मुंबई : कृषी अवजारे नोंदणी आता बंधनकारक करण्यात आली आहे. आधी नोंदणी, नंतरच वापर असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कृषी क्षेत्रात यांत्रिक शेतीचे प्रमाण वाढत असताना लाभार्थ्यांकडून अवजार विक्री व अनुदान म्हणजेच सरकारी सबसिडी गैरवापर रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे.
कृषी आयुक्तांकडे आलेल्या तक्रारीत आढळले तथ्य
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असलेल्या योजनांद्वारे शासकीय अनुदानाचा लाभ घेतला जातो. मात्र, शेतकरी अवजारांचा प्रत्यक्ष वापर करत नसल्याच्या अनेक तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या. शेतकरी ही कृषी अवजारे इतर शेतकऱ्यांना किंवा संबंधित विक्रेत्यालाच पुन्हा अवजार विक्री करत असल्याचे कृषी विभागाच्या निदर्शनास आले होते. अशाप्रकारच्या अनेक तक्रारी कृषी आयुक्तांकडे आल्या होत्या. तपासणी केल्यानंतर या तक्रारीत तथ्य असल्याचेही स्पष्ट झाले होते. त्यातूनच सरकारी सबसिडी गैरवापर टाळण्यासाठी अवजारे नोंदणी बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
यांत्रिक शेतीसाठी कृषी अवजार नोंदणी आवश्यकच
काळाच्या ओघात शेतीच्या पध्दती सातत्याने बदलत आहेत. कृषी क्षेत्रातील यांत्रिकीकरण वाढत आहे, तसतसे यांत्रिक शेती पद्धतीवर अनेक शेतकरी भर देत आहेत. कृषी अवजारे वापरही त्यामुळे दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारकडून त्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. सरकारी योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ योग्य लाभार्थ्यांला व्हायलाच हवा; पण त्यामध्ये होत असलेकी अनियमितता नियंत्रणात आणण्यावर आता सरकारचा भर आहे.
उत्पादक, विक्रेते करणार कृषी अवजारे नोंदणी
यांत्रिकीकरणात नियमितता यावी म्हणून कृषी अवजारे, यंत्र उत्पादक आणि विक्रेत्यांना आता त्याची नोंदणी बंधनाकारक करण्यात आली आहे. यंत्रांचे उत्पादन करणारी कंपनी, कंपनीने खुल्या बाजारात व सरकारी सबसिडीतून वितरणासाठी पाठविलेली यंत्रे, अवजारे यांची नेमकी संख्या ही नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. ही यंत्रे, अवजारे मिळालेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांचा तपशील अशी सर्व माहिती आता विक्रेत्यांना द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे अनुदानाचा गैरवापर रोखणे शक्य होणार आहे. कृषी विभागाच्या वेबसाईटवर ही माहिती अपडेट केली जाईल. कृषी कार्यालयाकडे आता ही माहिती नोंद राहणार आहे. त्यामुळे सरकारी अनुदानाचा लाभ घेतलेला शेतकरी खरोखर त्या अवजार, यंत्राचा वापर करतो की नाही, याचीही खातरजमा कृषी विभागाला या माहिती, तपशीलातून करता येईल.
शेतीसाठी उपयुक्त कृषी अवजारे, यंत्रे सवलतीत खरेदी करा
अनेक शेतकरी करतात योजनेतील अवजारांची विक्री
शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेती ऐवजी यांत्रिक शेतीकडे वळावे, अन्न-धान्य उत्पादनात वाढ व्हावी, यासाठी सरकारकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. अनेक शेतकरी या योजनांचा उत्तम व पुरेपूर लाभही घेतात. मात्र, बरेचसे शेतकरी फक्त सरकारी अनुदानाची रक्कम लाटण्यासाठी अशा योजनेचा उपयोग करतात, असे दिसून आले आहे. असे शेतकरी नंतर सरकारी योजनेतील ही अवजारे इतरांना किंवा विक्रेत्यालाच विकून मोकळी होतात. त्यामुळे सरकारचा मुख्य उद्देश साध्य होत नाही आणि अनुदान रकमेचा गैरवापर होतो. अशा प्रकारच्या तक्रारींची खातरजमा केल्यानंतर त्यात तथ्य आढळून आल्याने कृषी विभागाने अवजारे नोंदणी बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला.
उत्पादक, विक्रेत्यांकडून होणाऱ्या गैरप्रकारांवर नियंत्रण
सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे उत्पादक, विक्रेत्यांकडून होणाऱ्या गैरप्रकारांवर नियंत्रण येणार आहे. सरकारतर्फे कृषी यांत्रिकीकरण माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना कृषी अवजारे पुरवली जातात. या यंत्र, अवजारांचा नेमका उत्पादक, त्या कंपनीने केलेल्या उत्पादनाचा तपशील, उत्पादकाने खासगी आणि शासकीय योजनांसाठी विकलेली कृषी यंत्रे, अवजारे यावर आजवर कुणाचेच नियंत्रण नव्हते. उत्पादक व विक्रेत्यांसाठी आता अवजारे नोंदणी सक्तीची केल्याने अनुदान गैरप्रकार रोखले जाण्याचा कृषी विभागाला विश्वास आहे.
तुम्हाला या खालच्या बातम्याही आवडतील. संबंधित बातमीच्या लिंकवर क्लिक करा 👇
Natural disaster relief : शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात दुप्पट मदत, वीजदरात सवलतीचा मंत्रिमंडळ सरकारचा निर्णय..
Bsc Agri or BTech Agri Engineering बीएससी ॲग्री की बीटेक ॲग्री इंजिनिअरिंग? कृषी पदवीसाठी कोणता पर्याय A-1 Best, ते जाणून घ्या…
फॉर्मेट एक्स फॉर्मेट एक्स