पुणे : ऊस तोडणीसाठी बहुतांश साखर कारखान्यांकडून सध्या यंत्राचा बर्यापैकी वापर होऊ लागला आहे. मात्र, कापून झालेला ऊस मोजताना कारखान्यांकडून त्याच्या पाचटाच्या वजावाटीपोटी ५ टक्के रक्कम केली जात आहे. या प्रकारामुळे शेतकर्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याने साखर कारखान्यांनी अशी वजावट करु नये, अशी मागणी शेतकर्यांमधून होत आहे. या संदर्भात साखर कारखान्यांनी दखल घेतली नाही तर न्यायालयात जाऊन दाद मागू असा इशारा शेतकर्यांनी दिला आहे.
कपात करण्याची गरजच नाही
सध्या ऊस गाळपाचा हंगाम मध्यावर आला असून पाचटाच्या वजावटीपोटी कपात केल्या जाणार्या पाच टक्क्यांचा मुद्दा सध्या चांगलाच चर्चेत आला आहे. मजुरांअभावी यंत्राच्या सहाय्याने ऊस तोडणी केली जात आहे. यंत्राद्वारे ऊस कापणी करताना उसाचे पाचट बाजूला काढले जात नाही. त्यामुळे पाच टक्के कपातीचा मार्ग कारखान्यांनी काढला आहे. मात्र, हा मार्ग चुकीचा असल्याचे ऊस उत्पादकांचे म्हणणे आहे. राज्यात विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूर भागात यंत्राद्वारे ऊस कापणी केली जात आहे. यंत्राच्या माध्यमातून ऊसतोडणी करताना पाचटामुळे ऊसाचे नुकसान होत असल्याचा दावा कारखान्यांचा आहे. म्हणून ५ टक्के पाचट वजावट केली जात आहे. प्रत्यक्षात यामुळे कारखान्यांचे काहीच नुकसान होत नाही. शिवाय पाला, माती, दगड जरी उसात आला तरी उताऱ्यात घट होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे बिलाच्या रकमेतून पाच टक्के कपात करण्याची आवश्यकता नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
साखर आयुक्तांची भेट
साखर कारखान्यांकडून होत असलेल्या या लुटीसंदर्भात शेतकऱ्यांनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची नुकतीच भेट घेतली होती. मात्र, यंत्रामार्फत ऊसतोड करताना पाचटाचे वजन गृहीत धरुनच वजावट केली जात आहे. त्यामुळे ही लूट होते आहे, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, किती टक्के वजावट होणे आवश्यक आहे हा महत्वाचा मुद्दा आहे. त्याअनुषंगाने केंद्र सरकारलाही कळविण्यात आले असून अद्यापर्यंत त्यांच्याकडून उत्तर मिळाले नसल्याचे आयुक्त गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे. मूळात पाच टक्के पाचट वजावट करावी असे पत्र साखर संघानेच दिलेले आहे. याबाबत कायदेशीर तरतूद नसल्याचे साखर आयुक्त यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, यंत्राच्या सहाय्याने ऊसतोडणी केल्यामुळे पाचटाच्या नावाखाली टनामागे १५० रुपयांचे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. यामध्ये कारवाईची तरतूद नसली तरी कारखाने सुरु करण्याबाबत आयुक्तांचा परवाना आवश्यक असतोच. त्यामुळे परवान्याच्या बाहेर जाऊन ही वजावट होत असली तर कारवाई होणे गरजेचे आहे. आता या संदर्भात शासनाची भूमिकाही शेतकऱ्यांविरोधी असल्याने पुरावे एकत्र करुन न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे शेतकरी संघटनेचे धनाजी चुडमुंगे यांनी सांगितले.
