विमा कंपन्याच्या वेळकाढू धोरणाला कंटाळलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांची मागणी
राज्यात सुरु असलेल्या संततधार पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. अवघ्या आठवड्यात या मालाची विक्री करून शेतकऱ्याच्या हातात पैसा येईल अशी अपेक्षा असतांनाच अस्मानी संकटामुळे शेतकऱ्यांच्या स्वप्नावर पाणी फिरले आहे. अशा संकटातून बाहेर येण्यासाठी जवळपास बरेच शेतकरी हे पिक विमा काढतात. हाच विमा त्यांना आधार असतो.
अलीकडेच महाराष्ट्रात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि त्याला जोडून आलेल्या दिवाळीच्या सुट्टीमुळे सरकारी यंत्रणा हि व्यस्त होती. परंतु महाराष्ट्रात एकाच वेळी झालेल्या परतीच्या पावसामुळे राज्यात हाताशी आलेले नगदी पिके,कापूस,मका,ज्वारी,द्राक्षे,स्ट्राबेरी यासारख्या पिकांचे जवळपास १०० % नुकसान झाले आहे. या नुकसानभरपाईसाठी पिक विमा कंपन्यांना पंचनामा करून मदत द्यावी लागते, किंतु एकाच वेळी सर्व ठिकाणी पंचनामे करणे शक्य नाही त्यामुळे सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून केलेले पंचमाने ग्राह्य धरले जातील असे प्रशासना मार्फत सांगण्यात आले आहे. परंतु राज्यात असलेल्या तलाठी व तत्सम पंचनामा करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांची संख्या व मर्यादा लक्षात घेता हे काम वेळेत पूर्ण होणे शक्य नाही त्यामुळे नैसर्गिक संकट जाहीर करून महसूल खात्याने लावलेल्या पीकपेराप्रमाणे सर्व शेतकरी बांधवाना सरसकट आर्थिक मदत जाहीर करावी अशी मागणी शेतकरी वर्गात जोर धरू आहे.
हवामान आधारित फळपिक विमा योजना
हवामान आधारित फळपिक विमा योजना २०१९-२० या कालावधीसाठी बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा हप्ता भरण्यासाठी केवळ ८ दिवसांची मुदत दिली आहे.प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत हवामान आधारित फळपिक विमा योजना राबविण्यात येते यामध्ये कमी जास्त पाऊस,वेगाचा वारा,कमी जास्त तापमान व गारपीठ या हवामान घटकांच्या धोक्यापासून निर्धारित केलेल्या कालावधीत शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण पुरवले जाते. हि योजना कर्जदार शेतकऱ्यांना सक्तीची तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक असते. या विम्याचा अर्ज दाखल करताना मोठ्या प्रमाणात तांत्रिकदृष्ट्या अडचण येते अर्ज दाखल करण्यासाठी लागणारी लिंक बऱ्याच वेळा ओपन होत नाही. त्यामुळे आधीच परतीच्या पावसामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांनी हि मुदत कमी आहे असे सांगत ठिकठिकाणी विविध पक्ष व सरकारी कार्यालयांना भेटी देणे सुरु केले आहे. हाताशी आलेला हंगाम गेल्याने नवीन विम्यासाठी सर्व शेतकरी बांधावाकडे पैसे असतीलच असे नाही त्यामुळे हि मुदत वाढवून द्यावी अशी मागणी जोर धरत आहे.
जळगांव जिल्हातील केळी उत्पादक शेतकरी वाऱ्यावर
जिल्ह्यात सुमारे ४० हजार हेक्टर क्षेत्राचा फळपिक विमा उतरविला जातो त्यात ९५ % क्षेत्र हे केळी पिकाचे आहे. परंतु विमामुदत १ ते ९ नोव्हेंबर अशी असल्याने त्याची माहिती शेतकरी वर्गात पोहचेपर्यंत मुदत संपलेली असणार आहे. मागील वर्षी १ महिना मुदत असतांना या वर्षी मात्र ८ दिवस मुदत दिल्याने जिल्ह्यात विमा कंपन्या विरुद्ध मोठा रोष आहे.
