राज्य सरकारचे खरिपाचे नियोजन

सुहास दिवसे, राज्य कृषी संचालक

योग्य नियोजन केल्याने शेती उत्पन्नाचे सोपान गाठता येतात. राज्य सरकारी पातळीवरही खरीप, रब्बीच्या नियोजनावर खूप विचार होत असतो. सरकारने हे नियोजन करताना कोणते मुद्दे लक्षात घेतले आहेत, याबाबत प्रत्येक शेतकर्याला खूप उत्सुकता असते. मोठमोठ्या कंपन्यांनाही त्यात खूप स्वारस्य असते. म्हणूनच येणार्या खरिपाचे नियोजन राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने कसे केले आहे, याची माहिती आमच्या प्रतिनिधीने, वंदना कोर्टीकर यांनी खुद्द कृषी संचालकांकडूनच घेतली आहे, त्याचा हा साद्यंत वृत्तांत आपल्या शेतकरी बांधवांसाठी…

राज्य सरकारने यावेळी खरिपाचे नियोजन करताना विशेष काळजी घेतली असून यावर्षी खते, बियाणे आणि औषधांचा पुरेसा पुरवठा आहे. किंबहुना राज्याची जेवढी गरज आहे, त्यापेक्षा जास्तीच्या साठ्याची यावेळी तरतूद क रण्यात आलेली आहे. यावर्षी राज्य सरकारला खरिपाच्या बाबतीत तीन महत्त्वाच्या गोष्टींवर काम करावे लागणार आहे.

एक म्हणजे मागील वर्षी गुलाबी बोंड अळीचा जसा प्रादुर्भाव झाला होता, तसा यावर्षीही होण्याची दाट शक्यता आहे. दुसरी बाब म्हणजे फॉल अमेरिकन वर्मचा (अमेरिकन लष्करी अळी) प्रादुर्भाव संपूर्ण जगभरातील पिक ांना होत असून हे संकट आता भारताच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे. महाराष्ट्रातील चंदगड, जळगाव या भागात या अळीचे अस्तित्व जाणवले आहे. या कीडीचे यशस्वीपणे नियंत्रण करणे हे सर्वांत मोठे आव्हान राज्य सरकारसमोर पर्यायाने राज्यातील शेतकर्यांसमोर आहे.
तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे हुमणी या उसावरील कीडीची आहे. आपल्याकडील एकूण खरिपाचे जे क्षेत्र आहे, त्यातील निम्म्याहून जास्त क्षेत्र हे सोयाबीन आणि कापसाचे आहे. अमेरिकन लष्करी अळीची लागण यापूर्वी सोयाबीनवर आली होती, तशीच शक्यता यावर्षीही आहे. अमेरिकन लष्करी अळी ही पॉलीफॅगस आहे. ती सुमारे 80 वेगवेगळ्या वनस्पतींवर जाऊ शकते. या अळीने ज्वारी, बाजरीचे पीक फस्त केल्याचे अनेक प्रकार यापूर्वी निदर्शनास आले आहे. तिच्यावर जर वेळेवर नियंत्रण आणले नाही, तर ती सगळे पीकही फस्त करू शकते.

खरिपाच्या नियोजन करताना आम्ही यावर्षी दोन नवीन गोष्टींचा समावेश केला आहे. पहिली म्हणजे फार्मर्स फील्ड स्कूल (एफएफएस) उर्फ शेतकर्यांसाठीची शेतशाळा ही नवी संकल्पना पुनर्जीवित करणे, म्हणजे शेतकर्यांच्या गावात जाऊन, त्यांच्या शेतात जाऊन, त्यांच्या पिकासमोरच त्यांचे प्रबोधन करायचे. तसेच हा प्रकल्प करताना आम्ही काही नवीन प्रयोग करीत आहोत व या प्रकल्पाला आम्ही तंत्रज्ञानाची जोड देणार आहोत. शेतकर्यांसाठी शेतशाळा कशा घ्याव्यात, कोणत्या पिकासाठी घ्याव्यात, कितीे घ्याव्यात, याचे अत्यंत सूक्ष्म नियोजन आम्ही करणार आहोत. एखाद्या गावातील, तालुक्यातील जे मुख्य पीक आहे, तेथील शेतांमध्येच ही शेतशाळा घेण्याचे आमचे नियोजन आहे.

