शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून कृषी पर्यटनाच्या संकल्पनेकडे पाहिले जात आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी या संकल्पनेचा स्वीकार करायला हवा. कृषी पर्यटनाच्या वाढीसाठी शासन प्रयत्नशील असून, त्याबाबत स्वतंत्र धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणात समाविष्ट केलेल्या बाबींची अंमलबजावणी लवकरच होईल, अशी माहिती राज्याचे पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांनी अ‍ॅग्रोवर्ल्डला दिलेल्या खास मुलाखतीत दिली.
शेतीपूरक उद्योग म्हणून कृषी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शासनाने काही धोरण आखले आहे का? कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करता येऊ शकते. त्यामुळे राज्य शासन कृषी पर्यटनाला चालना देत आहे. शासनाकडून कृषी पर्यटनाचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यात काही महत्त्वाच्या तरतुदी प्रस्तावित आहेत. या तरतुदींमध्ये कृषी पर्यटन व्यवसायास शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून मान्यता देण्यात यावी, कृषी विभागाच्या योजना कृषी पर्यटन केंद्रांना मंजूर कराव्यात, कृषी पर्यटन केंद्र उभारण्यासाठी शेतजमिनीचा उपयोग किंवा वापर करण्यासाठी अकृषक परवानगी घेण्याची गरज भासू नये, कृषी पर्यटन केंद्र सुरू केल्यानंतर त्याची रितसर नोंद सातबारा तसेच आठ मअफ उतार्‍यावर तलाठ्यामार्फत करण्यात यावी, वीज, पाणी आदी सुविधा शेतीच्या दराने उपलब्ध व्हाव्यात, कृषी पर्यटन केंद्र सुरू करण्यासाठी सहकारी तसेच राष्ट्रीयकृत बँकांकडून अल्प व्याजदराने कर्ज उपलब्ध व्हावे, कृषी पर्यटन केंद्रांवर पर्यटकांना सोयी-सुविधांसाठी केल्या जाणार्‍या बांधकामास (राहण्याच्या खोल्या इत्यादी) अकृषक प्रमाणपत्र घेण्याची अट नसावी, घरगुती दराने घरपट्टी आकारण्यात यावी. सेवाकर, व्यवसायकर, करमणूककर इत्यादी करांपासून सुरुवातीची काही वर्षे सूट देण्यात यावी, अशा महत्वपूर्ण बाबींचा समावेश आहे. या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याबाबत शासनस्तरावर विचारविनिमय सुरू आहे. कृषी पर्यटन, साहस पर्यटन, सागरी पर्यटन आणि वारसा पर्यटन इत्यादी संकल्पनांवर आधारित पर्यटनासाठी योजना आखण्याकरीता राज्य शासनातर्फे केपीएमजीचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. त्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे.
सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी कृषी पर्यटन धोरणाचा काय फायदा होऊ शकतो? दोलायमान झालेल्या निसर्ग चक्रामुळे शेती परवडेनासी झाली आहे. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार तरूण शेतीकडे वळत नाहीत. शेतीला जोडधंदा असेल तर ही परिस्थिती बदलू शकते. शेतीपूरक उद्योग म्हणून कृषी पर्यटनाची संकल्पना नावारुपास आली आहे. अनेक शेतकर्‍यांनी कृषी पर्यटनाचा मार्ग निवडून आर्थिक स्थैर्य मिळवले आहे. कृषी पर्यटनाला चालना देऊन सुशिक्षित बेरोजगारांना सक्षम करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. कृषी पर्यटन धोरणांतर्गत हस्तकलेच्या वस्तू, फळे, भाज्या आणि ताजा शेतीमाल विक्रीची दुकाने कृषी पर्यटन केंद्रांवर सुरू करून हक्काची स्थानिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देता येऊ शकते. या उपक्रमांमध्ये सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना मोठ्या संख्येने सहभागी करून त्यांच्यासाठी शाश्वत उत्पन्नाचे साधन राज्य शासनाकडून निर्माण केले जाणार आहे.
