नवी दिल्ली : PM FPO Scheme… शेतकर्यांना संघटीत करून शेती आणि शेती उत्पादन वाढविणे तसेच शेतकर्यांचा आर्थिक विकास व्हावा यासाठी सरकार विविध योजना राबवित असते. अशीच एक योजन केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येत आहे. या योजनेतंर्गत शेतकर्यांना कृषी क्षेत्राशी निगडीत व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सरकारकडून थेट 15 लाख रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे. परंतु ही योजना नेमकी आहे तरी काय? कोण व कसा या योजनेचा लाभ घेता येवू शकतो… या सारख्या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला ही माहिती सविस्तरपणे वाचणे गरजेचे आहे. चला तर मग जाणून घ्या सविस्तर…
बदलत्या काळानुसार शेतकरी देखील बदलत आहे. नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून आजही शेतकर्यांकडून केला जात आहे. शेती आणि शेतकरी अधिक समृध्द व्हावा यासाठी सरकारकडून प्रधानमंत्री शेतकरी उत्पादक संघटन योजना (PM Farmer Producer Organization Scheme) हाती घेण्यात आली आहे. शेतकर्यांचा आर्थिक विकास करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असून या योजनेतंर्गत शेतकर्यांना कृषी क्षेत्राशी निगडीत व्यवसाय सुरु करण्यासाठी 15 लाख रुपयांची रक्कम सरकारकडून उपलब्ध करुन दिली जाते. उत्तर प्रदेशातील चित्रकुट येथून या योजनेला सुरुवात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून 2024 पर्यंत 6 हजार 885 करोड रुपये या योजनेवर खर्च केला जाणार आहे.
अॅग्रोवर्ल्ड कृषी प्रदर्शन @ नाशिक – 6 ते 9 जानेवारी 2023
अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा👇
https://youtu.be/8SNwMAz8j-8
एफपीओ या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकर्यांना एक गट (संघटन) तयार करणे गरजेचे आहे. गट तयार केल्यानंतर कंपनी कायद्यानुसार एक कंपनी रजिस्टर करुन या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेणार्या प्रत्येक गटाला सरकार 5 वर्षापर्यंत आधार देणार आहे. गटाच्या कामाच्या आधारावर सरकार 15 लाख रुपयांची रक्कम देणार आहे. तीन वर्षात ही सर्व रक्कम मिळेल. या योजनेचा लाभ घेणार्या गटाला प्रशिक्षणासह बियाणे, खते, मशिनरी, मार्केट लिकेज, नेटवर्किंग, आर्थिक मदत यासारख्या सुविधा देण्यात येणार आहेत.
कोण ठरू शकतो पात्र
एफपीओ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा भारताचा नागरिक असणे अनिवार्य आहे. तसेच त्याच्याकडे शेती करण्यायोग्य जमीन असण्याबरोबर त्या गटाचा हिस्सा असणे गरजेचे आहे. मैदानी भागात गट बनविण्यासाठी कमीत कमी 300 सदस्य तर पर्वतीय भागात किमान 100 सदस्य असणे गरजेचे आहे.
या कागदपत्रांची असते आवश्यकता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे आधार कार्ड, रहिवासाचा दाखला, शेतीची कागदपत्रे, रेशन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, बँक पासबुक व खात्याची माहिती, पासपोर्ट आकारातील फोटो आणि मोबाइल नंबर आदी कागदपत्रे असणे गरजेचे आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी बाजार (eNAM) च्या संकेतस्थळावर जावून ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करता येणार आहे.
