मुंबई (मंत्रालय प्रतिनिधी) बोगस व बनावट बियाण्यांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या व सध्या संयुक्त समितीच्या विचारार्थ प्रलंबित असलेल्या विविध विधेयकांच्याबाबतीत शेतकरी, कृषी तज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, निविष्ठा उत्पादक व विक्रेते तसेच संबंधित विविध घटकांकडून सुधारणा व सूचना मागवून घेण्याचा निर्णय कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
बोगस व बनावट बियाण्यांना आळा घालण्यासाठी नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955, बियाणे कायदा 1966, कीटकनाशके कायदा 1968 महाराष्ट्र विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम 1981 या 4 कायद्यांमध्ये विविध सुधारणा सुचवणारी विधेयके सादर केली होती. तसेच अप्रमाणित व भेसळयुक्त निवेष्ठांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण विधेयक 2023 सुद्धा मांडले होते. विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहाने दिनांक 4 ऑगस्ट 2023रोजी सदरचे विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांच्या 25 सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. या संयुक्त समितीची बैठक नुकतीच सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली.
फळ झाडांच्या वाढीसाठी आता कृषिसम्राटचे ग्रोफास्ट। Growfast।
यावेळी समितेतील विविध सदस्यांनी विधेयकातील तरतुदीबद्दल आपले मत मांडले. तसेच विविध सुधारणा सुचवल्या त्यावर समितीचे अध्यक्ष तथा कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी हा कायदा व्यापक जनमानसावर प्रभाव टाकणारा असल्याने विधेयकाच्या प्रारूपाची सूक्ष्म चिकित्सा झाली पाहिजे, असे मत मांडले. तसेच गैरप्रकार करणाऱ्यांना कायद्याचा धाक वाटला पाहिजे, त्याचवेळी सर्वसामान्य शेतकरी आणि प्रामाणिक निवेष्ठा विक्रेत्यांना जाचक वाटायला नको याची काळजी घेतली पाहिजे. त्यामुळे राज्यातील सर्व प्रसिद्धी माध्यमांत या प्रस्तावित कायद्यांचे प्रारूप प्रसिद्ध करून समाजातील सर्व घटकांकडून 30 दिवसांच्या आत सूचना मागून घेण्यात येतील व त्यानंतर त्यावर सखोल विचार करून समिती निर्णय घेईल, असे त्यांनी जाहीर केले.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇
- या बाजार समितीत कांद्याला मिळाला सर्वाधिक दर
- कृषी सल्ला : भाजीपाला पीक व्यवस्थापन – लागवड, रोगनियंत्रण
