मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांचा शेती हा पारंपारिक तसेच प्रमुख व्यवसाय आहे. आर्थिक परिस्थिती कमजोर असल्याकारणामुळे बहुतांश शेतकरी शेतीसाठी उपयुक्त अशी अवजारे खरेदी करण्यासाठी असमर्थ असतात. यामुळे ते आज सुद्धा ऊन, वारा, पाऊस यांची पर्वा न करता हाथाच्या सहाय्याने पारंपरिक पद्धतीने शेती करत आहेत. त्यामुळे त्यांना शेतीतील कामे करताना खूप वेळ आणि मेहनत करावी लागते.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्यांचा विचार करून शेती क्षेत्रात आधुनिक यंत्र सामग्रींचा वापर वाढावा तसेच शेती कार्य जलद गतीने व्हावे व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ व्हावी, या उद्देशाने राज्य शासनाने राज्यात कृषी यांत्रिकीकरण योजना सुरु केलेली आहे. शेती उपयुक्त उपकरणे खरेदी करण्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागू नये व त्यांना शेती अवजारे खरेदी करणे सोपे व्हावे यासाठी राज्य शासनाने शेती उपकरणांच्या खरेदीसाठी 80 टक्के अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे.
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी आणलेल्या या योजनेचे नाव आहे कृषी यांत्रिकीकरण योजना. या योजनेअंतर्गत यंत्र खरेदीवर 80% पर्यंत अनुदान मिळणार आहे. राज्याच्या कृषी विभागामार्फत ही योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत विविध अवजारांचा समावेश केला गेला आहे. जसे की ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टर चलीत अवजारे , रोटावेट, पीटीओ ,नांगरे असे स्वयंचलित अवजारांचा यामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. तसेच कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत महिलांसाठी 30 % व दिव्यांग व्यक्तींसाठी 3 % असा निधी राखीव ठेवण्यात आलेला आहे.
या योजनेची उद्दिष्टे
कृषी यांत्रिकीकरण योजनेद्वारे जे यंत्र शेतकऱ्यांना भेटणार आहे त्यामुळे आपल्या तरुण वर्ग शेती व्यवसायावर लक्ष देणार आहे प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होऊन आर्थिक उत्पन्नात वाढ होणार आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेद्वारे मिळालेल्या अवजारांमुळे कमी वेळेत आणि अतिशय कमी श्रमात जास्त मोबदला होणार आहे. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारी अवजारे खूप जास्त किमतीच्या असतात त्यामुळे त्यावर अनुदान देऊन मजुरांवर होणारा खर्च या योजनेमुळे वाचणार आहे.
कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे
आधार कार्ड, रेशन कार्ड, रहिवासी दाखला, अर्जदाराचे जमिनीचा सातबारा, अर्जदाराच्या जमिनीचा आठ अ, मोबाईल नंबर, ई-मेल आयडी, पासपोर्ट साईजचेे दोन फोटो, स्वयंघोषित प्रतिज्ञापत्र, जातीचा दाखला, यंत्र खरेदी केली असल्याची पावती, परीक्षण केला असल्याचा अहवाल, असे कागदपत्रे या योजनेसाठी लागणार आहेत.
या योजनेसाठीची पात्रता काय ?
कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचा लाभ फक्त महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी घेऊ शकता. शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या शेतीचा सात बारा व आठ अ असावा. या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील लोक देखील अर्ज करू शकता. अर्जदाराला जातीचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत जी काही अवजारे शेतकऱ्यांनी खरेदी केली आहेत ती किमान सहा वर्षे शेतकऱ्यांनी वापरलेली असावी. सहा वर्षानंतर ही अवजारे शेतकऱ्यांना दुसरे कुणाला तरी हस्तांतर करता येतील किंवा विक्री करता येतील अथवा गहाण ठेवता येतील.
या योजनेअंतर्गत शेतकरी ट्रॅक्टर किंवा यंत्र अवजार अशा एकाच यंत्रासाठी अनुदान घेऊ शकतो. ट्रॅक्टरसोबत चालणाऱ्या अवजारांसाठी अर्ज करायचा असेल तर शेतकऱ्याकडे ट्रॅक्टरचे अनुदान घेतल्याचा पुरावा असावा. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी एखाद्या यंत्रासाठी अर्ज करून यंत्र खरेदी केल असेल, तर किमान दहा वर्षासाठी शेतकऱ्याला त्याच अवजारासाठी अर्ज करता येणार नाही परंतु, या काळात शेतकऱ्याला दुसऱ्या अवजारासाठी अर्ज करता येणार आहे.
ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया
अर्ज भरण्यासाठी आपण ज्या क्षेत्रात राहतो तेथील जिल्हा कार्यालयातील कृषी विभागात जाऊन आपल्याला कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचा अर्ज करता येणार आहे. येथे आपल्याला एक अर्ज दिला जातो हा अर्ज वाचून त्यावर विचारलेली संपूर्ण माहिती भरायची आहे. ही माहिती भरल्यानंतर या योजनेसाठी लागणारे सर्व कागदपत्रे जोडायची आहेत. अर्ज आणि संबंधित जोडलेली कागदपत्रे आपल्याला कृषी विभागातील अधिकारी यांच्याकडे जमा करायची आहेत. ही कागदपत्रे जमा केल्यांनतर त्यांच्याकडून एक पावती दिली जाईल ही पावती भविष्यात उपयोगी पडते.
ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा ?
कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी या पोर्टलवर तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. महाडीबीटीच्या संकेतस्थळावर गेल्यावर तुम्हाला कृषी विभागातील कृषी यांत्रिकीकरण बटनावर क्लिक करायचे आहे. यानंतर एक फॉर्म ओपन होईल त्यात विचारलेले सर्व माहिती व्यवस्थितरित्या भरायची आहे. ही माहिती भरल्यानंतर सर्व कागदपत्रे या अर्जासोबत अपलोड करायचे आहेत. यानंतर सेव्ह आणि क्लिक करायचे आहे. अशाप्रकारे आपण ऑनलाईन पद्धतीने या योजनेचा अर्ज भरू शकतो.
(ही ढोबळ मानाने जुन्या परिपत्रकावर आधारित माहिती आहे. अनेकदा शासकीय योजना सुधारित केल्या जातात, अनुदान नियम व टक्केवारीतही बदल होतात. त्यामुळे, ताज्या व अपडेटेड अधिक माहिती साठी तसेच मार्गदर्शक सुचनासाठी नजीकच्या महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.)
