नवी दिल्ली : Bharat- Chile… जगातील अनेक व्यवसायांपैकी कृषी व्यवसाय सर्वांत जुना आहे. कारण, अन्न व वस्त्र या प्राथमिक स्वरूपाच्या गरजा असल्यामुळे मानवजात वसाहती करून राहू लागल्यापासून तिला शेतीकडे विशेष लक्ष द्यावे लागले. आधुनिक युगात औद्योगिकीकरणाचा विस्तार व विकास जगभर बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर झाला असला, तरी आजही कृषी व्यवसाय हा जगातील सर्वांत मोठा व्यवसाय समजला जातो. दरम्यान, आता भारत-चिली कृषी सहकार्यासाठी सामंजस्य करारासाठी केंद्राने मान्यता दिली आहे. चला तर मग जाणून घेवू या दोन देशांच्या करारात नेमक्या काय तरतुदी करण्यात आल्या आहेत?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने बुधवारी भारत सरकार आणि चिली सरकार यांच्यातील कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील सहकार्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास मान्यता दिली. या सामंजस्य करारामध्ये कृषी आणि संबंधित क्षेत्रात सहकार्याची तरतूद आहे. तसेच यामुळे भारत आणि चिली या देशातील कृषी क्षेत्रातील विकासाला प्रोत्साहन मिळणार असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. भारत आणि चिली या दोन देशामध्ये सामंजस्य करारामध्ये कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात सहकार्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
नेमक्या काय आहेत तरतुदी?
आधुनिक शेतीच्या विकासासाठी कृषी धोरणे
सेंद्रिय उत्पादनांचा द्विपक्षीय व्यापार सुलभ करण्यासाठी सेंद्रिय शेती
दोन्ही देशांमध्ये सेंद्रिय उत्पादन विकसित करण्याच्या उद्देशाने धोरणांच्या आदानप्रदानाला प्रोत्साहन
भारतीय संस्था आणि चिलीच्या संस्थांदरम्यान कृषी क्षेत्राच्या विकासाला प्रोत्साहन
तसेच समान आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सहकार्यासाठी संभाव्य भागीदारीबाबत विज्ञान आणि नवोन्मेष ही सहकार्याची प्रमुख क्षेत्रे निवडली आहेत.
कृषी कार्यगटाच्या बैठका कश्या होणार?
कृषी कार्यगटाच्या बैठका वर्षातून एकदा चिली आणि भारतात आलटून पालटून आयोजित करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. सामंजस्य करारावर स्वाक्षरीनंतर तो अंमलात येईल. तसेच केंद्र सरकारकडून अंमलात आल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहिल. त्यानंतर आणखी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी त्याचे स्वयंचलितपणे नुतनीकरण केले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
सामंजस्य कराराच्या अंतर्गत, चिली-भारत कृषी कार्य गट तयार केला जाईल. जो सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीचे परीक्षण, पुनरावलोकन आणि मूल्यांकन करण्यासाठी तसेच सतत संवाद आणि समन्वय स्थापित करण्यासाठी जबाबदार असेल. मंत्रिमंडळाने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आणि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स इन इंग्लड अँड वेल्स (ICAEW) यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास मंजुरी दिली आहे.
या सामंजस्य कराराचा उद्देश एकमेकांच्या सदस्यांच्या पात्रता, प्रशिक्षण आणि विद्यमान अटी व शर्ती ओळखण्यासाठी एक सहभागी प्रणाली सेट करून सदस्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेणे हा आहे.
