शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र

प्रति,
मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.
महोदय,
अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधत तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी करत आहे. यंदा राज्यातील बहुतांश भागात पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकरी वर्ग संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात दुष्काळ जाहीर करून औपचारिक निकषांची वाट न पाहता तत्काळ खालील उपाययोजना करणे गरजेचे आहे:

1. राज्यात तत्काळ दुष्काळ घोषित करावा: केवळ जिल्ह्याच्या सरासरी आकडेवारीवर निर्णय न घेता तालुकानिहाय पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती आणि प्रत्यक्ष नुकसान या निकषांचा एकत्रित विचार करून गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना तातडीने दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त घोषित करून दुष्काळ सवलती लागू कराव्यात.
2. शेतकऱ्यांना तसेच शेतमजुरांना तातडीची आर्थिक मदत: गेल्यावर्षी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते तर यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती असल्याने यंदाही शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान 50 हजार रुपये मदत जाहीर करावी. तसेच शेतमजुर कुटुंबांना देखील प्रत्येकी 25,000 रु विशेष मदत देण्यात यावी.
3. कर्जमाफीबाबत तातडीचा निर्णय: राज्यातील गंभीर आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी वेगाने करून शेतकऱ्यांना तत्काळ पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत बँकांना निर्देश द्यावेत. नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम 50 हजार रुपये वरून 1 लाख रुपये करण्यात यावी. 2025-26 मध्ये पीककर्ज घेतलेल्या व यंदा थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांना देखील कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करण्याची मागणी होत असून यंदाच्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सदरील शेतकऱ्यांचा कर्जमाफी योजनेत समावेश करावा.
4. पीक विम्याचा तातडीने लाभ: एक रुपयात पीकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून शेतकरी हिताचे पूर्वी वगळलेले सर्व ट्रिगर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण द्यावे. तसेच गेल्यावर्षी अवकाळी पावसाच्या नुकसानीचे मदत पॅकेजमध्ये घोषणा करण्यात आलेली पीकविम्याची हेक्टरी 17 हजार रुपयांची मदत देखील तत्काळ वितरित करावी.
View this post on Instagram
5. रोजगार हमी योजनेची व्याप्ती वाढवणे, फळबागांसाठी टँकर व्यवस्था: दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या भागात शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणी असणार आहेत तसेच शेतमजुरांसमोर देखील रोजगाराचे संकट उभे राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये विशेष योजना राबवून शेतीसंबंधित, जलसंधारण संबंधित तसेच इतर कामे करून घ्यावीत. दुष्काळाचा फळबागांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता असल्याने फळबागा वाचवण्यासाठी देखील टँकर व्यवस्था सुरु करण्यात यावी.
6. पिण्याच्या पाण्यासाठी, पशुधनासाठी चारा व पाण्याची व्यवस्था: पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झालेल्या गावांचे तत्काळ सर्वेक्षण करून आवश्यकतेनुसार शासकीय टँकर सुरु करावेत. पाणी टंचाईग्रस्त गावांना टँकर मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करावी. तसेच या सर्व भागात मागणीनुसार तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात. पशुधनासाठी पिण्याचे पाणी आणि आवश्यक पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात.
7. लोडशेडिंग आणि सुरळीत वीजपुरवठा बाबत: दुष्काळात लोड शेडिंगच्या समस्या वाढत असल्याने विद्युत रोहित्र दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करून घेण्यासाठी ऊर्जाविभागाच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबवण्यात यावी.
8. दुष्काळ नियोजनासाठी राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष: प्रत्येक जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता आणि पशुधनाची स्थिती यावर दररोज देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना कोषागारातून अतिरिक्त निधी देण्यासाठी ‘निगेटिव्ह डेबिट’ करण्याचे अधिकार देण्यात यावेत.
9. विद्यार्थ्यांना दिलासा: दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त तालुक्यांतील शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये दुष्काळ सवलतींमध्ये केवळ परीक्षा शुल्क माफ न करता शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा.
शेतकरी, शेतमजूर, पशुधन आणि ग्रामीण जनजीवनावर निर्माण झालेल्या या गंभीर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, वरील मागण्यांवर आपण सकारात्मक निर्णय घेत तातडीने आवश्यक उपाययोजना कराल, अशी अपेक्षा आहे.
आपला नम्र,
शरद पवार
तुम्हाला हे वाचायला नक्की आवडेल




