आपल्या गावातच राहून सुरू करा शेतीशी संबंधित व्यवसाय आणि कमवा महिन्याला किमान 60 हजार रुपये; केंद्र सरकारचे 3.75 लाखांचे अनुदान

नवी दिल्ली : गावातच राहून चांगली कमाई करता येईल अशा शेतीशी संबंधित एका चांगल्या व्यवसायाची माहिती आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. या व्यवसायातून तुम्ही गावातच राहून महिन्याला किमान 60 हजार रुपये आरामात कमवू शकतात. देशात नवीन नोकऱ्यांच्या संधी कमी होत आहेत. कोरोना संक्रमणानंतर शहरांमधील रोजगाराच्या संधीही कमी झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, कोरोना महामारीच्या काळात आपापल्या गावी परतलेले बहुतांश लोक आता तिथे स्वत:साठी काम शोधत आहेत. सर्वच शिक्षित, प्रशिक्षित लोकांना शेती क्षेत्रात सामावून घेता येणार नाही. मात्र, प्रत्यक्ष शेती न करताही गावातच राहून शेतीशी संबंधित व्यवसाय करून चांगले कमवायचे असेल तर केंद्र सरकार त्यांच्यासाठीच ही योजना राबवत आहे.

केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांना मोठी भेट; दरमहा दिले जाईल 3,000 रुपये पेन्शन! कसे मिळवायचे हे पेन्शन ते घ्या जाणून …

कोण सुरू करू शकतो गावात हा शेतीशी संबंधित व्यवसाय?
पंतप्रधानांच्या शेती व शेतकरी सुरक्षितता उपक्रमाचा भाग असलेला हा नवा व्यवसाय शेतकरी कुटुंबाशी संबंधित असलेले लोकच सुरू करू शकतात, ज्यांच्या नावे जमिनीचा सात-बारा आहे किंवा सात-बाऱ्यात ज्यांचे नाव आहे. मात्र, संबंधित व्यक्ती ही 18 ते 40 वर्षे वयोगटातीलच असावी. हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पुढील व्यक्ती पात्र ठरू शकतात –
1. गावातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण
2. कृषी क्लिनिक, कृषी उद्योजक प्रशिक्षण घेऊन 10वी उत्तीर्ण
3. विज्ञान प्रवाहात किंवा कृषी विज्ञानातील तरुण पदवीधर
4. बचत गट किंवा शेती गट
5. शेतकरी उत्पादक संघटना
6. शेतकरी सहकारी संस्था

आहे तरी काय हा गावातच राहून करायचा व्यवसाय?
हा व्यवसाय आहे सॉईल टेस्टिंग लॅब म्हणजेच माती परीक्षण प्रयोगशाळेचा. सध्या देशाच्या ग्रामीण भागात अशा प्रयोगशाळा फार कमी आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान मृदा आरोग्य व्यवस्थापन योजनेंतर्गत ही प्रयोगशाळा गावात स्थापन करता येऊ शकते. या प्रयोगशाळेत जवळपासच्या शेतातील मातीची चाचणी केली जाऊ शकते.

राजस्थान सरकारचा रसायनमुक्त शेतीवर जोर; सेंद्रिय शेती मोहिमेसाठी 600 कोटींची तरतूद

पंतप्रधान मृदा आरोग्य योजना आहे तरी काय?
1. पंतप्रधान मृदा आरोग्य व्यवस्थापन योजनेंतर्गत, देशभरातील खेड्यापाड्यातील लागवडीयोग्य शेतातील मातीची तपासणी केली जाते.
2. माती परीक्षणामुळे जमिनीत कोणत्या पोषक तत्वांची कमतरता आहे हे कळते. जमिनीत काही रोग असल्यास. त्यामुळे शेतकऱ्याला तपासणीनंतर त्याचा अहवाल मिळतो.
3. माती परीक्षणानंतर मिळणाऱ्या अहवालामुळे शेतात नेमकी कोणती खते किती प्रमाणात द्यावीत हे कळते. मिळालेल्या माहितीनुसार युरिया आणि नायट्रोजनपासून खतांची बऱ्यापैकी बचत होत आहे. पूर्वी शेतकरी स्टाईलने खते घालत असत, पण आता चाचण्या घेतल्यानंतर निर्धारित प्रमाणातच खते देतात.
4. माती परीक्षणानंतर विहित प्रमाणात खतांचा वापर करून पिकांच्या उत्पादकतेत मोठी वाढ नोंदवली जात आहे. धान उत्पादनात 10-20 टक्के, कापूस उत्पादनात 10-20 टक्के, कडधान्य उत्पादनात 10-30 टक्के वाढ नोंदवली जात आहे.
5. प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य बंधन योजना लागू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या नफ्यात 30,000 रुपयांपर्यंतची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
6. मृदा आरोग्य व्यवस्थापन योजना सुरू झाल्यापासून सूर्यफुलाच्या लागवडीतून एकरी 25 हजार रुपयांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. कापसात एकरी 12,000 रुपये आणि भुईमूग लागवडीत 10,000 रुपये प्रति एकर वाढ झाली आहे.
7. पीएम मृदा चाचणी योजनेंतर्गत दर 2 वर्षांनी शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य कार्ड दिले जातात.
8. भारतात माती परीक्षणांतर्गत दरवर्षी 3.33 कोटी नमुने तपासले जातात.