कृषी पर्यटन सुरू करण्यासाठी शासनस्तरावरून अनुदान, माफक दरात कर्ज पुरवठा, इतर सोयी-सुविधा या बाबींवर काही नियोजन, स्वतंत्र तरतूद विचाराधीन आहे का? सध्या तरी राज्य शासनाकडून अशा प्रकारची कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. पण शासनाच्या आर्थिक सर्वसमावेशक योजनांच्या अंतर्गत कृषी पर्यटन केंद्रांसाठी विविध राष्ट्रीयकृत बँका आणि वित्त संस्थांकडून कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. कृषी पर्यटनासाठी अनुदान किंवा माफक दरात कर्जपुरवठा करता येईल का, याचा अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर ठोस धोरण ठरवले जाईल.
शेतीपूरक उद्योग म्हणून अनेक शेतकरी कृषी पर्यटनाकडे वळू इच्छितात. परंतु, त्यातील बहुतांश शेतकर्‍यांना त्याची नेमकी प्रक्रिया माहिती नाही. अशा शेतकर्‍यांसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून काय करता येईल? कृषी पर्यटन केंद्र स्थापन करण्यासाठीची कार्यप्रणाली आणि प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाने धोरण मसूद्यात नमूद केली आहे. कृषी पर्यटन हा एक व्यवसाय म्हणून चालविण्यासाठी विविध पायर्‍या आणि तंत्रे याबाबत संभाव्य भागधारकांना माहिती देण्यासाठी 15 दिवसांची कार्यशाळा घेण्याचा शासनाचा विचार आहे. या कार्यशाळेत कृषी पर्यटनासंबंधी आवश्यक बाबींवर मार्गदर्शन करून संबंधित शेतकर्‍यांना पाठबळ दिले जाईल.
कृषी पर्यटन केंद्राच्या संकल्पनेला व्यापक रूप देण्यासाठी कृषी पर्यटन केंद्रांना दरवर्षी प्रोत्साहनपर निधी, पुरस्कार देता येऊ शकतात का? कृषी पर्यटन केंद्राच्या संकल्पनेला व्यापक रूप देण्यासाठी राज्य शासनाकडून शक्य ते प्रयत्न केले जात आहेतच. कृषी पर्यटन हा शेतीपूरक व्यवसाय असल्याने त्याला राज्यभरात उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. कृषी पर्यटनाच्या प्रवासात शेतकर्‍यांना येणारे अडथळे आणि समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील? याचा अभ्यास एमटीडीसी करत आहे. याशिवाय कृषी पर्यटन केंद्रांना त्यांच्या कामगिरीनुसार एमटीडीसीतर्फे गौरविण्यात येईल. यामुळे कृषी पर्यटनाकडे नव्याने वळणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होईल.
कृषी पर्यटन केंद्राला शासनाकडून अनुदान मिळते का? सध्या तरी कृषी पर्यटन केंद्रांना शासन अनुदान देत नाही. दिवसागणिक विस्तारणार्‍या या संकल्पनेला शासनाने आर्थिक पाठबळ द्यावे, असा इच्छूक शेतकर्‍यांचा मतप्रवाह आहे. तसे अनेक प्रस्ताव शासनाकडे आले देखील आहेत. कृषी पर्यटन विषयात काम करणार्‍या मार्ट, कृषी पर्यटन विकास संस्था यांच्याकडूनही याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. या संदर्भातील प्रस्तावांचा अभ्यास शासनातर्फे सुरू आहे. लवकरच शासनाकडून या विषयासंदर्भात विस्तृत धोरण आखण्यात येणार आहे.
