मुंबई : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग महाराष्ट्र शासन आणि लातूर जिल्ह्यातील फिनिक्स फाऊंडेशन संस्थेच्या सहकार्याने मुंबईत दि. 9 जानेवारी, 2024 रोजी “शाश्वत पर्यावरण विकास” परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली.
यशवंतराव चव्हाण सभागृहात होणाऱ्या या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबरच उद्योग क्षेत्रातील नामवंत मार्गदर्शन करणार आहेत.
पटेल यावेळी म्हणाले की, राज्य शासन पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने आपली भूमिका ठामपणे निभावत असताना आता पुढील काळात खासगी क्षेत्रातील अग्रणी उद्योगांनी देखील पुढे येऊन बांबू लागवड आणि वापर यातील संधीकडे लक्ष देऊन देशाच्या शाश्वत विकासात शासनाच्या बरोबरीने आपला वाटा उचलणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात खासगी आणि सरकारी संस्था, तसेच पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था यांना बांबू वृक्ष लागवड आणि वापर यात असलेल्या संधीबाबत अवगत करण्यासाठी या परिषदेचा उपयोग होणार आहे.
जागतिक औद्योगिक क्रांतीमुळे मागील शतकात वाढलेले कार्बन उत्सर्जन, त्यामुळे झालेला हवामान बदल आणि त्या अनुषंगाने पृथ्वीवर येणारी संकटे ही मागील काही वर्षात आपण अनुभवत आलो आहोत. मानवी जीवनात जरी ती नित्याची बाब मानली जात असली तरी याकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास पुढील दोन-तीन दशकांत संपूर्ण मानवजातीचे अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे. याची प्रचिती आपल्याला मागील काही महिन्यात आली आहे. मग ती नागपूर मधील ढगफुटी असो, दुबई किंवा न्यूयॉर्क मधील प्रलय किंवा उत्तराखंड मधील भूस्खलन. लिबिया या देशात तर एरवी 18 महिन्यांत पडणारा पाऊस केवळ दोन तासांत पडल्यामुळे सव्वा लाख लोकवस्तीचे शहर वाहून गेल्याचे दिसून आले आहे. मागील दशक आणि यावर्षीचा जुलै मानवजातीच्या इतिहासातील अनुक्रमे सर्वात उष्ण दशक आणि उष्ण महिना म्हणून गणले गेले आहेत.
इंटरगव्हर्मेनटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) च्या अलीकडील अहवालानुसार सन २०५० पर्यंत वाढत्या तापमानामुळे समुद्रातील पाण्याच्या पातळीमध्ये वाढ होईल आणि त्यामुळे किनारपट्टीवरील शहरांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. हवेतील कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण ४५० पीपीएम पेक्षा जास्त झाल्यास पृथ्वीवर महाविनाश संभवतो. आज हे प्रमाण सन १७५० मधील २८०पीपीएम वरुण ४२२पीपीएम वर आले आहे.
यापासून पृथ्वीचे आणि पर्यायाने मानवजातीचे संरक्षण करण्यासाठी आता आणीबाणीचे उपाय करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अलीकडील काही काळात पवनऊर्जा, सौरऊर्जा, इथेनॉल आणि तत्सम स्वच्छ इंधनांच्या वापरास चालना देऊन केंद्र आणि राज्य शासनाने या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. परंतु समस्येची गंभीरता लक्षात घेतल्यास ते अपुरे पडत आहेत. वातावरणातील कार्बनचे प्रमाण कमी करायचे, तर प्रचंड प्रमाणात वृक्ष लागवड हा एकच शाश्वत उपाय ठरू शकतो. यासाठी लागणारी जमीन शहरांमध्ये उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने त्यासाठी ग्रामीण भागावर लक्ष देणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेऊन राज्यशासनाने या समस्येवर शाश्वत तोडगा काढण्यासाठी व्यापक आणि महत्वाकांक्षी अशी बांबू -लागवड योजना आणली आहे. अतिशय शीघ्र गतीने वाढ होणाऱ्या झाडापैकी बांबू या झाडाची निवड करून त्याची १० लाख हेक्टरवर लागवड करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पर्यावरण संरक्षणाबरोबरच या योजनेमुळे अनेक सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टे साध्य होणार आहेत. देशात बहुसंख्येने असणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या या योजनेमध्ये बांबू रोप लागवडीसाठी प्रतिहेक्टर ७ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येत असून पाण्यासाठी विहीर पाडल्यास त्यावर अनुदानापोटी ४ लाख रुपये अधिक मिळतील. बांबूच्या विक्रीतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न देखील वाढणार आहे. त्यामुळे ‘मनरेगा’ अंतर्गत राज्यात होणारी ही बांबू लागवड योजना संपूर्ण देशाला दिशादर्शक ठरणार आहे. एक दिवसाच्या या परिषदेमध्ये माझी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपमुख्यमंत्री बांबू उत्पादन आणि प्रक्रिया क्षेत्रातील उद्योजक तज्ञ तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि राज्य आणि केंद्रातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी वरदान
मुंबईत शाश्वत पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धन या विषयावर एक दिवसीय उच्चस्तरीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिषद आयोजित केली गेली असून त्याचा मुख्य विषय आहे “शाश्वत विकास व शाश्वत शेतीमध्ये बांबूचे महत्व.” महाराष्ट्र राज्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण मंत्रालय, कृषी विभाग आणि उद्योग मंत्रालय या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार आहेत.
शेतकऱ्यांना शाश्वत पर्याय
भारतासारख्या मोठ्या देशात मोठ्या प्रमाणावर पडीक जमीन उपलब्ध असल्यामुळे प्रचंड प्रमाणावर लागणारी बांबू लागवड धोरण पाठिंबा मिळाल्यास शक्य आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्याने पुढाकार घेऊन भरघोस अनुदान असलेली महत्वाकांक्षी “बांबू लागवड योजना” जाहीर करून पर्यावरण संरक्षणाच्या साठी कटिबद्ध असल्याचे दाखवून दिले आहे. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींसमवेत केंद्रीय धोरण प्रक्रियेत असणारे अनेक उच्च अधिकारी उपस्थित ९ जानेवारीच्या परिषदेला आवर्जून उपस्थित राहणार आहेत.
बांबू लागवडीला मनरेगाची साथ
बांबू लागवड योजनेमुळे पुढील काळात शाश्वत उत्पन्न मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संख्येने सुमारे ८० टक्क्यांहून अधिक असलेल्या छोट्या शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी सात लाख रुपयांचे अनुदान लागवडीसाठी आणि चार लाख रुपये विहीरीसाठी असे भरघोस अनुदान, योजनेत सहभागी होण्याची प्रक्रिया आणि सरकारी मान्यता या सर्व गोष्टी त्वरित पार पाडण्यासाठी खासगी क्षेत्राच्या सहभागाने शेतकऱ्यांना मदत अशी सर्वांगाने आकर्षक योजना मनरेगा कार्यक्रमाद्वारे राबवण्यात येणार आहे.