मृदा आरोग्य कार्ड म्हणजे काय?
1. मृदा आरोग्य व्यवस्थापन योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना पीएम मृदा आरोग्य कार्ड दिले जातील. जे 2 वर्षांसाठी वैध असेल.
2. ही योजना देशातील सर्व राज्यांमध्ये लागू असून देशातील सर्व शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
3. मृदा आरोग्य कार्ड हा छापील अहवालाचा प्रकार आहे. जे शेतकऱ्याला सर्व धारणेसाठी दिले जाते. या अहवालात 12 पॅरामीटर्स आहेत. PH, EC, OC शी संबंधित संपूर्ण माहिती मुख्य पोषक, सल्फर, जस्त, फेरस, तांबे, मॅग्नेशियम, बोरॉन आणि भौतिक मापदंडांमध्ये नोंदवली जाते.
4. या हेल्थ कार्डमध्ये तपासणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना सुचविलेल्या उपाययोजनाही छापल्या जातात.
5. माती परीक्षणांतर्गत, जीपीएस उपकरणांच्या साहाय्याने मृदा प्रयोगशाळांच्या सहाय्याने 25 हेक्टर आणि बागायत क्षेत्रामध्ये 10 हेक्टरच्या ग्रीडमधून मातीचे नमुने घेतले जातील.
6. या योजनेंतर्गत, केंद्र सरकारकडून प्रत्येक नमुन्यासाठी सर्व राज्य सरकारे 190 रुपये देतात. या रकमेत मातीचे नमुने घेणे, चाचणी घेणे, हेल्थ कार्ड बनवणे यासारख्या सर्व कामांचा समावेश आहे.
7. मृदा आरोग्य व्यवस्थापन योजना 2014-15 मध्ये सुरू करण्यात आली. तेव्हापासून ही योजना सातत्याने सुरू आहे. या योजनेंतर्गत लोकांना मृदा आरोग्य पत्रिका बनवण्यात येणार आहेत. देशभरात आतापर्यंत सुमारे 11.69 कोटी शेतकऱ्यांना PM Soil Health Card बनवण्यात आले आहे.

प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी पाच लाखांचा खर्च
पंचायत स्तरावर लहान माती परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी सरकार मदत करते. ही प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी साधारणतः पाच लाखांचा खर्च येतो आणि त्यासाठी केंद्र सरकार 3 लाख 75 हजार रुपयांची मदत करते. जर तुम्हाला या व्यवसायात रस असेल तर तुम्ही हा व्यवसाय सुरू करून तुमच्या गावातच चांगली कमाई करू शकता.

व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अर्ज कसा करायचा?
मिनी माती परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्यातील उपसंचालक (कृषी) किंवा सहसंचालक कृषी यांच्याशी त्यांच्या कार्यालयात जाऊन संपर्क साधावा लागेल. याशिवाय चाचणी प्रयोगशाळा सुरू करण्यासाठी agricoop.nic.in वेबसाइट आणि soilhealth.dac.gov.in वरही संपर्क साधता येईल. अधिक माहिती हवी असल्यास शेतकरी कॉल सेंटर (1800-180-1551) वर संपर्क साधू शकतात. तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांशी संपर्क साधल्यास, तुम्हाला मृदा आरोग्य कार्ड योजनेंतर्गत एक लघु चाचणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी एक फॉर्म प्रदान केला जाईल. फॉर्म भरून आणि विनंती केलेली सर्व कागदपत्रे जोडून तुम्हाला तो कृषी विभागाकडे जमा करावा लागेल.

मातीचे नमुने घेण्यासाठी कोणती संस्था/व्यक्ती पात्र मानली जाईल?
1. राज्य शासनाच्या कृषी विभागाचे कर्मचारी
2. आउटसोर्स एजन्सी कर्मचारी
3. प्रादेशिक कृषी महाविद्यालये किंवा विज्ञान महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी संकलित केलेले नमुनेही राज्य सरकार मोफत मिळवू शकतात.

मातीचे नमुने कोण तपासू शकते?
1. कृषी विभागाच्या देखरेखीखाली एसटीएलमधील स्वत:चे विभागीय कर्मचारी
2. कृषी विभागाच्या देखरेखीखाली एसटीएलवर आउटसोर्स एजन्सी कर्मचारी
3. STL वर आउटसोर्स केलेली एजन्सी आणि त्यांचे कर्मचारी
4. KVKs आणि SAUs सह ICMR संस्था
5. प्राध्यापक/शास्त्रज्ञ यांच्या देखरेखीखाली विज्ञान महाविद्यालये/विद्यापीठांच्या प्रयोगशाळांमधील विद्यार्थी