मुंबई (प्रतिनिधी) राज्यातील मागच्या तीन सरकारांनी शेतकरी कर्जमुक्त करण्याची घोषणा केली होती. त्याप्रमाणे योजनाही आणल्यात मात्र, अजूनही असंख्य शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेपासून वंचित आहेत. कांद्याला भाव मिळत नाही, केंद्र सरकारचे धोरण चुकीचे आहे, अशा असंख्य प्रश्नांवर महाराष्ट्र राज्य किसान सभा आणि शेतकरी संघर्ष समिती (परभणी) यांनी मुख्यमंत्र्यांना दहा प्रश्न विचारले असून त्याचे उत्तर द्या, अशी मागणी केली आहे. तसेच या विविध मागण्यासाठी उद्या रविवार (दि. 27) रोजी परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणार आहेत.
यासंदर्भात शेतकरी संघर्ष समितीचे कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पुढील प्रश्न विचारलेले आहेत.
1) दुष्काळग्रस्त परभणी जिल्ह्यातील 52 मंडळात पीक विम्याची 25% अग्रीम देणार का?
2) दुष्काळी परभणी जिल्ह्यात सरासरी पावसाच्या आधारे कोरडा दुष्काळ जाहीर करणार का?
3) जायकवाडी धरणात नाशिक जिल्ह्यातील धरणातील मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी सोडणार का? परभणी जिल्ह्यातील दुष्काळी पिकांना पाणी रोटेशन देणार का?
4) कांद्यावरील 40% निर्यात शुल्क रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारला सांगणार का?मागील वर्षी कांद्याच्या अनुदानातून परभणी जिल्हा वगळण्यात आला होता. आता या जिल्ह्याचा समावेश करणार का?
5) तिन्ही कर्जमाफीतून वंचित राहिलेल्या परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार का…?
6) वारकरी कलावंतांचे मानधनाचे अर्ज निकाली काढणार का?
7) समृद्धी महामार्ग बाधीत शेतकऱ्यांना इतर राज्यांप्रमाणे 2013 च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे मावेजा देणार का?
8) बाभळगाव येथील परभणी महानगरपालिकेचा प्रस्तावित कचरा डेपो रद्द करणार का?
9) परभणी महानगरपालिकेचा अडवून धरलेला विकास निधी मोकळा करुन रस्ते खड्डेमुक्त करणार का?
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे परभणीत येऊन जनतेचे प्रश्न सोडवणार आहेत का ? (जबाब दो), हे विचारण्यासाठी जिल्हाधिकारी कचेरीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळील मैदानावर मौन बसून लोकशाही मार्गाने निदर्शने करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी, कामगार, वारकरी, समृद्धी महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांनी उद्या (दि. 27) रोजी सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कचेरीवर उपस्थित रहावे, असे आवाहन शेतकरी संघर्ष समिती आणि महाराष्ट्र राज्य किसान सभा यांनी केले आहे.
