मुंबई – इराण-अमेरिका-इस्रायल युद्धाचे चटके थेट भारतातील शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचू लागले आहेत. त्यातच इस्राईलने साऊथ पार्स या इराणच्या मुख्य गॅस फील्डवर हल्ला केल्याने भारतीय शेतकऱ्यांना जबरदस्त फटका बसण्याची भीती आहे. आगामी हंगामाच्या तोंडावर खत संकट दारावर आल्याने बळीराजा चिंतित झाला आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय युरियाचे भाव एका महिन्यात 25% वाढून $600 प्रति टनपर्यंत पोहोचले आहेत.
होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे आणि आखाती देशांमध्ये गॅस उत्पादन ठप्प झाल्यामुळे भारतातील बहुतांश युरिया कारखाने सध्या केवळ 60% क्षमतेने चालत आहेत. दक्षिण भारतातील काही कारखाने पूर्ण क्षमतेने सुरू असले, तरी बाकी सर्वत्र गॅस पुरवठ्याचा तुटवडा जाणवतो आहे. होर्मुझमधून एलएनजी वाहतूक असुरक्षित झाल्याचे सांगत 3 मार्च रोजी पेट्रोनेटने फोर्स मॅझर घोषित केले. त्याचा थेट परिणाम म्हणून जीएनएफसी कारखान्याला त्याच्या रोजच्या करारातील फक्त 60%च गॅस मिळत आहे, ज्याचा फटका थेट उत्पादनाला बसला. गेलं, इंडियन ऑईल आणि बीपीसीएल— या तिन्ही सरकारी कंपन्यांना एकाच वेळी गॅस तुटवड्याला सामोरे जावे लागत आहे.
सध्याचा साठा — चित्र दिलासादायक, पण किती काळ?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या भारतात 62 लाख टन युरिया उपलब्ध आहे, जो गेल्या वर्षीपेक्षा 10 लाख टन अधिक आहे. DAP चा साठा 25 लाख टन असून हे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. NPK चा साठा 56 लाख टन असून हा आजपर्यंतचा उच्चांक आहे; गेल्या वर्षी हाच आकडा 31 लाख टन होता. मात्र, हे आकडे एकट्याने पुरेसे नाहीत. सध्याचा युरियाचा साठा केवळ सुमारे दीड महिन्यांचा, DAP आणि NPK चा फक्त तीन महिन्यांचा आहे. युरिया हे एकमेव खत आहे, ज्याची किरकोळ किंमत सरकार नियंत्रित करते; त्यामुळे जेव्हा जागतिक भाव वाढतो, तेव्हा पहिला फटका शेतकऱ्याला नाही, तर सरकारच्या अनुदान बजेटला बसतो. CRISIL ने इशारा दिला आहे की, आंतरराष्ट्रीय भाव आणि LNG तुटवडा कायम राहिल्यास अनुदानाची गरज बजेटपेक्षा खूपच जास्त होईल. सरकारने आधीच 2026-27 साठी नियोजित केलेले ₹1.7q लाख कोटींचे खत अनुदान या युद्धाआधीच ताणलेले होते.
पुरवठा साखळी विस्कळीत — तीनही पोषकद्रव्यांवर वेगळा आघात
भारत सुमारे 87% युरिया देशातच बनवतो, हे आश्वासक वाटते; मात्र, युरिया बनवण्यासाठी अमोनिया लागतो आणि अमोनिया नैसर्गिक गॅसपासून बनतो. युरिया उत्पादनाच्या खर्चाचा 79-80% भाग एकट्या नैसर्गिक गॅसचा असतो. होर्मुझ बंद झाल्याने भारतीय कारखान्यांना केवळ स्वस्त इंधनच गमवावे लागत नाही, तर मुख्य कच्चा मालही मिळेनासा झाला आहे. DAP बाबत बोलायचे तर भारत सुमारे 60% DAP आयात करतो, बहुतांश सौदी अरेबिया आणि मध्यपूर्वेतून! पर्शियन गल्फमधील व्यापार ठप्प झाल्याने हा पुरवठा जवळपास थांबला आहे.
चीनवरून DAP आयात आधीच धोरणात्मकदृष्ट्या कमी करण्यात आली होती — 2023+24 मध्ये 22.28 लाख टन असलेली ही आयात 2024-25 मध्ये 8.47 लाख टनांवर आणण्यात आली. त्याऐवजी सौदी अरेबियाशी 31 लाख टन, रशियाशी 30.1 लाख टन, आणि मोरोक्कोशी 25 लाख टनांचे दीर्घकालीन करार करण्यात आले होते.
सरकारचे उपाय — केप ऑफ गुड होपचा खार्चिक, वेळखाऊ पर्याय
केंद्र सरकारने अनेक तातडीच्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. होर्मुझ टाळून केप ऑफ गुड होप मार्गे रशिया आणि मोरोक्कोकडून युरिया, DAP, NPK चा पुरवठा सुरू ठेवण्यात आला आहे. फेब्रुवारी मध्यात 13.5 लाख टनांचे आयात आदेश देण्यात आले आहेत. त्यातील 90% माल मार्चअखेर येणे अपेक्षित आहे. मात्र, सध्याच्या युद्धस्थितीत जलवाहतूक ठप्प झाल्याने या मालाबाबत कमालीची अनिश्चित स्थिती आहे. सरकारने GAIL मार्फत स्पॉट गॅस खरेदी सुरू केली आहे. वार्षिक प्लांट देखभाल मार्चमध्येच आगाऊ घेण्याचे ठरले आहे. 652 जिल्ह्यांमध्ये खत विक्रीवर कडक नजर ठेवण्यात येत आहे, आणि असामान्य विक्री नमुने लगेच मार्क करून नोंदवले जात आहेत. उत्तर प्रदेशात काळाबाजार आणि ‘फोर्स्ड टॅगिंग’विरुद्ध 52 FIR दाखल करण्यात आल्या आहेत. थोडक्यात, सरकारची तयारी सुरू आहे, पण हे युद्ध आणखी लांबले, तर खरीप हंगाम तयारी मे महिन्यात शिगेला पोहोचताना शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी येणारा घास हिसकावला जाण्याची भीती अद्यापही पूर्णपणे संपलेली नाही.
तुम्हाला हेही वाचायला नक्की आवडेल.
- युद्धाचा धामधुमीत संधी: चीनकडून कापूस धाग्याच्या मागणीत वाढ; भारतीय निर्यातदारांना दिलासा
- साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची 5 हजार कोटींची थकबाकी; साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढीची ‘इस्मा’ची मागणी
