नवी दिल्ली : शेतकरी हितासाठी अनेक कृषी योजना (PMMSY) राबविल्या जात आहेत. पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना ही अशीच एक केंद्र सरकारी योजना आहे. यातून आपणास मत्स व्यवसाय कर्ज कसे मिळवता येईल, ते जाणून घेऊ.
मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी प्रशिक्षण
मासेमारी हा एक असा व्यवसाय आहे, ज्यामध्ये रोजगार निर्मिती आणि उत्पन्न वाढीची अफाट क्षमता आहे. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे भारतीय इतिहासात मासे हे जीवन तत्वज्ञान आणि खाद्यान्न या दोन्ही दृष्टीने अतिशय शुभ मानले जाते. मत्स्य उत्पादनाच्या बाबतीत भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर चीन पहिल्या क्रमांकावर आहे. सध्या मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी शासनाकडून विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत असून, त्याद्वारे मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्यांना कर्जाच्या स्वरूपात निधीसह प्रशिक्षण दिले जाते. तुम्हालाही मत्स्यपालनासाठी कर्ज हवे असल्यास, मत्स्यपालनासाठी कर्ज कसे घ्यावे, ऑनलाइन नोंदणी, फॉर्म आणि कागदपत्रे याविषयी जाणून घेऊया.
ग्रामीण भागातील लोकांना भाडेतत्त्वावर तलाव
मत्स्यपालनाला इंग्रजीत फिशरीज असे म्हटले जाते. आपल्या देशाची बहुतांश लोकसंख्या खेड्यात राहते, हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. भारत सरकार या लोकांना त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याच्या आणि स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मत्स्यपालन व्यवसाय म्हणून स्वीकारण्यास प्रवृत्त करत आहे. यासाठी शासनामार्फत विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. यासोबतच ग्रामीण भागातील लोकांना तलाव भाडेतत्त्वावर घेणे, प्रगत प्रकारचे मत्स्यबीज उपलब्ध करून देणे, मत्स्यपालनाचे तांत्रिक प्रशिक्षण देणे आदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
मत्स्यपालन क्षेत्रासाठी 25 हजार कोटींची तरतूद
अल्प भूधारक शेतकरी आणि इतरही लोकांसाठी मत्स्यपालन हा सर्वात सुरक्षित आणि फायदेशीर व्यवसाय आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करून केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांना सातत्याने प्रोत्साहन देत आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तुलनेने खूप कमी भांडवल लागते. त्यामुळे हा उद्योग कुणालाही अगदी सहज सुरू करता येऊ शकतो. केंद्र सरकारने मत्स्यपालन क्षेत्रात 25 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आखली आहे. या अंतर्गत मत्स्य उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि छोट्या मच्छिमारांना येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी कर्ज, निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
स्वावलंबी भारत अंतर्गत पीएम मत्स्य संपदा योजना
मत्स्यशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच पीएम मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) सुरू केली आहे. स्वावलंबी भारत योजनेअंतर्गत 2020-21 ते 2024-25 या कालावधीत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही योजना लागू करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. ही योजना प्रथम उत्तर प्रदेशमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत मत्स्यपालनासाठी बँकेच्या कर्जासोबतच मोफत प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे.
कसे मिळवायचे मत्स्य व्यवसाय कर्ज
जर तुम्हाला मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित कोणताही व्यवसाय करायचा असेल, परंतु पैशांअभावी तुमचा व्यवसाय सुरू करता येत नसेल, तर तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही, कारण मत्स्यपालनाला चालना देण्यासाठी सरकार सध्या युद्धपातळीवर काम करत आहे. करत आहे. तुमच्याकडे जमीन असली आणि तुम्हाला तुमच्या जमिनीचे तलावात रुपांतर करून मत्स्यव्यवसाय करायचा असेल, तर त्यासाठीही शासनाकडून अनुदान दिले जात आहे.