उदाहरणार्थ सुप्यामध्ये शेवंती फुलाचे भरपूर उत्पादन आहे. त्यामुळे आम्ही नुकतेच सुप्यामध्येच शेतशाळा घेतली. कोकणामध्ये काजू, आंब्यावर, भाजीवरच फार्मर्स फील्ड स्कूल (शेतशाळा) घेतले. वर गेलात तर मोसंबी, पेरू, कापूस, तूर, ऊस, सोयाबीन, सर्वसाधारण पिकावरही शेतशाळा घेणार आहोत. याबाबत प्रथमच अवघ्या राज्यात सर्वांमधे एकवाक्यता आहे. एकवाक्यता ही राज्याच्या धोरणामध्येही आहे. यात स्थानिक काही विशिष्ट गोष्टींचाही समावेश आहे. यामध्ये राज्य शासनाकडून विद्यापीठांचा, कृषी विज्ञान केंद्रांचा, कृषी संशोधकांचा, सरकारी कृषी अधिकार्यांचा, आयसीआरच्या संशोधन संस्थांच्या संशोधकांचा समावेश या शेतशाळा या प्रकल्पात असणार आहे.

या सर्व तज्ज्ञांच्या संमतीने आपण एक छोटेखानी अभ्यासक्रम तयार केला आहे. या शेतशाळांमध्ये शेतकर्यांना काय सांगायचे, कसे सांगायचे, कुणी सांगायचे, कधी सांगायचे याबाबतचे नियोजनही करण्यात आले आहे. एखाद्या विशिष्ट पिकाच्या काळात साधारणपणे पाच ते सहा शेतशाळा निवडलेल्या भागात होतील. अशा सुमारे 12 हजार शेतशाळांचे वर्ग या हंगामात घेण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यावेळी आपण प्रत्येक तालुक्याचे पोटेन्शिअल मॅप तयार केले आहेत. एखाद्या तालुक्यात पाणी हा लिमिटिंग फॅक्टर आहे, तर दुसरा लिमिटिंग फॅक्टर जमीन आहे. शेतकर्यांनी पारंपरिक पद्धतीने शेती न करता आपल्या जमिनीची चांगली क्षमता, मध्यम व कमी आणि अतिकमी क्षमता अशी वर्गवारी करणे ही काळाची गरज आहे.

यावेळी पारंपरिक शेतीच्या रूढ पद्धतींमधून (सप्लाय ड्रीव्हन) शेतकर्याला बाहेर येण्यासाठी, नवीन नवीन पीक पद्धती अजमावून पाहण्यासाठी आम्ही शेतकर्यांना उद्युक्त करीत आहोत. तसेच पीक कोणतेही असले तरी ते बाजाराभिमुख (मार्केट ड्रीव्हन) तसेच शेतकर्यांच्या श्रमांचे मोल देणारे असले पाहिजे, हे प्रथमच शेतकर्यांच्या मनावर ठसवले जाईल. पुरवठा साखळी यापुढे खूप कमी कमी होत जाणार आहे उदाहरणार्थ खतांचा पुरवठा, शेतासाठीचे अनुदान हे कमी होत जाणार आहे. ही वस्तुस्थिती शेतकर्यांना जेवढ्या लवकर समजेल, उमजेल, तेवढ्या लवकर शेतकरी सज्ञान होऊन सुजाण व बाजाराभिमुख शेती करू लागून लवकरच स्वयंपूर्ण होईल. क ोणत्याही देशातील सरकारला, कृषी व्यवस्थेला हीच गोष्ट अभिप्रेत असते.

