राज्याच्या शालेय अभ्यासक्रमात कृषी विषयाचा समावेश करण्याबाबत आघाडी सरकारने काय घेतला निर्णय ..?

प्रतिनिधी/मुंबई
राज्याच्या शालेय अभ्यासक्रमात कृषी या विषयाचा समावेश केला जाणार आहे. त्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद आणि महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद यांनी संयुक्तपणे अभ्यासक्रम तयार करणार आहेत. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड आणि कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीतील बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

सध्या राष्ट्रीय शिक्षणात कृषी शिक्षणाचा सहभाग फक्त 0.93 टक्के आहे. तो तीन टक्क्यांवर जाणे अपेक्षित आहे. कृषी विषयाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश केल्यास कृषी शिक्षणाबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये ओढ निर्माण होईल. त्याशिवाय शेतकऱ्यांविषयीची सामाजिक बांधिलकी निर्माण होईल. ग्रामीण भागात कृषी संशोधक तयार होऊन संशोधनालाही चालना मिळेल. शेतीला गतवैभव आणि प्रतिष्ठा निर्माण करून देण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात कृषी विषयाचा समावेश होणे आवश्यक असल्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी “ॲग्रोवर्ल्ड”ला सांगितले.

वयानुसार कृषि क्षेत्राशी निगडीत संदर्भ शिकविण्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शास्त्रीय दृष्टिकोन निर्माण होऊन पीक उत्पादन पद्धतीत त्याचा उपयोग होऊ शकतो. शेतकऱ्यांची नवी पिढी शास्त्रीय पद्धतीने शेती व्यवसाय करू शकेल, पर्यायाने उत्पादनात वाढ होण्यास नक्कीच मदत होऊ शकते, असेही भुसे यांनी सांगितले.

कृषी विषयाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्यामागे शेतकरी अणि शेतीप्रती कृतज्ञतेची भावना आहे. या अभ्यासक्रमात शेतीशी संबंधित विविध विषयांचा समावेश होणे आवश्यक असल्याचे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांचे वय आणि त्याची बुद्धिमत्ता यांची सांगड घालून अभ्यासक्रम तयार करण्याच्या सूचना दिल्याचेही शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.

पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचे गांभीर्य विद्यार्थ्यांमध्ये रुजविण्याबरोबरच जैव तंत्रज्ञानावर आधारित शेतीला चालना देण्याची गरज विद्यार्थ्यांमध्ये या शिक्षणामुळे निर्माण होईल, असे कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी सांगितले. कृषी अभ्यासक्रमावर सातत्याने विचारविनिमय करून सर्वंकष घटकांचा त्यात समावेश करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.