मुंबई : Krushi Drone Anudan… शेती उत्पादनात वाढ व्हावी आणि यांत्रिकिकरणाला चालना मिळावी या उद्देशाने आता शेतीमध्ये ड्रोन चा वापर केला जात आहे. दरम्यान, केंद्र शासनाने शेत फवारणीसाठी ड्रोन उपलब्ध करून देण्याचा विचार केला आहे. त्यासाठी ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रात आधुनिक साधनांचा उपयोग करता यावा, या उद्देशाने कृषी ड्रोन अनुदान योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
कृषी ड्रोन अनुदान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शेत फवारणीसाठी ड्रोन उपलब्ध करून देऊन शेतात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हा या योजनेमागचा मुख्य उद्देश्य आहे. ड्रोन च्या साहाय्याने शेतात फवारणी केल्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या फवारणी पासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे व होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण टाळणे. राज्यातील शेतकऱ्याचे जीवनमान सुधारणे. राज्यातील शेतकऱ्यांचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास करणे.
अ‍ॅग्रोवर्ल्ड कृषी प्रदर्शन @ नाशिक – 6 ते 9 जानेवारी 2023
अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा👇
https://youtu.be/8SNwMAz8j-8
कृषी ड्रोन अनुदान योजनेचे वैशिष्टये
ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार व कृषी पदवीधरांनाही ड्रोन च्या माध्यमातून रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा होत असलेला प्रयत्न हे या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्ये आहे. कृषी ड्रोन अनुदान योजनेच्या सहाय्याने शेतकऱ्याचे जीवनमान सुधारण्यास तसेच त्यांचा सामाजिक व आर्थिक विकास होण्यास व त्यांना सशक्त व आत्मनिर्भर बनविण्यास मदत होईल. या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया अत्यंत सोपी ठेवण्यात आलेली आहे. जेणेकरून अर्ज करताना शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
कृषी ड्रोन अनुदान योजनेचे लाभ
कृषी ड्रोन अनुदान योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीसाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत कृषी पदवीधरांना ५ लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. इयत्ता १०वी उत्तीर्ण व रिमोट तंत्राचे प्रशिक्षण असलेल्या ग्रामीण भागातील कोणत्याही युवकाला ४ लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. कृषी ड्रोन अनुदान योजनेच्या माध्यमातून शेती विषयक विविध कामे केली जाऊ शकतील. ड्रोन भाडेतत्वावर देऊन रोजगार निर्मिती करता येणं शक्य होईल. तसेच राज्यातील सर्व शेतकरी कृषी ड्रोन अनुदान योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहेत.
कृषी ड्रोन अनुदान योजनेअंतर्गत अनुदानाची रक्कम या प्रमाणे
विद्यापीठे व सरकारी संस्था – १०० टक्के अनुदान (१० लाखांपर्यंत)
शेतकरी उत्पादक संस्था – ७५ टक्के अनुदान (७ लाख ५००००/- रुपये अनुदान)
शेतकरी उत्पादक संस्थांनी ड्रोन भाड्याने घेतल्यास (प्रति हेक्टरी ६०००/- रुपये अनुदान)
संस्थांनी कृषी ड्रोन चे प्रात्यक्षिक राबविल्यास – ३०००/- रुपये अनुदान
अवजारे सेवा सुविधा केंद्रांना ड्रोन खरेदी करताना – ५० टक्के अनुदान (५ लाखांपर्यंत)
कृषी पदवीधारकाने अवजारे सेवा केंद्र सुरु केल्यास – ५ लाखांपर्यंत अनुदान
कृषी ड्रोन अनुदान योजनेची पात्रता व अटी
अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असणे आवश्यक आहे. कृषी विज्ञान केंद्रे, शेतकरी उत्पादन संस्था, कृषी विद्यापीठ, भारतीय कृषी संशोधन परिषद संस्था, कृषी यंत्रे व अवजारे तपासणी संस्था इत्यादी या योजनेसाठी पात्र असतील.
अटी :
फक्त महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातील.
राज्याच्या बाहेरील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
अर्जदार कृषी पदवीधारक असल्यास कृषी पदवी सादर करणे आवश्यक
अर्जदाराने या आधी केंद्र किंवा सरकार द्वारे सुरु एखाद्या योजनेअंतर्गत ड्रोन अनुदानाचा लाभ घेतला असेल तर अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
अर्जदार शेतकरी सरकारी नोकर नसावा.
एका घरातील फक्त एकाच व्यक्तीस कृषी ड्रोन अनुदान योजनेचा लाभ दिला जाईल.
कृषी ड्रोन अनुदान योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्याकडे स्वतःची शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
अर्जदार शेतकऱ्याचे आधारकार्ड बँक खात्याशी लिंक असणे आवश्यक आहे.
कृषी ड्रोन द्वारे फवारणीचे प्रात्यक्षिक या संस्थेद्वारे राबविले जाणार
कृषी विज्ञान केंद्रे
शेतकरी उत्पादन संस्था
कृषी विद्यापीठ
भारतीय कृषी संशोधन परिषद संस्था
कृषी यंत्रे व अवजारे तपासणी संस्था
