मुंबई : नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रोत्साहन अनुदानासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद राज्य सरकारने केली आहे. कारकिर्दीतील पहिल्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शिंदे सरकारने पुरवणी मागणीद्वारे ही तरतूद केली आहे. सरकारने सर्व मिळून एकत्रित 25 हजार 826 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50₹ हजार
शिंदे सरकारने शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी पुरवणी मागण्यात सर्वाधिक पाच हजार कोटी रुपये दिले आहेत. पीक कर्जाची नियमित फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यातून प्रत्येकी व्यक्तिगत 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. या प्रोत्साहन अनुदानासाठीच ही तरतूद करण्यात आली आहे आहे.
बंद केलेले धान खरेदी अनुदान पुन्हा सुरू
शिंदे सरकारने शेतकऱ्यांना धान खरेदी अनुदान पुन्हा सुरू केले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ही अनुदान योजना बंद केली होती. ती योजना आता पुन्हा नव्याने सुरू करण्यात आली आहे. सन 2019-20 आणि 2020-21 या खरीप हंगाम काळात झालेल्या धान खरेदीत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना हा बोनस म्हणजेच प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ दिला जाणार आहे. या बोनस वाटपासाठी पुरवणी मागण्यात 500 कोटींचा निधी शिंदे सरकारने उपलब्ध करून दिला आहे.
सोयाबीन खरेदी अनुदानासाठी 161 कोटी
सोयाबीन खरेदी अनुदानाच्या लाभांशापोटीही शिंदे सरकारकडून पुरवणी मागण्यात 161 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील पथदिव्यांच्या बिल थकबाकीपोटी 964 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत कंगाल असल्याने अंधकारमय झालेली अनेक गावे नव्याने प्रकाशमान होऊ शकतील.
शेतीसाठी उपयुक्त कृषी अवजारे, यंत्रे सवलतीत खरेदी करा
याशिवाय, एसटी महामंडळास एक हजार कोटी रुपयांचे विशेष अर्थसहाय्य, समृद्धी महामार्ग कर्जाचे व्याज व भागभांडवल यासाठी दोन हजार कोटी, जालना- नांदेड एक्सप्रेस वे भूसंपादन 250 कोटी, स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्ससाठी 500 कोटी, मराठवाडा मुक्ती संग्रामसाठी 75 कोटी अशा निधीचीही तरतूद करण्यात आली. तसेच गुजराती भाषा प्रचार, आणीबाणी पेन्शन योजना यासाठीही 25 हजार 826 कोटींच्या पुरवणी मागण्यात तरतूद करण्यात आली आहे.
तुम्हाला या खालच्या बातम्याही आवडतील. संबंधित बातमीच्या लिंकवर क्लिक करा 👇
Natural disaster relief : शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात दुप्पट मदत, वीजदरात सवलतीचा मंत्रिमंडळ सरकारचा निर्णय..
Wow! मंत्रिमंडळ खातेवाटप 2022; कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, ग्रामविकासमंत्री गिरीष महाजन, पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील
Hi