मुंबई- राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता शेतकरी स्वतःचे शेतघर, विहीर किंवा जनावरांचा गोठा बांधण्यासाठी लागणारी माती, गाळ आणि मुरूम विनाशुल्क वापरू शकणार आहेत. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधान परिषदेत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या गौण खनिजांवरील रॉयल्टी (स्वामित्व धन) संपूर्णपणे माफ करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.
कुठून आणता येईल माती आणि मुरूम?
शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या शेतातून माती किंवा मुरूम काढण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याशिवाय, जलसंपदा आणि मृद व जलसंधारण विभागाच्या अंतर्गत येणारे जलस्रोत, जसे की गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव आणि महसुली नाले यांमधूनही गाळ काढता येणार आहे. पावसाळ्याच्या दिवसांत शेतातील खड्डे बुजवण्यासाठी, चिखल काढण्यासाठी किंवा रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी या गौण खनिजांचा मोठा उपयोग शेतकऱ्यांना होईल.
अट फक्त एकच: व्यावसायिक वापर नको!
या सुविधेचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांनी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, माती किंवा मुरुमाचा वापर केवळ स्वतःच्या शेतीच्या आणि घरगुती कामांसाठीच करता येईल. त्याचा कोणताही व्यावसायिक (कमर्शिअल) किंवा व्यापारी वापर करण्यास सक्त मनाई आहे. शेतीकामासाठी ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडी वापरता येईल. प्रशासकीय नोंदीसाठी आणि भविष्यातील अडचणी टाळण्यासाठी स्थानिक तलाठ्याकडून १५ दिवसांच्या आत एक साधी लेखी परवानगी (एनओसी) घेणे शेतकऱ्यांवर बंधनकारक असणार आहे.
पोलीस आणि तहसीलदारांच्या कारवाईतून ‘मुक्ती’
या निर्णयातील सर्वात जिव्हाळ्याचा मुद्दा म्हणजे, आतापर्यंत शेतीसाठी माती-मुरूम वाहून नेताना अनेकदा पोलीस किंवा तहसीलदारांकडून शेतकऱ्यांची वाहने अडवली जायची, ती जप्त केली जायची आणि त्यांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागायचे. मात्र, नव्या धोरणानुसार यापुढे शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरवर किंवा वाहनांवर अशी कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे कडक आणि स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. यामुळे बळीराजाची एका मोठ्या त्रासातून सुटका झाली आहे.
महायुती सरकारच्या या संवेदनशील आणि शेतकरी हिताच्या निर्णयाचे विधान परिषदेत सर्वच स्तरातून स्वागत झाले असून, आमदार बच्चू कडू यांनी तात्काळ उभे राहून यासाठी राज्य सरकार आणि मंत्री बावनकुळे यांचे विशेष आभार मानले आहेत.
तुम्हाला हे वाचायला नक्की आवडेल
