्या होत्या. त्यासाठी ते सातत्याने तेलंगणा मॉडेलचा दाखला देत होते. मात्र, वसुली प्रतापामुळे सत्तारांना कृषीमंत्रीपद गमवावे लागले.

गुलाबराव पाटील, गिरीश महाजन यांच्या समितीची विधेयके

गेल्या काही काळात शेतकरी तसेच संघटनांकडून सातत्याने कठोर कायद्याची मागणी केली जात होती. त्यामुळेच अप्रमाणित भेसळयुक्त बियाणे, बनावट खते व बोगस कीटकनाशक विरोधात कठोर कायदा करण्यासाठी, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमडळ उपसमिती स्थापन केली गेली होती. या समितीत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, पाणी पुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांचा समावेश होता. याच समितीने तयार केल्यानुसार प्रस्तावित विधेयके पावसाळी अधिवेशनात मांडली गेली होती.

 

प्रस्तावित विधेयके संयुक्त चिकित्सा समितीकडे

आता नवे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी या नव्या कायद्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. बोगस बियाणे, खते व कीटकनाशके यातून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्या, विक्रेते यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याबाबत विधेयक क्रमांक 40, 41, 42 आणि 43 विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडले गेले. सरकार पावसाळी अधिवेशनात शेवटच्या दिवसात यासंदर्भातील चारही विधेयके रेटू पाहत होते. मात्र, यावेळी पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा झाला नाही. सर्वपक्षीय आमदारांच्या तीव्र विरोधामुळे ही चारही विधेयके विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आली आहेत. विधानसभा व विधानपरिषदेतील 25 सदस्यीय संयुक्त समिती त्याची चिकित्सा करून अंतिम निर्णय घेईल.

तणांच्या नियंत्रणासाठी कृषीसम्राटचे ग्लायकिल… | Glykill |

काय आहे प्रस्तावित विधेयकातील तरतुदी

प्रस्तावित विधेयकात, कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्याची मुख्य तरतूद आहे. ही विधेयके संयुक्त समितीकडून मंजूर झाल्यानंतर, बोगस कंपन्या व विक्रेते यांच्यावर एमपीडीए म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य विघातक कारवाया प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे. यात बोगस बियाणे, खते आणि कीटकनाशके विकून शेतकऱ्यांना फसविण्याबाबतचे सर्व गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात आले आहेत. दोष सिद्ध झाल्यास जेलची वारी आणि एक लाखा रुपयांपर्यंत रोख दंडाच्या शिक्षेची तरतूदही प्रस्तावित विधेयकात आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर त्यांना एका महिन्याच्या आत संबंधित कंपनीकडून नुकसानभरपाई मिळवून देण्याची तरतूद प्रस्तावित कायद्यात आहे.

 

वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांना वाढीव दंड व कैद

सध्या अस्तित्वात असलेल्या कीटकनाशके अधिनियमात सरकार सुधारणा करणार आहे. त्यानुसार, बनावट, भेसळयुक्त आणि घातक विषारी कीटकनाशकांचा मनुष्याला तसेच पशूंना होणारा धोका लक्षात घेतला जाणार आहे. अशा बोगस कीटकनाशकांचे उत्पादन व विक्री करणाऱ्यांना पहिल्या गुन्ह्यासाठी दोन वर्षांची कैद आणि आणि 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड केला जाईल. दुसऱ्या आणि त्यानंतरच्या गुन्ह्यांसाठी तीन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास तसेच 75 हजारांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

Nirmal Seeds
Nirmal Seeds

काय आहे प्रस्तावित कायद्यात शेतकरीविरोधी तरतूद

बोगस पेस्टीसाईडच्या (कीटकनाशके) उत्पादन व विक्री करणाऱ्या कंपनीवर कारवाईबरोबरच प्रस्तावित कायद्यात त्याचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवरही कारवाई केली जाणार आहे. बोगस कंपन्यांचे बनावट कीटकनाशक पैसे देऊन विकत घेणाऱ्या निरपराध शेतकरी प्रस्तावित कायद्याने गुन्हेगार ठरविले जाणार आहेत. अजाणतेपणे बोगस कीटकनाशक वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहा महिन्यांपर्यंत कैद तसेच पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद प्रस्तावित विधेयकात आहे. हे म्हणजे चोर, लुटारू कंपन्या सोडून गरीब बिचाऱ्या शेतकऱ्यांना फासावर लटकावण्यासारखेच होणार आहे.

