मुंबई : राज्यात पीकविम्याबाबत कंपन्यांच्या नफेखोरी वृत्तीवर लवकरच नियंत्रण येणार आहे. कारण केंद्र सरकारने मध्य प्रदेशसह महाराष्ट्रालाही राज्यात योग्य वाटेल ते मॉडल स्वीकारण्यास परवानगी दिली आहे. राज्य सरकार सातत्याने बीड पॅटर्ननुसार पिकविम्याबाबात केंद्राकडे पाठपुरावा करीत होते. त्याबाबत गेल्यावर्षी 20 जानेवारी रोजी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. केंद्राने 17 जून रोजी पत्र पाठवून त्यास परवानगी दिल्याचे कळविले आहे, असे कृषी आयुक्तालयातून सांगण्यात आले. राज्य सरकारकडून लवकरच याबाबत अंमलबजावणीचा आदेश (जीआर) जारी होण्याची शक्यता आहे. बीड पॅटर्नमुळे पीक विमा हफ्ताही कमी होणार आहे.
पीकविमा कंपन्यांच्या नफेखोरीवर येणार नियंत्रण; राज्याच्या बीड पॅटर्न प्रस्तावाला केंद्राची मान्यता
2020 पासून बीड जिल्ह्यात होतोय प्रयोग
भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फतखरीप हंगाम 2020पासून बीड जिल्ह्यात हा पॅटर्न राबविण्यात येत आहे. नियमित विमा योजनेच्या सरासरी विमा हप्ता रकमेच्या तुलनेत बीड पॅटर्न 80:110 यानुसार विमा हप्ता जवळपास 8 टक्क्यांनी कमी आला आहे. हा बीड पॅटर्नचा प्रस्ताव राज्याने गेल्यावर्षीच्या केंद्राकडे पाठविला असून त्याबाबत अनेक बैठकाही वेळोवेळी झाल्या. आता राज्याच्या या पाठपुराव्यास यश आले आहे. त्यानुसार, राज्यात सध्याच्या खरीप हंगामात बीड पॅटर्ननुसार 89 : 110 किंवा अन्य पॅटर्न 60:130 नुसार राबवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने या खरीप हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत 10 जून 2022 रोजी निविदा मागवल्या होत्या. त्या आता बीड पॅटर्ननुसार राबविला गेल्यास राज्य व केंद्र सरकारची विमा हप्ता अनुदानात बचत होऊ शकेल, असे कृषी आयुक्तालयातून सांगण्यात आले.
नेमका कसा आहे हा बीड पॅटर्न?
बीड जिल्ह्यात गेल्या तीन हंगामामध्ये एकूण 1,564 कोटी रुपये विमा हप्ता झाला. त्यातून 485 कोटींची नुकसान भरपाई अदा केली गेली. उर्वरित 1,079 कोटीतील विमा कंपनीचा 20 टक्के नफा म्हणजे सुमारे 216 कोटी रुपये होतात. याशिवाय, कर व इतर खर्च धरून 309 कोटींची वजावट जाता एकूण 770 कोटी रुपये राज्यास परत मिळणार आहेत. या बीड पॅटर्नला 80:110 मॉडेल किंवा कप ॲण्ड कॅप मॉडेल म्हटले जाते. यात विमा कंपनीच्या नफ्याला वीस टक्क्यांपर्यंत मर्यादा घालण्यात आली आहे.
कसे काम करते “बीड पॅटर्न”चे “कप ॲण्ड कॅप” मॉडेल...
समजा विमा कंपनीला एकूण शंभर रुपये विमा हफ्ता शेतकऱ्यांनी दिला असेल, तर विमा कंपनी 110 रुपयांपर्यंत येणाऱ्या नुकसानीची भरपाई स्वतः करेल. 110 रूपयांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास वरील अतिरिक्त नुकसानीची भरपाई रक्कम राज्य सरकार देईल. मात्र, एकूण विमा हप्ता 100 रुपये जमा झाला असताना जर नुकसान भरपाईपोटी फक्त 50 रुपयेच कंपनीला अदा करावे लागले, तर विमा कंपनी स्वतः 50 रुपयांची नुकसान भरपाई संबंधित शेतकऱ्याला देईल. तसेच, शिल्लक राहिलेल्या पन्नास रुपये नफ्यातून विमा कंपनी स्वतःकडे एकूण विमा हप्त्याच्या 20 टक्के म्हणजेच 20 रुपये नफा स्वतःकडे ठेवून उर्वरित शिल्लक राहणारी रक्कम म्हणजे 30 रुपये राज्य सरकारला परत करेल