लाभार्थ्यांना द्यावा लागतो 25 टक्के खर्च
मासेमारीसाठी एक हेक्टर शेततळ्याच्या (तलाव) बांधकामासाठी सुमारे 5 लाख रुपये खर्च येतो, असे मत्स्य तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यापैकी 50 टक्के रक्कम केंद्र सरकार, 25 टक्के राज्य सरकार आणि उर्वरित 25 टक्के रक्कम मच्छिमार, शेतकरी किंवा व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांना द्यायची आहे. शेततळे आधीच बनवले असेल, पण त्यात मत्स्यपालनासाठी काही सुधारणा करण्याची गरज असेल, तर अशा तलावांसाठीही खर्चानुसार केंद्र व राज्य सरकार अनुदान देते. त्यापैकी 25 टक्के रक्कम लाभार्थ्यांना द्यावी लागते. मत्स्यपालनासाठी कर्ज घेण्यासाठी, प्रथम आपल्या राज्यातील मत्स्यपालनाशी संबंधित योजनांची माहिती घ्यावी लागेल. उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत कर्ज दिले जात आहे. ते पुढे सर्व राज्यात राबविले जाणार आहे.
मत्स्यव्यवसायासाठी कोण कर्ज घेऊ शकते
मत्स्य शेतकरी, मासे विक्रेते, बचत गट, मत्स्य उद्योजक, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला, खाजगी कंपन्या, मत्स्य उत्पादक संस्था/कंपन्या इत्यादी या कर्जासाठी अर्ज करू शकतात.
मत्स्यव्यवसाय कर्जासाठी पात्रता
मत्स्यपालन कर्ज घेण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही विशेष पात्रतेची आवश्यकता नाही. मत्स्यव्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी, तुम्हाला मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी 100 रुपये प्रतिदिन या दराने प्रशिक्षण भत्ता दिला जातो.
आवश्यक कागदपत्रे
• अर्जदाराचे आधार कार्ड
• पत्त्याचा पुरावा
• जर जमीन किंवा तलाव
• पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो
• प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
• अर्जदार बेरोजगार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र
जमीन किंवा तलाव भाडेतत्त्वावर घेतल्यास
• अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र
• मच्छीमार आणि ग्रामपंचायत यांच्यात झालेल्या कराराची प्रत
• ग्रामपंचायत तलाव भाडेतत्त्वावर देणेबाबत प्रस्तावाची प्रत
• सक्षम अधिकाऱ्यांनी तलावाची पाहणी केल्याचा अहवाल
• लीज रकमेची पावती (फॉर्म 4)
मत्स्यव्यवसाय कर्जासाठी अर्ज प्रक्रिया
मत्स्यपालनासाठी कर्ज मिळवण्यासाठी सर्वप्रथम आपल्या भागातील मत्स्यव्यवसाय विभागाशी संपर्क साधून सर्व प्रकारची माहिती घ्यावी. कार्यालयात तुम्हाला सरकारच्या विविध योजनांची माहिती दिली जाईल. तुम्ही तुमच्या राज्यात सुरू असलेल्या योजनांतर्गत अर्ज करू शकता. याशिवाय, तुम्ही कर्जासाठी कोणत्याही बँकेशी संपर्क साधू शकता. जर तुम्हाला पीएम मत्स्य योजनेअंतर्गत अर्ज करायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला बँकेकडून एक अर्ज दिला जाईल. ते भरल्यानंतर कर्जाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. पंतप्रधान मत्स्य योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही.
तुम्हाला या खालच्या बातम्याही आवडतील. संबंधित बातमीच्या लिंकवर क्लिक करा 👇
ग्राहक व शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने आणली ‘ही’ योजना ; जाणून घ्या… संपूर्ण माहिती
शेतकऱ्यांनो, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदाम / तारण योजनेचा असा घ्या लाभ व वाढीव दराने विका शेतमाल..
Comments 2