कृषी पर्यटन केंद्र सुरू करण्यासाठी एमटीडीसीची परवानगी लागते का, त्याची नियमावली काय? कृषी पर्यटन केंद्र सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींचा समावेश एमटीडीसीतर्फे त्यांच्या धोरण मसुद्यात करण्यात आलेला आहे. या मसुद्यातील अनेक मुद्द्यांवर अभ्यास सुरू आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर एमटीडीसीच्या वेबसाईटवर आणि राज्यातील जिल्हा व तालुका कार्यालयांमध्ये याबाबतची सर्व माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल.
कृषी पर्यटनांंतर्गत देश-विदेशात सहली, अभ्यास दौर्‍यासाठी राज्य शासन काही मदत देते का? सध्या शासनातर्फे कृषी पर्यटन केंद्रांमध्ये शैक्षणिक सहलींसाठी कोणत्याही प्रकारचे साहाय्य करण्यात येत नाही. एमटीडीसीकडे नोंदणी केलेल्या कृषी पर्यटन केंद्रातर्फे पर्यटकांना अनुभवात्मक पर्यटन संधी उपलब्ध करून देण्यात येतात. या माध्यमातून शेतकर्‍यांची जीवनशैली, पीक लागवड व व्यवस्थापन पद्धती, बैलगाडीतून प्रवास, ग्रामीण संस्कृतीचे दर्शन घडवणारी लोककला इत्यादी बाबींचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्यात येतो.
राज्यात अधिकृतरीत्या नोंदणी केलेल्या कृषी पर्यटन केंद्रांची संख्या किती? एमटीडीसीच्या महाभ्रमण योजनेंंतर्गत राज्यभरातील 35 कृषी पर्यटन केंद्रांची नोंदणी करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांना कृषिमालासह उत्पन्नाचे अतिरिक्त साधन उपलब्ध व्हावे आणि ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाच्या (एमटीडीसी) माध्यमातून कृषी पर्यटनाचा प्रसार केला जात आहे. त्या दृष्टीने एमटीडीसीने महाभ्रमण योजना हाती घेतली आहे. ही योजना एक प्रायोगिक पर्यटन योजना असून याद्वारे शेतकर्‍यांची जीवनशैली अनुभवण्याची संधी पर्यटकांना मिळते. पेरणी, फळे व भाज्या खुडणे, बैलगाडीचा प्रवास इत्यादी अनुभव देण्यात येतात. कृषी सहली आयोजित करणार्‍या आयोजकांच्या गरजा पुरविण्यासाठी पर्यटन विभागामार्फत सरकारी यंत्रणा उभी करण्याचा मानस आहे. ही यंत्रणा विभागीय/स्थानिक/संबंधित प्रशासकीय मंडळांशी समन्वय साधून दुवा म्हणून काम करेल. जेणेकरून कृषी क्षेत्रातील रोजगार संधी आणि शाश्वतता वाढेल. राष्ट्राचा विकास, विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांचा विकास कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून होऊ शकतो, हे निश्चित आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षात कृषी पर्यटनाची संकल्पना रुजविल्यानंतर समोर आलेल्या परिणामांवरून हे सिद्ध झाले आहे. महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांतील ग्रामीण भागांना भेट दिल्यानंतर कृषी पर्यटन क्षेत्रात असलेली प्रचंड क्षमता दिसून आल्यावर स्थानिक यंत्रणांकडून मिळणारे सहकार्य, सरकारी परवानग्या, सवलती यांचे नियमन करणे अत्यावश्यक आहे. कारण, हे घटक कृषी पर्यटनाच्या वाढीसाठी पूरक ठरतील.
कृषी पर्यटन केंद्राची वार्षिक उलाढाल किती असते? राज्यात कृषी पर्यटन केंद्रांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. आजमितीस सुमारे 400 ते 450 पेक्षा अधिक कृषी पर्यटन केंद्र अस्तित्त्वात आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकणात असलेल्या कृषी पर्यटन केंद्रांची वार्षिक उलाढाल मोठी आहे. त्यात लहान असलेल्या काही केंद्रांची उलाढाल लाखोंच्या घरात तर मोठ्या केंद्रांची उलाढाल कोट्यवधीच्या घरात आहे.
