नवी दिल्ली/मुंबई – ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या रोजगार हमी योजना – अर्थात, ‘रोहयो’मध्ये आता हायटेक क्रांती होत आहे. कामावर न येताही हजेरी लावणाऱ्या ‘बोगस’ मजुरांना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आता ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ सक्तीचे केले आहे. आता केवळ मजुराची स्वाक्षरी किंवा अंगठा चालणार नाही, तर त्याचा ‘चेहरा’ स्कॅन झाल्याशिवाय मजुरीचे पैसे खात्यात जमा होणार नाहीत.
नेमका बदल काय?
यापूर्वी मजुरांची हजेरी ‘नॅशनल मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम’ (एनएमएमएस) ॲपद्वारे घेतली जात होती, ज्यात मजुरांचा ग्रुप फोटो अपलोड करावा लागत असे. मात्र, यात अनेक त्रुटी होत्या. आता नव्या नियमानुसार, प्रत्येक मजुराचा चेहरा स्वतंत्रपणे ॲपद्वारे स्कॅन केला जाईल. आधार कार्डावरील फोटोशी हा चेहरा जुळल्यानंतरच त्याची हजेरी ‘सक्सेस’ मानली जाईल.
भ्रष्टाचाराला ‘डिजिटल’ ब्रेक
अनेक ठिकाणी मस्टरवर नावे असत पण मजूर प्रत्यक्षात कामावर नसत. काही ठिकाणी मयतांच्या नावे किंवा गावाबाहेर असलेल्या व्यक्तींच्या नावेही पैसे लाटले जात होते. या ‘घोस्ट वर्कर्स’ना कायमचा निरोप देण्यासाठी हे तंत्रज्ञान वापरले जात आहे. यामुळे कामात पारदर्शकता येईल आणि जो घाम गाळेल, त्यालाच त्याचे हक्क मिळतील, असा सरकारचा दावा आहे.
महाराष्ट्रावर होणारे परिणाम आणि आव्हाने
महाराष्ट्र हे ‘रोहयो’ची जननी असलेले राज्य आहे. राज्यात या निर्णयाचे संमिश्र पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे:
* पारदर्शकता वाढणार: विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील मोठ्या सिंचन आणि फळबाग कामांवर होणारी बोगसगिरी आता थांबेल. मजुरांच्या हक्काचे पैसे मधल्या मध्ये लाटणाऱ्या ‘दलालांना’ यामुळे मोठा धक्का बसणार आहे.
* कनेक्टिव्हिटीचा अडथळा: गडचिरोली, मेळघाट किंवा नंदुरबार सारख्या दुर्गम आणि आदिवासी भागात मोबाईल नेटवर्कची मोठी समस्या आहे. तिथे मजुरांचा चेहरा स्कॅन करताना तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात, ज्यामुळे हजेरी लावण्यास उशीर होऊ शकतो.
* मजुरांना तांत्रिक प्रशिक्षण: ग्रामीण भागातील अनेक मजुरांना स्मार्टफोन किंवा या ॲपची माहिती नाही. त्यामुळे ग्रामसेवकांवर आणि ‘रोजगार सेवकां’वर या प्रक्रियेची मोठी जबाबदारी असेल.
* वेळेची बचत की खोळंबा? एकाच वेळी १०० मजुरांचे चेहरे स्कॅन करायचे झाल्यास सकाळच्या सत्रात वेळ वाया जाण्याची भीती मजुरांकडून व्यक्त केली जात आहे.
शेतकरी आणि मजुरांसाठी धडा
तंत्रज्ञान आता गावच्या शिवारात पोहोचले आहे. त्यामुळे मजुरांनी आपले आधार कार्ड अपडेट ठेवणे आणि बँक खात्याशी लिंक असणे आता अनिवार्य झाले आहे. डिजिटल साक्षरता ही केवळ शहराची मक्तेदारी नसून, ती आता पोटाची खळगी भरण्यासाठीही आवश्यक ठरत आहे.
एकूणच, ‘रोहयो’मधील हा बदल मजुरीच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. सुरुवातीला काही तांत्रिक अडचणी आल्या तरी, भविष्यात यामुळे केवळ खऱ्या गरजूंनाच या योजनेचा लाभ मिळेल, यात शंका नाही.