 

शेतकऱ्याच्या दृष्टीने ही चारही विधेयके अत्यंत महत्वाची आहेत. मात्र, त्यातील विसंगत तरतूद अत्यंत धोकेदायक असल्याचे अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव अजित नवले यांनी म्हटले आहे. बोगस कीटकनाशकांचा वापर केल्यास शेतकऱ्यांनाच गुन्हेगार मनाने अत्यंत चुकीचे आणि विसंगत आहे. शेतकऱ्यांना गुन्हेगार मानून शिक्षा करण्याची तरतूद कशी काय केली जाऊ शकते? हा सारा खेळ बोगस कीटकनाशक उत्पादक कंपन्या आणि त्यांच्या नफेखोर विक्रेत्यांना सूट देण्यासाठीच सुरू आहे. मूळ गुन्हेगारांना पाठीशी घातले जाण्याची शक्यता आहे. मूळ चुकांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी हा खटाटोप सुरू असल्याचा आरोप नवले यांनी केला आहे. बोगस कीटकनाशकांची तक्रार करायला गेल्यास पोलीस शेतकऱ्यांनाच आधी गुन्हेगार ठरवून प्रकरण दडपून टाकण्याची भीती आहे.

Shri Renuka Sales
Shri Renuka Sales

सरकारचे काय म्हणणे आहे?

शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीसंदर्भात एकच कायदा करणार असल्याने त्यासाठी केंद्र सरकारची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारकडून राज्यातील सध्याच्या वेगवेगळ्या कायद्यांत सुधारणा केली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी कठोर तरतुदी करताना शेतकरीही या कायद्याच्या कक्षेत आणले जातील, असा शिंदे-फडणवीस सरकारचा अजब युक्तीवाद आहे. बोगस आणि आरोग्यास हानीकारक कीटकनाशकांचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहा महिने कैद आणि पाच हजार रुपये दंड अशी शिक्षा करून राज्य सरकार शेतकऱ्यांचे हित कसे साधणार आहे, असा सवाल शेतकरी संघटना करत आहेत. अर्थात, या प्रस्तावित विधेयकांबाबत शेतकऱ्यांबरोबरच उत्पादक कंपन्या आणि विक्रेते या सर्वाची बाजू ऐकून पूर्णपणे शेतकरी हिताचाच कायदा केला जाईल, अशी ग्वाही कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. सभागृहातील आमदारांच्या भावना लक्षात घेऊनच ही शेतकरीहिताची विधेयके संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत. या प्रस्तावित विधेयकांवर आता व्यापक चर्चा घेतली जाईल, असेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇

  • आणखी काही दिवस कोरडे; राज्यात “या” तारखेपासून पुन्हा वाढणार पावसाचा जोर!
  • किसान कॉल सेंटर्स होणार हाय-टेक; लवकरच व्हिडिओ कॉल मार्गदर्शन

Share this:

  • Facebook
  • X
Tags: बनावट कीटकनाशकराज्य सरकारशेतकरी
Previous Post

आणखी काही दिवस कोरडे; राज्यात “या” तारखेपासून पुन्हा वाढणार पावसाचा जोर!

Next Post

“तारे जमी पर”सारखा ऑटीझम आजार झालेला 11 वर्षांचा मुलगा ब्रिटनमधील सर्वात भारी तरुण शेतकरी ; पशुपालनात राज्यात अव्वल!

Next Post
तारे जमी पर

"तारे जमी पर"सारखा ऑटीझम आजार झालेला 11 वर्षांचा मुलगा ब्रिटनमधील सर्वात भारी तरुण शेतकरी ; पशुपालनात राज्यात अव्वल!

ताज्या बातम्या

AI

500 कोटींच्या AI शेती धोरणाचा फायदा !

by टीम ॲग्रोवर्ल्ड
June 19, 2025
0

गावागावात हवामान केंद्रांची उभारणी करणार

गावागावात हवामान केंद्रांची उभारणी करणार

by टीम ॲग्रोवर्ल्ड
June 18, 2025
0

महाॲग्री- एआय

महाॲग्री- एआय धोरण मंजूर ; 500 कोटींची तरतूद

by टीम ॲग्रोवर्ल्ड
June 18, 2025
0

कृषी उडान

“कृषी उडान”च्या लाभासाठी असा करा अर्ज

by टीम ॲग्रोवर्ल्ड
June 17, 2025
0

कृषी उडान

जळगाव, नाशिकसह 6 विमानतळांवरून “कृषी उडान” स्वस्तात पाठवा कृषीमाल

by टीम ॲग्रोवर्ल्ड
June 17, 2025
0

e-NAM योजना

e-NAM योजना ; शेतकऱ्यांच्या उत्पादन विक्रीसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म

by टीम ॲग्रोवर्ल्ड
June 3, 2025
0

शेती संस्कृती, पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेचा आधार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

शेती संस्कृती, पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेचा आधार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

by टीम ॲग्रोवर्ल्ड
June 2, 2025
0

मधमाशी पालनातून वर्षाला 9 लाखांची कमाई !

