मुंबई (प्रतिनिधी) ः राज्यात ठिकठिकाणी झालेल्या अतिवृष्टीचा इतरांप्रमाणे उसालाही मोठा फटका बसल्याचे आतापर्यंतच्या झालेल्या गळीपावरुन दिसून येत आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये उसाचा गळीत हंगाम सुरु होऊन जवळपास महिना झाला असला तरी या कालावधीत जवळपास 139 साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत 105 लाख टन ऊस गाळला आहे. ज्यातून 91 लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन मिळाले आहे. दरवर्षांपेक्षा यंदा हा कमी उतारा असल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्यातील साखर कारखाने सुरू होण्यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाची मुंबईत बैठक पार पडली होती. ज्यात 15 ऑक्टोबरपासून उसाचा गळीत हंगाम सुरू करण्याला परवानगी दिलेली होती. मात्र, ज्या कारखान्याचे एफआरपी थकीत आहेत, अशा कारखान्यांना ऊस गाळपाची परवानगी नाकारण्यात आलेली होती. उर्वरित इतर कारखान्यांमध्ये मात्र उसाचे गाळप झाले असून आतापर्यंत कोल्हापूर विभागातील कारखान्यांमध्ये सर्वात जास्त ऊस गाळप झाल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, शासनाचे एकीकडे ऊस गाळपाचे आदेश असताना दुसरीकडे काही साखर कारखान्यांनी 15 ऑक्टोबरपूर्वी गाळपाची तयारी केली होती. मात्र, अशा कारखान्यांवर कारवाईचे संकेत स्वतः साखर आयुक्तांनीच दिलेले असल्याने उसाची पळवापळवा झाली. राज्यातील केवळ तीनच कारखान्यांनी शासनाचे आदेश झुगारल्याने त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.
एफआरपी एकरकमेतच द्यावी
शेतकर्यांना एफआरपीची (रास्त आणि किफायतशीर दर) रक्कम देण्याबाबत सरकारने गंभीर भूमिका घेतली आहे. उसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावरील साधारणतः 15 टक्के नफा गृहित धरुन एफआरपी ठरवला जातो. एफआरपीची ही रक्कम तीन टप्प्यात देण्याबाबत राज्य सरकारकडे शिफारस करण्यात आलेली होती. मात्र, या निर्णयाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून विरोध करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी एफआरपीची रक्कम एकरकमी अदा करावी, असे आदेश दिले आहेत.
विनापरवाना गाळप करणार्यांवर कारवाई
एफआरपी थकीत असणार्या साखर कारखान्यांची गाळपाची परवानगी शासनाने नाकारलेली असतानाही काही कारखान्यांनी ऊस गाळपाला सुरवात केली होती. ही बाब शासनाच्या निर्दशनास आल्यानंतर तीन कारखान्यांनी वेळेआधीच गाळप सुरु केल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. संबंधित कारखान्यांवर काय कारवाई केली जाते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
