जळगाव ः सूक्ष्म सिंचनाखाली शेती क्षेत्र वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने ठिबक तुषार संचासाठी आता सरसकट ८० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच राज्यातील १०७ तालुक्यांना कमी अनुदान देत प्रादेशिक भेदभाव करणारे आधीचे धोरण देखील रद्द केले आहे.
राज्याच्या कृषी विभागाचे अप्पर सचिव श्रीकांत दांडगे यांनी जारी केलेल्या एका आदेशानुसार, मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेची व्याप्ती वाढवली आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यांमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे. शिवाय तीन नक्षलग्रस्त जिल्हे आहेत. अशा १७ जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री सिंचन योजना लागू राहील. याशिवाय राज्यातील उर्वरित अवर्षणप्रवण १०७ तालुक्यांमध्येही या योजनेची अंमलबजावणी करावी असे श्री. दांडगे यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे. ठिबक उद्योगांना जादा अनुदानासाठी पाठपुरावा चालू ठेवला होता. त्याला कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. त्यांनी विविध बैठका घेत धोरणात्मक बदल आणि भरीव आर्थिक तरतूद केली. त्यामुळे ठिबकसाठी शेतकऱ्यांना सरसकट ७५ ते ८० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
इरिगेशन असोसिएशनतर्फे स्वागत
इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडियाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. केंद्राचे नियमाप्रमाणे सध्या अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार संच बसविण्यासाठी केलेल्या खर्चाच्या ५५ टक्के व इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान कमाल पाच हेक्‍टरसाठी मिळते. त्यात केंद्राचा हिस्सा ६० टक्के तर राज्याचा हिस्सा ४० टक्के असतो. मात्र, कमाल ४५ ते ५५ टक्क्यांपर्यंत दिले जाणारे अनुदान अपूर्ण होते. परिणामी राज्य शासनावर २०१७ मध्ये स्वतःचे मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना लागू केली व अनुदान वाढवले होते. मुख्यमंत्री सिंचन योजना लागू करून अनुदानाची टक्केवारी ८० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली. मात्र ही योजना फक्त २४६ तालुक्यांसाठी होती. त्यामुळे १०७ तालुक्यातील लाखो शेतकऱ्यांना या अनुदानापासून वंचित राहावे लागत होते. कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी पाठपुरावा करून ही चुक दुरुस्त केली. त्यामुळे राज्यात सरसकट अनुदान वाटण्याचे नवे धोरण स्वीकारले गेले. शासनाच्या या निर्णयानुसार, यंदा ठिबक अनुदानापोटी तब्बल ५८९ कोटी रुपये वाटप केले जाणार असून त्याचा थेट शेतकर्यांनाच फायदा होणार आहे.