मधमाशी पालनातून वर्षाला 9 लाखांची कमाई !

by टीम ॲग्रोवर्ल्ड
June 2, 2025
0

देशातील पहिले आंतरराष्ट्रीय कृषी हॅकेथॉन

पुण्यात देशातील पहिले आंतरराष्ट्रीय कृषी हॅकेथॉन

by टीम ॲग्रोवर्ल्ड
May 31, 2025
0

या फळाच्या लागवडीतून एकरी लाखोंचा नफा !

या फळाच्या लागवडीतून एकरी लाखोंचा नफा !

by टीम ॲग्रोवर्ल्ड
May 30, 2025
0

तांत्रिक

पार्सली भाजी काय आहे ?

200 रुपये किलोची पार्सली भाजी काय आहे ? जाणून घ्या…

by टीम ॲग्रोवर्ल्ड
May 20, 2025
0

केळी बाग

केळी बागेचे ऊन्हापासून असे करा संरक्षण !

by टीम ॲग्रोवर्ल्ड
April 24, 2025
0

एप्रिल महिन्यातील कांदा पीक व्यवस्थापन !

एप्रिल महिन्यातील कांदा व्यवस्थापन !

by टीम ॲग्रोवर्ल्ड
March 29, 2025
0

हळद साठवणूक

हळद साठवणूक प्रक्रिया

by टीम ॲग्रोवर्ल्ड
March 26, 2025
0

जगाच्या पाठीवर

AI

500 कोटींच्या AI शेती धोरणाचा फायदा !

by टीम ॲग्रोवर्ल्ड
June 19, 2025
0

गावागावात हवामान केंद्रांची उभारणी करणार

गावागावात हवामान केंद्रांची उभारणी करणार

by टीम ॲग्रोवर्ल्ड
June 18, 2025
0

महाॲग्री- एआय

महाॲग्री- एआय धोरण मंजूर ; 500 कोटींची तरतूद

by टीम ॲग्रोवर्ल्ड
June 18, 2025
0

कृषी उडान

“कृषी उडान”च्या लाभासाठी असा करा अर्ज

by टीम ॲग्रोवर्ल्ड
June 17, 2025
0

मुख्य कार्यालय

ॲग्रोवर्ल्ड
दुसरा मजला,बालाजी संकुल,
खाँजामिया चौक, जळगाव 425001

संपर्क :  9130091621/22/23/24/25

विभागीय कार्यालय- पुणे

ॲग्रोवर्ल्ड
बी- 507, अवंती अपार्टमेंट, सर्वे.नं. 79/2, भुसारी कॉलनीच्या डाव्या बाजूला, पौंड रोड, कोथरूड डेपो, पुणे- 411038

संपर्क : 9130091633

विभागीय कार्यालय- नाशिक

ॲग्रोवर्ल्ड

तळमजला,  प्रतिक अपार्टमेंट, गणपती मंदिर शेजारी,  सावरकर नगर, गंगापूर रोड, नाशिक- 422222

संपर्क :  9130091623

विभागीय कार्यालय- संभाजीनगर (औरंगाबाद )

ॲग्रोवर्ल्ड

शॉप क्र : 120,
कैलाश मार्केट, पदमपुरा सर्कल,
रेल्वे स्टेशन रोड,
संभाजीनगर (औरंगाबाद ) – 431005
संपर्क : 9175050178

  • Home

© 2020.

No Result
View All Result
  • होम
  • हॅपनिंग
  • शासकीय योजना
  • पशुसंवर्धन
  • ग्रामविकास योजना
  • यशोगाथा
  • तंत्रज्ञान / हायटेक
  • तांत्रिक
  • हवामान अंदाज
  • कृषीप्रदर्शन
  • कार्यशाळा
  • इतर
    • वंडरवर्ल्ड
    • महिला व बालकल्याण
    • आरोग्य टिप्स

© 2020.