राज्याच्या कृषी खात्याच्या ध्येय-धोरणांमध्ये आलेला मूलभूत आणि अत्यंत महत्त्वाचा कृषीपूरक आणि शेतकरीपूरक असा हा बदल आहे. क्रॉपसॅप या यंत्रणेचा सरकारी पातळीवर झालेला अत्यंत महत्त्वपूर्ण वापर ही बाबही लक्षणीय आहे आणि यातून सरकार शेतकर्यांसाठी काय करू इच्छित आहे, हेही दृग्गोचर होते. क्रॉपसॅप यापूर्वी सरकारने गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अतिशय प्रभावीपणे वापरली होती. यावेळी कृषी विभागाने क्रॉपसॅप आणि फार्मर्स फील्ड स्कूल (एफएफएस) एकमेकांना संलग्न करून टाकली असून त्यामुळे आम्हाला शेतीविषयक बाबींवर लक्ष ठेवणे सोपे आणि प्रभावी झाले आहे. शेतीशाळेच समन्वयक शेतीशाळा घेतात का, ते ठरवून दिलेल्या विभागात जातात का, शेती शाळेत या मुद्द्यांवर बोलतो का, या बाबींवर लक्ष ठेवणे अतिशय सोपे झाले आहे. तसेच एखादी महत्त्वाची विघातक कीड आली आहे असेल तर वरिष्ठ पातळीवर याची माहिती लगेचच पोहोचणे अतिशय सुलभ झाले आहे. पिकांची परिस्थिती, जमिनीतील आर्द्रता या गोष्टी अधिकार्यांना लगेचच ऑनलाईन मिळणार आहेत. क्रॉपसॅप म्हणूनच माहिती तंत्रज्ञान व शेती यांना सांधणारा दुवा झाला आहे. यामुळे निर्णय प्रक्रियेतील अक्षम्य विलंबाला तिलांजली मिळणार आहे.

राज्यातील अत्यंत महत्त्वाची जी पिके आहेत, त्याबद्दल प्रमाणित माहितीचा आपल्याकडे अभाव आहे. म्हणूनच राज्य कृषी विभाग आता पारंपरिक ज्ञानाला आता अद्यावत तंत्रज्ञानाची जोड देऊन डिजीटल नॉलेज रिसोर्स तयार करीत आहे. त्यामुळे आमच्या वेबसाईटवर, किसान कॉल सेंटरवर अगदी शेतकर्यांच्या मोबाईलवरही डिजिटल नॉलेज रिसोर्समधील माहितीचा साठा उपलब्ध होणार आहे.

महाअ‍ॅग्रोटेक नावाचा एक नवीन प्रकल्प आपण सध्या हाती घेतला आहे. यामध्ये साधारणतः दोन-तीन प्रकार आहेत. नॅशनल रीमोट सेन्सिंग सेंटर, हैदराबाद आणि महाराष्ट्र रीमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर व कृषी विभाग यांच्या संयुक्त सहकार्याने हा प्रकल्प साकार झाला आहे. त्याची पथदर्शी अंमलबजावणी चार-पाच जिल्ह्यांत झाली. आता आपण राज्यात सॅटेलाईट इमेजरी घेत आहोत. या सर्व माहितीवरून क्रॉप एरिया एस्टिमेशन आपण तयार करीत आहोत. या सर्व प्रयोगांमध्ये आपल्याला चांगले यश प्राप्त झाले आहे. नंतर कॅडेश्टेल मॅपवर मॅपिंग करण्याचे व त्यावरून एस्टिमेशन करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यानंतर ग्राउंड प्रोबिंग करावे लागेल. यामध्ये संशोधनाचा भाग बराच आहे. पण त्यावरही आमचे काम वेगाने सुरू आहे. नुकताच आम्ही एका एमओयूवर स्वाक्षरी केली आहे. या सर्व संशोधनाचा दुष्काळाची तीव्रता मोजण्यासाठी नैसर्गिक संकटांची तीव्रता ठर विण्यासाठीही या सर्व संशोधनाचा उपयोग करण्यात येईल.

डिजिटलायझेशनमुळे आकडेवारीचा मानवी चेहरा हरवतो, हे सत्य मान्य करून दिवसे म्हणाले की माहितीचा प्रसार आणि शेतकर्यांमधील जागरुकता यामधे डिजिटलायझेशनचा अडथळा होत नाही तर त्याचा शेतकर्यांना खूप उपयोगच होतो. डिजिटलायझेशनमुळे माहितीतील नेमकेपणा व माहितीची सुलभ उपलब्धता या गोष्टी फार महत्त्वाच्या ठरतात. ही माहिती सर्व शेतकर्यांना सुलभतेने कळावी म्हणून आम्ही छोट्या छोट्या फिल्म्स तयार करीत आहोत. यामध्ये कार्टून्स, अ‍ॅनिमेशन्सचा वापर करून ही माहिती समजण्यास अत्यंत सोपी होईल याकडे विशेष लक्ष दिले आहे. सर्व प्रसारमाध्यमांचा वापर म्हणजे अगदी भोंगा ते डिजिटल व भारूड ते भजन-कीर्तन या पद्धतीने 360 अंशांत या माहितीचा प्रसार व प्रचार करण्याचे आमचे प्रयोजन आहे.

