मुंबई : अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच राज्याचा 2025-26 चा 11वा अर्थसंकल्प सादर केला. शेतकऱ्यांसाठी अजित पवार यांनी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या असून शेतकऱ्यांसाठी 9 हजार 710 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना एआयचा वापर करता यावा यासाठीही राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी 9 हजार 710 कोटी रुपयांची तरतूद
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विकास विभागास 635 कोटी रुपये,
फलोत्पादन विभागास 708 कोटी रुपये,
मृद व जलसंधारण विभागास 4 हजार 247 कोटी रुपये,
जलसंपदा व खारभूमी विभागास 16 हजार 456 कोटी रुपये,
मदत व पुनर्वसन विभागास 638 कोटी रुपये,
रोहयो विभागास 2 हजार 205 कोटी रुपये,
सहकार व पणन विभागास 1 हजार 178 कोटी रुपये,
अन्न व नागरी पुरवठा विभागास 526 कोटी रुपये.
या आहेत महत्त्वाच्या घोषणा
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यांतील ७ हजार २०१ गावांमध्ये राबवला जात आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना विविध तंत्रज्ञान आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतींचा वापर करून शेतमाल उत्पादनात वाढ करण्यासाठी मदत केली जाईल. या प्रकल्पासाठी सन 2025-26 मध्ये ३५१ कोटी ४२ लाख रुपये निधी उपलब्ध केला जाणार आहे.
कृषी क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आता आखण्यात येणार आहे. या धोरणाद्वारे शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक उत्पादन मिळवता येईल. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन करणे आणि शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे हे सर्व उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.
राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी आणि महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेसाठी सुमारे 5 हजार कोटी रुपये किमतीची कामे नाबार्ड अर्थसहाय्याच्या पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आली आहेत. यामुळे सिंचन प्रणाली अधिक कार्यक्षम होईल आणि शेतकऱ्यांना चांगल्या पद्धतीने पाणी उपलब्ध होईल.तसेच, “गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार” ही योजना राज्यात कायमस्वरुपी राबविण्यात येणार आहे. सन 2025-26 मध्ये 6.45 कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत राज्यातील 5 हजार 818 गावांमध्ये 4 हजार 227 कोटी रुपये किंमतीची 1 लाख 48 हजार 888 कामे हाती घेण्यात आली आहेत. या योजनेद्वारे जलसंधारणाच्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे पाणी साठवणूक क्षमता वाढवून शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर सिंचन सुविधा मिळतील. या अभियानातील सर्व कामे मार्च, 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना पाण्याची कमतरता भासणार नाही.
नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील 49 हजार 516 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 7 हजार 500 कोटी रुपये आहे. याचप्रमाणे, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पामुळे 3.55 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून, त्याच्या मदतीने जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील 9 हजार 766 हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील 2 हजार 987 हेक्टर क्षेत्रालाही सिंचनाचा लाभ मिळेल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 2 हजार 300 कोटी रुपये आहे. या नदीजोड प्रकल्पांमुळे जलसंपत्तीसाठी एक मोठी क्रांती घडेल, शेतकऱ्यांना अधिक जलस्रोत उपलब्ध होईल आणि उत्पादनात वाढ होईल.
शासनाने महत्वाकांक्षी तापी महापुनर्भरण सिंचन प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरविले आहे, ज्याची अंदाजित किंमत 19 हजार 300 कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम विदर्भातील खारपाण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होईल आणि त्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होईल. तसेच, कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नद्यांच्या खोऱ्यातून 54.70 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा एक महत्वाचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे मराठवाड्यातील सुमारे 2 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल. प्रकल्पाचे सर्वेक्षण व अन्वेषणाचे काम सध्या सुरु आहे, आणि या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना स्थिर सिंचन सुविधा मिळण्यासोबतच त्यांच्या पिकांच्या उत्पादनात वाढ होईल.
सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी 200 मेगावॅट क्षमतेच्या 1 हजार 594 कोटी रुपये किंमतीच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सौरऊर्जा वापरून सिंचनासाठी आवश्यक ऊर्जा पुरवठा केला जाईल, ज्यामुळे पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत पद्धतीने सिंचन सुविधा उपलब्ध होईल. तसेच, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातून डिसेंबर 2024 अखेर 12 हजार 332 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. हा प्रकल्प जून 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक स्थिर व जलस्रोतांची उपलब्धता होईल. सन 2025-26 साठी 1 हजार 460 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित आहे
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या 45 लाख कृषी पंपांना मोफत वीज पुरविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या कृषी कामकाजासाठी आवश्यक असलेली वीज सुलभपणे उपलब्ध होईल. डिसेंबर 2024 अखेर 7 हजार 978 कोटी रुपयांची वीज सवलत या योजनेव्दारे शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. तसेच, केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत 2 लाख 13 हजार 625 लाभार्थी शेतकऱ्यांना येत्या दोन वर्षांसाठी 255 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना हवामानाच्या बदलांचा अचूक अंदाज घेता येईल आणि त्यानुसार त्यांनी आपल्या पिकांसाठी योग्य निर्णय घेता येतील. या केंद्रांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य पिक नियोजन करण्यास मदत होईल. तसेच, राज्यातील सर्व नगरपालिका क्षेत्रांतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्या पाण्याचा वापर उद्योग आणि शेतीसाठी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी 8 हजार 2०० कोटी रुपये किंमतीचा एक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे.
राज्यातील बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 4 हजार 300 कोटी रुपये किमतीचा बांबू लागवड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने सन 2025 हे वर्ष “आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष” म्हणून घोषित केले असून, त्यानुसार राज्यात विविध कार्यक्रम आणि महोत्सव आयोजित केले जातील. लहान, सीमांत शेतकरी व कृषी नव उद्योजकांसाठी 2100 कोटी रुपये किंमतीचा मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन-स्मार्ट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
“महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट 2.0” हा 2100 कोटी रुपयांचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राज्यात शाश्वत व उच्च मूल्य असलेल्या कृषी व्यवसायासाठी राबविण्यात येणार आहे. देशी गायींचे संगोपन, संवर्धन आणि संशोधनासाठी देवलापार, जिल्हा नागपूर येथील गौ-विज्ञान अनुसंधान केंद्रास सहाय्य केले जाईल. नवी मुंबईत “महामुंबई आंतरराष्ट्रीय बाजार”, मुंबईत मरोळमध्ये “आंतरराष्ट्रीय मत्स्य बाजार” तसेच गडचिरोलीतील आरमोरी येथे रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ स्थापन केली जाईल.
ज्या तालुक्यांमध्ये बाजार समिती नाही, तेथे “एक तालुका – एक बाजार समिती” योजना अंतर्गत स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन केली जाईल. कृषी क्षेत्रातील 16 हजार मेगावॅट विजेची मागणी हरित ऊर्जेतून पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. 27 जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत 2 हजार 779 विद्युत उपकेंद्रांसाठी सौर प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून ते ऑक्टोबर 2026 पर्यंत पूर्ण होतील. जानेवारी 2024 पासून आतापर्यंत 2 लाख 90 हजार 129 सौर कृषीपंप स्थापित करण्यात आले आहेत. “बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते” ही नवी योजना शेत व पाणंद रस्त्यांच्या बांधणीसाठी सुरू करण्यात येणार आहे.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल. 👇
