सन 2014-15 पासून कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान (Sub-Mission on Agricultural Mechanization – SMAM) राबविण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत सन 2020 पर्यंत कृषि क्षेत्रातील ऊर्जेचा वापर 4.0 किलो वॅट प्रती हेक्टर करण्याचा केंद्र शासनाचा उद्देश आहे. त्यानुसार कृषि यांत्रिकीकरणाद्वारे राज्यातील कृषि क्षेत्रातील सध्याचा ऊर्जा वापर 1.11 किलो वॅट प्रती हेक्टर वरुन 4.0 किलो वॅट प्रती हेक्टरपर्यंत पोहचविण्याचे ध्येय आहे. सध्यस्थितीत त्यातील अनुदानावर कृषि अवजारे पुरवठा व कृषि अवजारे बँकस्थापना या घटकांसाठी केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे.
उपअभियानाची उद्दिष्टे :-
कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे
कृषि क्षेत्रात ऊर्जा वापराचे प्रमाण वाढविणे
पीक रचनेनुसार कृषि अवजारे उपलब्ध करुन देणे
भाडेतत्वावर कृषि यांत्रिकीकरण सेवा सुविधा केंद्र उभारणे,
शेतमजुरांच्या समस्येवर मात करणे
मशागतीचा खर्च कमी करुन उत्पादन खर्चात बचत करणे
शेतीकामाचा वेळ वाचविणे व पर्यायाने कृषि उत्पादनात वाढ करणे.
उपअभियानाची व्याप्ती:– राज्यातील सर्व 34 जिल्हे.
लाभार्थी निवडीचे निकष:–
इच्छूक लाभार्थ्यांचे अर्ज कृषि सहाय्यकांमार्फत मंडल कृषि अधिकारी यांचे कार्यालयाकडून तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयात मागविण्यात येतात. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीमार्फत लाभार्थीची निवड करण्यात येते.
लाभार्थी निवडीचे निकष
घटक – 3 – कृषि यंत्र सामुग्री व उपकरणे खरेदीसाठी अर्थसहाय्य (अनुदानावर कृषि अवजारे पुरवठा)
ज्या शेतकऱ्यांचा नावे शेत क्षेत्राचे 7/12 व 8-अ हे दाखले असणे आवश्यक आहे.
लाभार्थी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील असल्यास त्याबाबत प्राधिकृत अधिकाऱ्याने दिलेल्या जातीच्या वैध प्रमाणपत्राची प्रत सादर करणे बंधनकारक आहे.
लाभार्थींकडून कृषि अवजारांची लेखी स्वरुपात मागणी प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील.
घटक क्र. 4 – भाडे तत्वावर कृषि यांत्रिकीकरण सेवेसाठी कृषि अवजारे बँक स्थापन करणे
कृषि अवजारे बँकद्वारे कृषि यांत्रिकीकरण सेवासुविधा माफक दरावर पुरविण्यासाठी स्थापन करावयाच्या कृषि अवजारे केंद्रासाठी प्रगतीशील शेतकरी, ग्रामीण उद्योजक, शेतकऱ्यांचे स्वयंसहाय्यता गट, शेतकरी उत्पादक गट, कृषि विज्ञान केंद्रे यांची निवड करण्यात येते. संबंधित अर्जदाराकडे कृषि यांत्रिकीकरण सेवासुविधा पुरविण्यासाठी आवश्यक अनुभव तसेच प्रशिक्षीत, अनुभवी व पुरेसे मनुष्यबळ असणे, सदर यंत्रसामुग्री व उपकरणे सुरक्षित व सुस्थितीत ठेवण्यासाठी आवश्यक जागा व शेडची व्यवस्था असणे, सर्व यंत्रसामुग्री व उपकरणे संबंधितांनी माफक भाडेतत्वावर उपलब्ध करुन त्यांच्या सेवा शेतकऱ्यांना वेळोवेळी पुरविणे बंधनकारक राहील.
लाभधारकाने कृषि यांत्रिकीकरण सेवासुविधा शेतकऱ्यांना पुरविल्याबाबत आवश्यक अभिलेख ठेवणे व त्याचा नियमित अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहील. तसेच, याबाबत तपासणीच्या वेळी सर्व यंत्रसामुग्री/उपकरणे व अभिलेख सादर करणे बंधनकारक राहील.
यासाठी मार्गदर्शक सुचनांसोबत सहपत्रीत केलेल्या हमीपत्रानुसार बॉन्ड पेपरवर हमीपत्र सादर करणे संबंधीत लाभधारकांना बंधनकारक राहील.
सदर लाभार्थ्यांस अनुदानावर मिळणाऱ्या अवजारांचे कोणत्याही परिस्थितीत पुढील किमान 6 वर्षे हस्तांतरण, पुनर्विक्री किंवा गहाण ठेवता येणार नाहीत. प्रत्येक लाभधारक सेवासुविधा केंद्राची सेवा-सुविधा पुरविण्याची क्षमता किमान 10 हेक्टर प्रती दिवस आणि किमान 300 हेक्टर प्रती हंगाम असणे बंधनकारक राहील.