स्मॉल इंटरवेन्शन, बिग इम्पॅक्ट या तत्त्वाचा आम्ही सर्वत्र वापर करीत आहोत. इन्टिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंटमध्ये तुम्ही कीड पकडा, मारा अगदी कमी खर्चात. पण स्मॉल इंटरवेन्शन, बिग इम्पॅक्ट या तत्त्वाचा आम्ही वेगाने अंगीकार करीत आहोत.

पूर्वी पूर्वी राज्य कृषी विभाग खूप योजना ड्रीव्हन होता. कधी कधी तर एखादी योजना आम्ही का करीत आहोत याचाच विसर पडायचा. मग आम्ही ठरविले की योजना हे साध्य नाही तर साधन आहे. योजना राबविण्याचे ते एक माध्यम आहे. त्यामुळे आम्ही सर्व योजन एकत्रित एकसंध केल्या. त्यामुळे झाले काय की सर्व योजनांची माहिती एफएफएस (फार्मर्स फील्ड स्कूल) संकलित असल्याने माहिती मिळविण्यासाठी वेगळे काही करण्याची गरज नाही. एफएफएसमुळे योजनेची अंमलबजावणीही होते आहे आणि शेतकर्यांना माहितीही मिळते आहे व त्याचा योग्य तो परिणामही पुढे येत आहेत.
व्हॅल्यू चेन, सप्लाय चेन अधिक बळकट करण्यासाठी आपण आता खूप प्रयत्नशील आहोत. आपल्याकडे जागतिक बँकेचा स्मार्ट प्रोजेक्ट आला आहे. शेतकर्याकडे माल आहे व एखाद्या कंपनीला तो माल विकत घ्यायचा आहे, तर त्यांच्यामध्ये सुसंवाद घडवून हा व्यवहार पार पडण्याला मदत करणे, शेतकरी व ही कंपनी यांच्यात होणार्या करारामध्ये यशस्वी शिष्टाई करणे, करारातील कलमे निश्चित करण्यासाठी शेतकर्याला, कंपनीला मदत करणे आदी कामे आता या विविध प्रकल्पांतर्गत आम्ही करीत आहोत. अन्य मदतीमध्ये प्रोसेसिंग, पोस्ट मॅनेजमेंट, पॅकेजिंग, मार्केटिंग आदींचाही समावेश होतो. मार्केट अ‍ॅक्सेस प्लॅनचाही या मदतीमध्ये समावेश होतो. जे छोट्या शेतकर्यांना शक्य नाही. यापूर्वीच आम्ही सोयाबीन, तूर, केळी, डाळिंब, हळद, मटन आदी पिकांबाबत काम सुरूही केले आहे. किंबहुना अ‍ॅनिमल हजबंडरीचाही समावेश आम्ही आमच्या मदतीमध्ये केला आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून सर्व माहिती आम्ही प्रशासनिक पातळीवर ऑनलाईन करण्याचा प्रयत्न सुरूही झाला आहे. ई-परवाना म्हणजेच विविध सरकारी परवाने व डीबीटीच्या ज्या योजना आहेत त्या आता या 8-10 दिवसांत आ ॅनलाईन पद्धतीने देण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे.

कापसाच्या पट्ट्यात शेतकर्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. त्याखालोखाल सोयाबीनचा क्रमांक लागतो. सोयाबीनच्या उत्पादन वाढीसाठी किंबहुना कोणत्याही पिकासाठी, उत्पादन खर्च कमी करणे, नवीन वाणाचा वापर करणे, मशागतीचे नवीन प्रकार असतील, कीडीच्या नियंत्रणाचे नवीन प्रकार असतील आदी बाबींची माहिती एफएफएस उर्फ शेतशाळेमध्ये आहे. या सर्वांचा परिणाम एकूणच उत्पादकता वाढण्यावर होणार आहे. हाच आमचा प्रयत्न राहणार आहे.

नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत आमच्या लक्षात आले की कृषी विद्यापीठांना आम्ही, राज्याचे कृषी खाते काही सांगत नाही. आणि त्यामुळेच दोन्ही संस्थांमध्ये सुसंवादच नाही. ते वेगळ्याच विषयावर संशोधन करीत राहतात व राज्यातील शेतकर्यांच्या खर्या शेतीविषयक समस्या वेगळ्याच असतात. म्हणूनच आम्ही आता विद्यापीठांना सांगणार आहोत की या विशिष्ट पिकांबाबत तुम्ही संशोधन करा तुम्हाला आम्ही त्यासाठी निधी देतो.

पेटंटाईज्ड व्हरायटींच्या आयातीबाबतही स्मार्ट योजनेत स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. द्राक्षांमध्ये आपल्याला आता थॉमसन जातीच्या पुढे जायला हवे, अंजीर, केळी, डाळींबांच्या काही जातींबाबतही आपण आता विचार करणे गरजेेचे आहे. झाले आहे असे की राज्यातील शेती आता एका वळणावर येऊन पोहोचली आहे. यापुढे आपण आता नवीन गोष्टींचा, नवीन पिकांचा, उत्पादकतेचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. उत्पादकतेनंतर विचार करण्याची गरज आहे ती नवीन व्हरायटींकडे वळण्याची, नवीन टेक्नॉलॉजीची व त्यानंतर पोस्ट हार्वेस्टकडे वळण्याची. व्हॅल्यूचेनमध्ये काम करण्याची खरी गरज आहे ती व्हरायटीवर काम करण्याची. आमचाही तोच क टाक्ष आहे व आम्ही त्यावर काम करण्यास प्रारंभही केला आहे.

स्मार्टच्या माध्यमातून आम्ही काही प्रयोग केले आहेत ते हिमाचल प्रदेशमध्ये. या संदर्भात काम करणार्या सर्व संस्थांची उदाहरणार्थ द्राक्ष बागायतदार संघ असेल, आम्ही लवकरच एक बैठक घेणार आहोत. म्हणूनच सांगावेसे वाटते की आमचे काम आम्ही करीत आहोत. राज्याचा महावेध जो प्रकल्प आहे, त्यामधून आठवड्यातून दोनवेळा शेतीविषयक माहितीचा एसएमएस शेतकर्यांना मिळणार आहे. त्यासाठीची तयारी म्हणून राज्यभरात आम्ही स्कायमेटच्या संयुक्त सहकार्याने 2060 स्वयंचलित हवामानविषयक केंद्रे आम्ही उभारली आहेत. त्याची शास्त्रशुद्ध माहिती आता शेतकर्यांना त्यांच्या मोबाईलवर सर्कल लेव्हलवर मिळणार आहे. खतांच्या वापराबाबतही शेतकर्यांना मार्गदर्शन मिळणार आहे.

विशिष्ट भागात कमी पाऊस पडतो तर विशिष्ट भागात जास्त पाऊस पडतो, त्यामुळे कृषी खाते देणार असलेल्या माहितीचा नेमका उपयोग होणार का व विम्यासंदर्भातील क्लेम्समध्ये ही माहिती ग्राह्य धरणार का, या प्रश्नावर बोलताना दिवसे म्हणाले की केंद्राने एक ड्रॉट मन्युएल काढले आहे. त्यात काही ट्रीगर्स दिलेले आहेत. ट्रीगर 1, ट्रीगर 2, ट्रीगर 3 इत्यादी. पाऊस किती पडला, पावसात खंड किती आहे, व्हेजिटेटिव्ह इंडेक्स काय आहे, सा ॅईल मॉईश्चर काय आहे त्यानुसार हे ट्रीगर्स लावलेले आहेत. यासाठी सॅटेलाईटवरून काही माहिती घेतली जाते, जमिनीची माहिती घेतली जाते. मात्र 100 टक्के माहितीची सत्यता मिळविणे खूप अवघड आहे. आता हवामान केंद्र तालुक्याला आले, सर्कल पातळीवर आले आहे, तसेच सॅटेलाईटची माहिती आहे, ग्राऊंड डाटा आहे. या सर्वांचा शेतकर्यांना फायदाच होणार आहे. माहितीमध्ये नेमकेपणा येणार आहे.

