परभणी : New income opportunity for farmers… मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांना आता उत्पन्नांची नवी संधी मिळणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्यासाठी लागणाऱ्या जमिनी महावितरणद्वारे प्रति वर्ष ७५ हजार रुपये प्रति हेक्टर या दराने भाडेतत्वावर घेण्यात येणार आहेत. जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.
राज्यातील ज्या ग्रामीण भागांमध्ये गावठाण व कृषी वीजवाहिन्यांचे विलगीकरण झाले आहे. अशा कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी लागणाऱ्या जमिनी महावितरणद्वारे प्रति वर्ष ७५ हजार रुपये प्रति हेक्टर या दराने भाडेतत्वावर घेण्यात येणार आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून ३ हजार कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यात येणार असून याकरिता १५ हजार एकर जमिनीवरून सुमारे ४ हजार मेगावॅट विजेची निर्मिती होणार आहे.
11 ते 14 नोव्हेंबर 2022 अ‍ॅग्रोवर्ल्ड कृषी प्रदर्शन @ जळगाव…
https://youtu.be/XlJoVAZ71K4
भूसंपादनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ऑनलाईन लँड पोर्टल सुरू
कृषी अतिभारीत उपकेंद्राच्या ५ किमीच्या परिघात २ ते १० (२X५) मे.वॅ. क्षमतेचे सौर प्रकल्प कार्यान्वित करुन या कृषी वाहिन्यांवरील कृषी ग्राहकांना ‘या’ योजनेद्वारे दिवसा ८ तास वीज देण्याचा महावितरणचा प्रयत्न आहे. सदर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महावितरणने ऑनलाईन लँड पोर्टल सुरू केले आहे. शेतकरी किंवा तत्सम व्यक्ती विकेंद्रित सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी आपली जमीन देऊ शकतो. तेथील सौर ऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या ३३/११ कि.व्हो. उपकेंद्राशी थेट जोडला जाईल.
जिल्ह्यातील कृषी वाहिन्या सौर उर्जेवर आणण्याबाबतचे निश्चित
या संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच आढावा बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील ३० टक्के कृषी वाहिन्या सौर ऊर्जेवर आणण्याबाबतचे निश्चित करण्यात आले आहे. ४ हजार मेगावॅट वीज निर्मितीसाठी महावितरण शेतकऱ्यांची जमीन भाडेतत्वावर घेणार आहे. यासाठी दोन हजार ५०० उपकेंद्रामधील ४ हजार मे.वॅ. क्षमतेच्या ३ हजार कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्याकरिता १५ हजार एकर जमिनीची आवश्यकता आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी समिती गठीत
हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी जमीन तातडीने उपलब्ध व्हावी, याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, महावितरणच्या मंडल कार्यालयाचे अधीक्षक अभियंता, नगर रचना विभागाचे सहाय्यक संचालक व महाऊर्जा या विभागाचे प्रतिनिधी यांचा देखील समावेश राहील. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता शासनाकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जमिनीसाठी आगाऊ ताबा घेण्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे.
अशी करण्यात येईल भाडेपट्टी दरात वाढ
या योजनेअंतर्गत कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खाजगी जमीन महावितरणला भाडेपट्टयाने उपलब्ध करुन देताना जागेची त्या वर्षीच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या किंमतीच्या ६ टक्के दरानुसार परिगणत केलेला दर किंवा प्रति वर्ष ७५ हजार रु प्रति हेक्टर यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्यादराने वार्षिक भाडेपट्टयाचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. प्रथमवर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टी दरावर प्रत्येकी वर्षी ३ टक्के सरळ पध्दतीने भाडेपट्टी दरात वाढ करण्यात येईल.
राज्य सरकारद्वारे निश्चित केलेल्या जमिनींचा निविदा प्रक्रियेमध्ये समावेश करण्यात येईल. या जमिनीची निवड सौर ऊर्जा प्रकल्पधारक करतील. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर सदर जमिनीवर सौर ऊर्जा निर्मितीचे देयक भाडेपट्टीपेक्षा कमी असल्यास भाडेपट्टीची रक्कम जमीनधारकास अदा करण्याची जबाबदारी सौर ऊर्जा प्रकल्पधारकांची राहील.
येथे करा अर्ज
वरील निर्णय मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, कुसुम घटक ‘अ ‘ योजनांना लागू राहील. तसेच वरील निर्णयानुसार लागू केलेला भाडेपट्टी दर हा २ नोव्हेंबर २०२२ नंतर अर्ज केलेल्या जागांसाठी लागू राहील. या अनुषंगाने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी आपली जमीन भाडेतत्वावर देण्यासाठी महावितरणच्या संकेतस्थळावर https://www.mahadiscom.in/land_bank_portal/index_mr.php अर्ज करावा, असे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात येत आहे.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल 👇