संबंधित अर्जदाराने ज्यांचे नावे अनुदान अदा करावयाचे त्यांचे संपूर्ण नाव व पत्ता, बँक खाते क्रमांक, बँकेच्या शाखेचा पत्ता, एक रद्द केलेला चेक अर्जासोबत देणे बंधनकारक राहील.
योजनेचे स्वरुप:-
सदर उपअभियानांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या बाबींचा तपशील
घटक – 3 – कृषि यंत्रसामुग्री व उपकरणे खरेदीसाठी अर्थसहाय्य (अनुदानावर कृषि अवजारे पुरवठा) राज्यातील शेतकऱ्यांना स्वत:च्या मालकी हक्काची कृषि यंत्रसामुग्री/अवजारे खरेदी करण्यास अर्थसहाय्य करणे व त्याद्वारे कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे हा सदर घटकाचा प्रमुख उद्देश आहे. सदर उपअभियानांतर्गत केंद्र शासनाने कृषि अवजारे प्रकारनिहाय अनुदानाच्या उच्चतम मर्यादा निर्धारित केल्या असून अल्प, अत्यल्प भूधारक, महिला लाभार्थी, अनुसुचित जाती व जमाती या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना उच्चतम अनुदान मर्यादा 50 टक्क्यापर्यंत व इतर लाभार्थ्यांसाठी 40 टक्क्यापर्यंत आहे.
घटक क्र. 4 – भाडे तत्वावर कृषि यांत्रिकीकरण सेवेसाठी कृषि अवजारे बँक स्थापन करणे
राज्यात पीक रचनेनुसार पिकाच्या पेरणीपासून काढणीपश्चात प्राथमिक प्रक्रियेपर्यंत शेतकऱ्यांना माफक दराने यांत्रिकीकरणाची सेवा भाडेतत्वावर उपलब्ध करुन देण्यासाठी अद्ययावत यंत्रसामुग्री असलेली कृषि अवजारे बँक स्थापन करण्यास अर्थसहाय्य करणे हा सदर घटकाचा प्रमुख उद्देश आहे. कृषि अवजारे बँक स्थापन करण्यासाठी कृषि अवजारे खरेदी किमतीच्या 40 टक्के अनुदान मर्यादा असून कृषि अवजारांवरील रु. 10.00 लाख, रु. 25.00 लाख, रु. 40.00 लाख व रु. 60.00 लाख भांडवली गुंतवणुकीच्या केंद्रास अनुक्रमे रु. 4.00 लाख, रु. 10.00 लाख, रु. 16.00 लाख व रु. 24.00 लाख अनुदान अनुज्ञेय आहे.
योजनेची अंमलबजावणी:-
आयुक्तालयस्तरावर कृषि संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) यांचेमार्फत योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. जिल्हास्तर, उपविभागीयस्तर व तालुकास्तरावर अनुक्रमे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी व तालुका कृषि अधिकारी यांच्यामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येते.
पात्रता:-
• शेतकऱ्याकडे ७/१२ उतारा व ८ अ असावा
• शेतकऱ्याचे आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे
• शेतकरी अनु. जाती , अनु.जमाती मधील असल्यास जातीचा दाखला आवश्यक
• फक्त एकाच औजारासाठी अनुदान देय राहील म्हणजेच ट्रॅक्टर किंवा यंत्र/ अवजार
• कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे ट्रॅक्टर असल्यास , ट्रॅक्टरचलित औजारासाठी लाभ मिळण्यास पात्र असेल परंतु ट्रॅक्टर असल्याचा पुरावा सोबत जोडणे आवश्यक
• एखाद्या घटकासाठी / औजारासाठी लाभ घेतला असल्यास त्याच घटक/ औजारासाठी पुढील १० वर्षे अर्ज करता येणार नाही परंतु इतर औजारासाठी अर्ज करता येईल
• उदा. एखाद्या शेतकऱ्याला सन २०१८-१९ मध्ये ट्रॅक्टरसाठी लाभ देण्यात आला असेल तर पुढील १० वर्षे ट्रॅक्टरसाठी लाभ मिळण्यास पात्र ठरणार नाही सन २०१९-२० मध्ये इतर औजारासाठी लाभापात्र राहील
आवश्यक कागदपत्रे:-
आधार कार्ड
७/१२ उतारा
८ अ दाखला
खरेदी करावयाच्या अवजाराचे कोटेशन व केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त तपासणी संस्थेने दिलेला तपासणी अहवाल
जातीचा दाखला ( अनु. जाती व अनु. जमाती साठी )
स्वयं घोषणापत्र
पूर्वसंमती पत्र
संपर्क
अधिक माहितीसाठी कृषि उपसंचालक (कीटकनाशके व अवजारे), गुनि-5, कृषि आयुक्तालय, पुणे, दुरध्वनी क्र. 020- 26122143 तसेच संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी व तालुका कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.
स्त्रोत : महान्युज
