कमी वयाच्या, कमी आकाराच्या अपरिपक्व माशांच्या मासेमारीवर बंदी!

कमी वयाच्या, कमी आकाराच्या अपरिपक्व माशांच्या मासेमारीवर राज्य सरकारने बंदी आणली आहे. घटत्या मत्स्योत्पादनामुळे राज्य सरकारने अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत, त्यातून मत्स्यसाठ्यांच्या संवर्धनावर भर दिला जाणार आहे. मत्स्यप्रेमींना उत्तम मासे सतत मिळत राहावेत, यासाठी या उपाययोजना आहेत. आता मत्स्यव्यवसाय विभागाला उत्तम व्यवस्थापनाद्वारे या उपाययोजना तडीस नेण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे.

समुद्रातील मासेमारी करतांना अनेकदा लहान आकाराचे व कमी वयाचे मासे पकडले जातात. अशा अल्पवयीन माशांना त्यांच्या जीवनकाळात एकदाही प्रजोत्पादनाची संधी मिळत नसल्याने त्याचा परिणाम पुढील वर्षाच्या मत्स्योत्पादनावर होतो, त्यामुळे अपरिपक्व मासे पकडणे टाळण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे.

ॲग्रोवर्ल्डचे 2024 मधील पहिले कृषी प्रदर्शन पिंपळगाव नगरीत.. । Agroworld Expo 2024।

मत्स्यप्रेमींना उत्तम मासे मिळत राहावेत म्हणून उपाय

विशेषतः मत्स्यप्रेमींना उत्तम मासे मिळत राहावेत आणि पारंपरिक मच्छिमारांच्या हिताचे संरक्षण व्हावे व शाश्वत मासेमारीसाठी लहान वयाचे मासे पकडण्याचे टाळण्याकरिता उत्तम व्यवस्थापन पद्धतींचा अंगीकार करून मत्स्यसाठ्यांचे संवर्धन करण्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाने ठरविले आहे. मासेमारीत माशांचे वय व आकारमानाचे विनियमन करण्याबाबत मच्छिमार संघटनांमध्येही जागृती केली जाणार असून याबाबतचे महत्व त्यांना पटवून दिले जाणार आहे.

माशांच्या प्रजोत्पादन चक्रात अडथळा

कमी वयाच्या (लहान आकाराच्या) माशांची किंवा मत्स्यबीजांच्या मासेमारीमुळे माशांच्या प्रजोत्पादन चक्रात अडथळा निर्माण होतो आणि त्यामुळे सागरी मत्स्यसंपदेस धोका निर्माण होतो. भविष्यात क्षेत्रीय जलधीमधील मत्स्यसाठा शाश्वत राखणे अडचणीचे होईल. त्यामुळे याबाबतच्या उपाययोजना करण्यावर मत्स्यव्यवसाय विभागाने भर दिला आहे.

पारंपरिक मच्छिमारांच्या हिताचे संरक्षण

केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था (CMFRI), मुंबई केंद्र यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या क्षेत्रीय जलधीमध्ये मासेमारी करताना पकडल्या जाणाऱ्या वाणिज्यिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या 58 प्रजातींच्या किमान कायदेशीर आकारमानांची (MLS) शिफारस केली आहे. मोठ्या प्रमाणात अपरिपक्व मासे पकडणे टाळण्याच्या दृष्टीने लहान आकाराच्या माशांची मासेमारी करण्यावर निर्बंध घालण्यासाठी सावधगिरीच्या उपाययोजना त्यादृष्टीने लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

54 प्रजातींसाठी किमान कायदेशीर आकारमान

राज्य सल्लागार व संनियंत्रण समितीने, महाराष्ट्र राज्याच्या क्षेत्रीय जलधीमध्ये कोणत्याही मासेमारी गलबताद्वारे (नौकेद्वारे) व कोणत्याही मासेमारी यंत्राद्वारे (फिशिंग गिअरद्वारे) पकडल्या जाणाऱ्या माशांच्या वाणिज्यिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या 54 प्रजातींच्या किमान कायदेशीर आकारमानाची शिफारस केली आहे. ती शिफारस लागू करुन याबाबतची कार्यवाही केली जाणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाने स्पष्ट केले आहे.

ऑलिव्ह रिडलेसग कासवाच्या काही प्रजातींना धोका

याशिवाय, ऑलिव्ह रिडले कासव आणि कासवाच्या काही निवडक प्रजाती या धोका उत्पन्न झालेल्या प्रजाती असल्याने, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 चा अधिनियम क्रमांक 53) याच्या तरतुदींनुसार त्यांचे संरक्षण व संवर्धन करणे गरजेचे आहे. शाश्वत मासेमारीकरिता या कासवांची पिल्ले व पूर्ण वाढ झालेली कासवे पकडण्याचे टाळणे व त्यांची सुटका करणे यांसारख्या उत्तम व्यवस्थापन पद्धतींचा अंगीकार करून कासवांच्या साठ्याचे संवर्धन करण्याचे ठरविले आहे. कासव अपवर्जक साधनांचा (टीइडी) वापर करण्यासह समुद्रातील कासवांना हानिकारक होणार नाही, अशा रीतीने कोळंबी पकडण्याच्या आणि समुद्री कासवांचे संवर्धन करण्याच्या तरतुदींचे पालन करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्याच्या क्षेत्रीय जलधीमध्ये मासेमारी करताना, ट्रॉल जाळे वापरणाऱ्या प्रत्येक यांत्रिक मासेमारी गलबतांवर (नौकांवर) कासव अपवर्जक साधने (टीइडी) बसविण्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही मत्स्यव्यवसाय विभागाने स्पष्ट केले आहे.