नवी दिल्ली – येत्या 1 एप्रिल 2026 पासून देशातील खत क्षेत्रात मोठे बदल होणार आहेत. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने जैविक खतांच्या (बायो फर्टिलायझर्स) आणि सेंद्रिय खतांच्या विक्रीसाठी पॅकेजिंगचे ‘स्टँडर्ड साईज’ निश्चित केले असून, हे नवे नियम 1 एप्रिलपासून कडकपणे लागू केले जाणार आहेत. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश खतांच्या विक्रीत पारदर्शकता आणणे आणि शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक थांबवणे हा आहे.
पॅकेजिंगचे नवीन निकष काय आहेत?
कृषी मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आता कंपन्यांना मनमानी वजनाचे पॅकेट तयार करता येणार नाहीत. सुधारित नियमांनुसार ठराविक वजनाचेच पॅक बाजारात उपलब्ध असतील:
* द्रवरूप जैविक खते (लिक्वीड बायो फर्टिलायझर्स): 250 मिली, 500 मिली, 1 लिटर, 2.5 लिटर आणि 5 लिटर.
* घन/पावडर स्वरूपातील खते (सॉलिड/ कॅरियर बेस्ड): 500 ग्रॅम, 1 किलो, ४l4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो आणि 50 किलो.
शेतकऱ्यांना काय होणार फायदा?
सध्या बाजारपेठेत अनेक स्थानिक कंपन्या वेगवेगळ्या आणि अनिश्चित वजनाचे पॅक विकतात, ज्यामुळे किमतीची तुलना करणे शेतकऱ्यांसाठी कठीण जाते.
* समानता: आता सर्व कंपन्यांना एकाच वजनाचे पॅक उपलब्ध करून द्यावे लागतील, ज्यामुळे किमतीत स्पष्टता येईल.
* गुणवत्ता नियंत्रण: मानक पॅकेजिंगमुळे खतांच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवणे सरकारला अधिक सोपे होणार आहे.
* भेसळ रोखणे: सीलबंद आणि प्रमाणित आकाराच्या पॅकेजिंगमुळे भेसळयुक्त खतांच्या विक्रीवर लगाम बसेल.
कंपन्यांसाठी कडक सूचना
खत नियंत्रण आदेशातील (फर्टिलायझर्स कंट्रोल ऑर्डर Order) तरतुदींनुसार, 1 एप्रिल 2026 नंतर जुन्या पॅकेजिंगमध्ये साठा ठेवणे किंवा विक्री करणे बेकायदेशीर ठरेल. सर्व उत्पादक आणि आयातदारांना या नवीन मानकांचे पालन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर कोणत्याही विक्रेत्याने विहित वजनापेक्षा वेगळ्या पॅकेटमध्ये जैविक खतांची विक्री केली, तर त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई केली जाऊ शकते.