क्लाऊड सीडिंगबाबत बोलताना दिवसे म्हणाले की हा एक प्रयोग आहे व तो दरवर्षी केला पाहिजे. 2015 मध्ये पहिला प्रयोग केला. हे लक्षात घ्यायला हवे की हा एक प्रयोग आहे. तो काही फिक्स फॉर्म्युला नाही. खरेतर या प्रयोगाचा खर्च राज्याच्या दृष्टीने काही फार मोठा नाही. मात्र या प्रयोगामध्ये सर्व पातळ्यांवर सुसूत्रता हवी. दुबई, चीन, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांत हे प्रयोग यशस्वीपणे राबविले जातात. यावर्षी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून हा प्रयोग राज्यात केला जाणार आहे.

काही विभागातील शेतकरी विशिष्ट वाणाचाच आग्रह धरतात व त्यामुळे त्या वाणाचा काळाबाजार वाढतो, या प्रश्नावर दिवसे म्हणाले की आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. आता स्ट्रेट व्हरायटीज बाजारात मुबलक उपलब्ध आहेत. शेतकर्यांची मानसिकताही आता झपाट्याने बदलत आहे. काही मानवी उत्सुकता सरकार रोखू शकत नाही. सध्या बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्था असल्याने योग्य त्या बियाणांचा व्यवस्थित पुरवठा मार्केटमधील कंपन्या करतात व काळा बाजार आपोआप कमी होतो.

पोस्ट हार्वेस्टचा एक मोठा प्रोजेक्ट राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या सहकार्याने हाती घेतला आहे. तो लवकरच कार्यान्वित होईल, असेही दिवसे म्हणाले. विम्याचे दावे मंजूर होण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचे सांगून दिवसे म्हणाले की मागच्या वर्षी सुमारे 3400 कोटी रुपयांचे विमा दावे कंपन्यांकडून पूर्ण केले गेले. यासंदर्भात विमा कंपन्यांवर काही निर्बंध टाकता येतील का, या प्रश्नावर दिवसे म्हणाले की विमा हा एक व्यवसाय आहे. त्याच्यावर असे काही निर्बंध टाकले जाऊ शकत नाहीत. तुम्ही फक्ती कार्यवाहीवर लक्ष ठेवू शकता. म्हणूनच आम्ही एफएफएस मध्ये पीकविम्याबाबतही शेतकर्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणार आहोत. सरकारी कर्मचार्यांचे याबाबत प्रशिक्षण करून जास्तीत जास्त शेतकर्यांनी विमा योजनेत सहभागी होण्याबाबतचे मार्गदर्शन केले जाईल. नुकतेच याबाबतचा मोठा प्रशिक्षण कार्यक्रम पार पडला. त्याला नॅशनल इन्शुरन्स अ‍ॅकेडमीचे, विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. पीकविम्याचे फॉर्म भरणारे सीएससी सेंटरच्या कर्मचार्यांचेही आम्ही प्रशिक्षण घेतले. यासंदर्भात जाहिरातीही मोठ्या प्रमाणावर केल्या जातात. तसेच कंपन्यांनाही ताकीद दिली असून नियमांची अंमलबजावणी आम्ही यावेळी खूप कडक केली आहे. बँकांनाही आम्ही यावेळी कडक समज देऊन शेतकर्यांना मुदतीत पैसे देण्यास भाग पाडले.

अनेक शेतकरी पारंपरिक पिकांना पर्याय शोधू लागले आहेत, असे सांगून दिवसे म्हणाले की आता नगदी पिकांवर भर दिला पाहिजे. आम्ही काजू, बांबू, पेरू, सीताफळ, संत्रे, अंजीरावर विशेष लक्ष देत आहोत. विशिष्ट पट्ट्यात कोणते नगदी पीक उत्तम येईल, याचा एक पोटेंन्शिअल मॅप सरकारने तयार केलेला आहे. शेतकर्यांनी त्याचा आधार घेऊन नगदी पिके घेतली तर यश नक्कीच मिळेल व शेतकर्यांची अर्थव्यवस्था सुधारेल, हे नक्की.

समाप्त